सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाण्डौ ।

झापा दमकमा रहेको बालुवाटारको करिब ७८२ रोेपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता गरिएको खुलासा भएको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक मुद्दामा  ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार एउटा मुद्दामा १८७ जना तथा अर्को मुद्दामा १७२ जनालाई प्रतिवादी दाबी गर्दै आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा मुख्य अभियुक्तका रूपमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन भनिने रेवतराज पुरी, झापा चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डे तथा दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्कीसहित भूमाफिया, नेता, कर्मचारी र बिचौलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

हाल साविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट बालुवाटारको करिब ३९७ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपानेसहित १७२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८ सय  गरिएको छ । माओवादी नेता पुरीसहित नापी कार्यालय चन्द्रगढीका कर्मचारी १० जना, मालपोत कार्यालय दमकका कर्मचारी ११ जना, नापी कार्यालय, दमकका कर्मचारी ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा हाल साविक गर्दा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरेका ३६ जना जग्गा धनीलाई बिगो असुल तथा जग्गा जफतका लागि १ सय ८ जना प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता पुरीको नेतृत्वमा दमकको बालुवाटारकै करिब ३८४ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको छ । यो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८ सय १ हुने देखिएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसमेत १८७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले स्ववासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका शुरु जग्गा दर्तावाला ७४ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र ११३ जना गरी जम्मा १८७ प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र बिगोबमोजिमको जरिबानाको सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी  गरिएको छ।