खोज

सुर्खेत, ११ फागुन ।

कर्णाली सरकार गठन हुँदा सुरुवातमै लिएको नारा थियो ‘अर्गानिक कर्णाली’ बनाउने । तर, सरकार गठन भएको ६ वर्षसम्म उक्त नारा नारामा मात्र सिमित देखिएको छ । सुरुका वर्षहरुमा अभियान सञ्चालन भएतापनि पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार सुस्ताएजस्तो देखिन्छ । योजना मात्र बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिंदा सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

२०७४ मा पहिलोपटक सरकार गठन हुँदा बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो । ०७५÷७६ देखि नाकाहरूमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला भवन बनाउने तयारी थालियो । तर, प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकामा तरकारी र फलफूलको विषादी प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना भने अझै पूरा भएको छैन ।

तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु आयात तथा निर्यात हुने मुख्य नाकाहरू सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा प्रयोगशाला भवन निर्माण भइसकेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका ती प्रयोगशाला भवनहरूमा विषादी परीक्षण भने सुरू भने हुन सकेको छैन ।

विशेषगरि जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए । प्रयोगशालाका लागि दरबन्दी नै थप्नुपर्ने कठायतको भनाई छ । ‘दुवै स्थानका प्रयोगशालाका लागि ७÷७ जनाको दरबन्दी आवश्यक पर्छ अनि प्रयोगशालालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘प्रयोगशालामा मेसिन चलाउनुपर्ने काम भएकाले कर्मचारीहरुलाई तालिम पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।’ कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओ एण्ड एम) स्वीकृत नहुँदा पनि समस्या देखिएको कठायतको भनाई छ ।

‘विषादी परीक्षणका लागि भनेर बनाइएका प्रयोगशाला भवन सञ्चालनका लागि हामीलाई सबैभन्दा समस्या भनेको दरबन्दीको हो, हामीसँग हाल भएका दरबन्दी अरू प्रयोगशालामै पुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रयोगशालाकै लागि भनेर गएको आर्थिक वर्षमा पठाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओ एण्ड एम) स्वीकृत भएन, यो वर्ष फेरि प्रयोगशालासहित सबै कार्यालयको पुनः सर्भे गरी पठाएका छौं ।’

प्रयोगशाला सञ्चालनमा समस्या हुनुमा जनशक्ति अभावसँगै खरिद गरिएको विषादी परीक्षण मेसिन उपयुक्त नहुनु पनि हो । ‘ल्याएको मेसिन राम्रो नपरेको रहेछ यसलाई साटेर अर्काे ल्याउनुपर्ने हुन्छ’ मन्त्रालयका प्रवत्ता कठायतले भने, ‘त्यसकारण यो मेसिनलाई साटेर अर्काे ल्याउने तयारीमा छौ ।’

अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनेर नै प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । प्रयोगशालाका लागि भौतिक संरचना निर्माण भए पनि सञ्चालनका लागि जटिलता देखिएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएमा विषादी नियन्त्रण गर्नमा सहज हुने प्रवक्ता कठायतको भनाई छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा निर्माण भइसकेको सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेका उक्त भवन कृषि निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण भने गरिसकेको छैन ।