खोज

काठमाडौँ ।

नेकपा एमालेले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति असहमति व्यक्त गरेको हो।

‘नेपालमा उत्पादित विद्युतले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय हो,’ बैठकपछि सार्वजनिक २२ बुँदे निर्णयको १४ औँ नम्बरमा लेखिएको छ, ‘तर सम्झौताभित्रका कतिपय विषयहरू विवादास्पद र राष्ट्रिय हितअनुकूल छैनन्।’ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन,ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

एमालेले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुंगो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती – ६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरू बिनाप्रतिस्पपर्धा भारतीय कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु र परियोजनाहरू लामो समयसम्म होल्ड भइराख्नु चिन्ताको विषय भनेको छ।

पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरूप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुंगिनु, जीएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्दा सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरूत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरूमा मौन सहमति जनाउनु पनि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको एमालेको भनाइ छ।

ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ। साथै उसले प्राकृतिक स्रोतहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ। एमालेले सरकारसँग दुवै छिमेकीसँग विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा तदारूकता प्रदर्शन गर्नसमेत भनेको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकारका गत पुस १९ गते दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतामा केवल विद्युत व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषयसमेत समावेश भएको भन्दै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

सर्वोच्चले माघ १६ गते नै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको भए पनि त्यसपछि रिट निवेदनमा थप सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता सार्वजनिक गर्न पनि मानेको छैन।