खोज

लमही, १८ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति २०८० ल्याएको छ । ४ वटा उद्देश्य तथा १६ वटा रणनीतिक सहित सो नीति निर्माण भएको प्रदेश सरकार सामाजिक विकाश मन्त्रालयका मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले बताए । गुप्ताले नीति आइसकेकोले कार्यान्वयन लैजाने वताए । सरकारमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन भन्दा पनि सत्ताकै लागि खेल भइरहने हुँदा काम गर्न सहज नभएको बताए । मन्त्री गुप्ताले आफू मन्त्री रहदाको अनुभवमा सबैलाइ समान गर्न नसकेकोे राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले मात्र अवसर पाउने गरेको अनुभूति गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले सो नीतिले लुम्बिनी प्रदेशलाई लैंगिक मैत्री प्रदेश वनाउन मद्दत पुग्ने बताइन । उनले रणनीतिमा उल्लेखित नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वताउदै नजिता आउने गरि काम गरिनु पर्ने बताइन । उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई पुरा गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा समनता, विभेदरहित र राज्यको दायित्व ग्रहण गर्दै लैंगिक समानता नीति २०८० ल्याएको बताइन् ।

विश्वब्यापी मान्यता अनुसार लैंगिक समानता भन्नाले महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, सिमान्तकृत, पिछडा वर्ग लगायतको समान अधिकार जिम्मेवारी र अवसरलाइ जनाईन । साथै लैंगिक समानताले विभिन्न समुहको विविधतालाइ मान्यता दिदै ती सबै समुदायक, वर्गका हक हित, आवश्यता र प्राथमिकरणलाइ ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले लामो समय पछि सो नीति बनाएको हो ।
नीति आए पछि लक्षित वर्गहरू खुसी देखिएका छन यद्यपी कार्यान्वयन कहिले हुन्छ सरकार भन्दै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । विषेश गरेर प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महिला भएका कारण राधिका अर्यालको विषेश पहलमा सो निती बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले बताइन् ।

सो नीतिको मुख्य उद्देश्य प्रदेश र स्थानिय तहको नीति रणनीतिक कानुन, योजना, कार्यक्रम गरि उनिहरूलाइ मुल प्रभाहिकरण गरिनु, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत क्षेमता सुदृढ गर्ने, महिला अधिकारमा आधारित लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धतीको सुनिश्चित गर्ने र लैंगिकतामा आधारित सवै प्रकार विभेद अन्त्य गरिनु हो । सोही नीतिलाइ लिएर बिहिबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारकोे आयोजना तथा लुम्बिनी संम्वाद समुहको सहआयोजनामा नीति सम्वाद कार्यक्रम भालुवाङमा सम्पन्न भएको छ । सो संम्वादमा सहभागी लक्षित वर्ग समुदाय तथा सरोकारवालाहरूले ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीतिक ल्याएकोमा धन्यावाद दिदै कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए ।

दलित, महिला, थारु, मदेशी, युवा, कुमाल, अल्पसंख्यक लगायत लक्षित वर्गका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनिहरूले नीतिमा धेरै कुरा समेटिएको बताउदै समय र आवश्यक परेमा परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसका साथ साथै सामाजीक समावेशीकरण नीतिक आवश्यक पर्ने, लैंगिक नीतिको स्थानमा लैंगिक समानता तथा सामाजीक समावेशीकरण नीतिको बनाउदा उपयुक्त हुने सुझाब दिएका थिए ।

सो नीति सम्वाद कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख बस्यालले प्रदेशमा हाल लैगिंक समानताको अवस्था र लैगिंक समानता नीति २०८० मा उल्लेख गरिए कार्यहरूको सहजिकरण गराएकी थिइन । त्यसैगरि अधिवक्त विष्णुमण धितालले लैंगिक समानता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण सम्वादका अध्यक्ष शुसिल बस्नेतले गरेका थिए ।