खोज

दुधको भुक्तानी नपाएको तथा बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै चितवनमा किसानले सडकमा दुध पोखेका छन । चितवनकै किसानले गत बर्षमात्रै चितवनको मूख्य बजार क्षेत्र नारायणगढमा तरकारी पोखेर सांकेतिक विरोध गरेका थिए । चितवनका किसानले गरिरहेको विरोध र आन्दोलनको सुनुवाई सरकारले गरिरहेको छैन । केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दुध किसानले ८० लिटर दूध सडकमा पोखेर विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसयता तीन दिन बितिसकेको छ । सरकारले दुध किसानले किन सडकमै दुध पोखे ? भन्ने सोध्ने काम समेत गरेको छैन । विरोध प्रदर्शनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आबद्ध किसानले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण सहज गर्नुपर्ने र किसानको दुधको भुक्तानी नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । चितवनमा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ जसमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्लाबाहिर बिक्री गर्ने गरिएको छ । चितवनको जस्तै समस्या देशका अन्य जिल्लामा पनि छ । अहिले दुग्ध विकास संस्थानले किसानको दुध खरिद गर्नै छोडेको छ । यो गंभीर समस्या हो । किसानले मेहनत गरि उत्पादन गरेको दुधको मूल्य नपाउनु, समयमै भुक्तानी नहुनु समस्या त छँदैछ, त्यसमाथि किसानको दुध खरिद नहुने अवस्था आउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । चितवनका किसानले विगत एकसातादेखि जिल्लामा उत्पादित दुध बिक्री हुन नसकेको गुनासो गरेका छन । दुधको भुक्तानी नपाउँदा र दूध बिक्री नहुँदा पशुपालक किसान पलायन हुने अवस्थामा आएको छ ।

सरकारले किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा यसअघि दिदै आएको अनुदानमा कटौती गरेर किसानलाई राहत दिनुको साटो उल्टै चोट दिने काम गरेको छ । छिमेकी देश भारत सरकारले किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिदै मल, सिंचाई, बीउ आदिमा ठूलो अनुदान दिने गर्दछ । तर, नेपाल सरकारले अरू निहुँ नपाएपछि किसानलाई उल्टै आहत दिने काम गरेको छ । सरकारले दुध खरिद गर्दै आएकोमा त्यो पनि बन्द गरेर आहत दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको कूल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा करिव २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । अर्थात नेपालको अर्थतन्त्रको एक चौथाई हिस्सा कृषि क्षेत्रले धानेको छ । तर, सरकार यो तथ्यमाथि खेलवाड गरेर किसानलाई डुवाउने प्रयासमा लागेको छ । किसानलाई राहतमात्र होईन विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम र प्याकेज दिएर कृषिमा जोड्नुपर्नेमा उल्टो बिमुख बनाउने प्रयास गरेको छ । यो कदापि राम्रो होइन । सरकारको कदमको देशब्यापी विरोध भएको छ । सरकारको किसानमाथि थोरैपनि सहानुभूति छ भने दुध किसानको समस्या तत्काल समाधान गरोस् । अहिले देशैभरीका हजारौं दुग्ध किसान पीडामा बाँच्नुपरेको छ । दुध खरिद गर्ने वातावरण तत्काल मिलाउन र रोकिएको दुधको भुक्तानी तत्काल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् । सरकारको यही रवैया हुने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन । कृषि क्षेत्रको विकास नभई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । तर, सरकार यो तथ्यमाथि पूरै बहिरो बनेको छ । नेपालमा अहिलेपनि करिव ६६ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन । तसर्थ सरकार किसानका समस्याप्रति गंभीर बनोस् । पछिल्लोपटक देखिएको दुधको समस्या सम्वोधनमा अबिलम्ब ध्यान जाओस् । होइन भने कृषि क्षेत्रको ओरालो यात्राले देशको अर्थतन्त्र समेत कमजोर बनाउनेछ । तसर्थ सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा ढिलाई नगरोस् ।