खोज

हजारौं विरामीको आस्थाको धरोहर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई सटरबापत प्रदेश सरकारले दिने गरेको बार्षिक ६ करोड रूपैयाँ उपलब्ध नगराउँदा अस्पतालको विकासमै प्रभाव पर्ने देखिएको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सटरबापत उठाउने बार्षिक ६ करोड रूपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति गरेको थियो । सोही सहमति अनुसार पहिलो बर्ष प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गरायो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमाथि प्रदेश सरकारले आफ्नै सहमतिको पालना नगरि बेइमानीको क्रम सुरु ग¥यो । पोखरेल नेतृत्वको सरकार बहिगर्मन भएपछि अस्पतालमाथि बेइमानी भयो । पहिले दिदै आएको ६ करोड रूपैया समेत उपलब्ध गराउन छोडियो । यो अस्पतालमाथि प्रदेश सरकारबाटै बेइमानी भएको छ । यद्यपि सुरुबाटै प्रदेश सरकारले सरकारी लिखत गरि बार्षिक उपलब्ध गराउने रकमको बिषय बजेटमै उल्लेख गरिदिनुपर्नेमा पहिलै लापरवाही गरियो । पहिले गरिएको कमजोरीका कारण अहिले प्रादेशिक अस्पतालले रकम नपाउने अवस्था देखिएको छ । अस्पतालको सटर व्यवस्थापन गर्दा बार्षिकरूपमा ६ करोड प्रदेश सरकारबाट शोधभर्ना दिने भनिएको कुरा अब प्रदेश सरकारले बिर्सदै गएको छ । फलस्वरूप यो बर्ष अस्पतालले एक रूपैयाँ पनि पाएको छैन । प्रदेश सरकारबाट शोधभर्ना दिने भनिएको उक्त रकम प्राप्त नभएकोले यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले माग गरेको छ तर प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । दैनिक हजारौ विरामीको उपचार हुने यो अस्पतालप्रति प्रदेश सरकारले बेइमानीपूर्ण छलछाम गरेको छ । ठूलो रकम अस्पतालमा प्राप्त नहुँदा करार सेवाका कर्मचारी लगायतको व्यवस्थापन गर्नको लागि अप्ठ्यारो परेको छ । अस्पतालले सटरबापत बार्षिक करिव ६ करोड बढी रकम आम्दानी गर्दै आएको थियो । त्यतिमात्रै होइन प्रदेश सरकारले अस्पतालको उत्तरतर्फको सटर हटाएर ब्लड बैंक निरको खाली जग्गामा लुम्बिनी ट्रेड कम्प्लेक्स बनाउने भनेपनि यसमा कुनैपनि काम हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बिस्तृत गुरुयोजना अनुसार काममा ढिलाई भैरहेको छ । यसप्रति प्रदेश सरकारमात्र होइन संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बर्तमान स्वरूपमा आउन यसका संस्थापकहरूको धेरै ठूलो सहयोग कहिल्यै बिर्सन सकिदैन । अस्पतालमा अहिले सयौं चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सहित आठसय बढीले रोजगारी पाएका छन । हजारौं विरामीको जीवन बचाउने आस्थाको केन्द्र बनेको छ । तर, अस्पतालजस्तो अत्यन्त सम्बेदनशील क्षेत्रमा झेल हुने काम भएको छ । प्रदेश सरकारको बार्षिक बजेट ४० अर्ब छ । तर, प्रदेश सरकारले अस्पतालजस्तो अति सम्बेदनशील क्षेत्रमा बार्षिक ६ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउन आलटाल गर्नु चिन्ताको बिषय हो । प्रदेश सरकारले चाहेकै हो भने मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री लिखित सम्झौता नभएको कारण रकम उपलब्ध गराउन समस्या भएको गुनासो गर्नु सुहाउँदैन । यद्यपि मन्त्री खनालले अस्पतालका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । यो खुसीको कुरा हो । अस्पताललाई साधन स्रोत र उपकरणको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता मन्त्रीबाट आएको छ । नेपाली मात्र नभई विदेशीहरू समेत उपचार गर्न आउने थलोको रूपमा अस्पतालको विकासमा प्रदेश सरकारले खुट्टा नकमाओस् । अस्पतालको गुरुयोजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेको अवस्थामा यो अस्पताल नेपालकै ठूलो अस्पताल बन्ने भएकोले अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाऔं । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामात्र होइन गण्डकी प्रदेशको केही जिल्लाका विरामीको उपचार गर्ने केन्द्रको रूपमा यसको विकासमा अव पछाडी फर्किने अवस्था नआओस् । त्यसका लागि फेरीपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरोस् । संघीय सरकारले समेत यो अस्पतालको क्षमता बृद्धिमा ध्यान पु¥याओस् । अस्पतालमा बन्न लागेको १० तले भवनको लगानी सुनिश्चितता होस् । भोलीका दिनमा लगानीको अभावमा काम नै रोकिने अवस्था आयो भने यो अस्पतालको नियती पनि बुटवल नारायणगढ सडकको जस्तै हुनेछ । तसर्थ अहिले नै लगानी सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी होस् । अस्पतालजस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा कुनैपनि मानेमा निर्माणमा ढिलासुस्ती नहोस् ।