खोज

बुटवल, ८ फागुन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरुका माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सम्बोधन नभए सरकारले थेग्न नसक्ने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति,गुठीमा जाने विषय स्वेच्छिक हुनुपर्ने,उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिइने छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने र शिक्षासंग सम्बन्धित तीनै तहका सरकारका समितिहरुमा प्रतिनिधित्वको माग विधेयकमा नसमेटिए आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन लुम्बिनीको तेस्रो साधारणसभामा बोल्दै केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले ६ खर्ब लगानी र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ७ प्रतिशतमाथि योगदान गरेको निजी विद्यालयका मागप्रति राज्य पक्ष अनुदार भएकाले आन्दोलनको तयारीमा रहन विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरे ।

देशभर १० हजार बढी निजी विद्यालयमा ६ खर्ब लगानी भएको र दुई लाख पचास हजार जनालाई रोजगारी दिएको भन्दै ढुंगानाले तर राज्यले लगानीको सुरक्षामाथि सधैं धावा बोल्ने काम गरेको गुनासो गरे ।

केही समयअघि आन्दोलनमा गएपछि प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री लगायत सरकारी पक्षसंग भएको वार्तामा माग समेट्न सहमत भएपनि विभिन्न दलका सांसदहरुले एक सय ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेकाले झस्किएको उनको भनाई छ ।

यदि निजी विद्यालयका जायज माग सम्बोधन नभई विधेयक पारित भएमा जुनसुकै बेला सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै तयारीमा रहन निर्देशन दिए ।
आफ्ना मागहरुबारे सांसदहरुले गहन ढंगले अध्ययन गरेर माग सम्बोधन गर्न तयार नभए सबै विद्यालय बन्द गरी हजारौं सवारी साधन सडकमा ल्याएर सशक्त आन्दोलन गर्ने ढुंगानाले बताए । हाम्रा माग सम्बोधन नगरी राज्य पक्ष अनुदार भएर ६ खर्ब लगानी जोखिममा पार्न खोज्यो भने हामी वारपारको आन्दोलन गर्ने र उक्त आन्दोलन सरकारले एक दिन पनि थेग्न नसक्ने ढुंगानाले दावी गरे ।

साधारणसभामा प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले निजी विद्यालयको योगदानको कारण समग्र मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो बनेको भन्दै निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु गर्ने लगायत अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप सिको गरेको बताए । अझै पनि गुणस्तर सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा निजी विद्यालयले योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष पाण्डेले प्रदेशमा गणित प्रयोगशाला (म्याथ ल्याब ) स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए ।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी,उपाध्यक्ष विष्णु पन्थी,महासचिव आरबी कटुवाल,कोषाध्यक्ष सन्तोषमणि न्यौपाने, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिकेश जीसी,सचिव धनराज चापागाई,प्रदेश कोषाध्यक्ष अमरराज सुवेदीले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई निरुत्साहित बनाउने सरकारी रवैयाविरुद्ध थप एकतावद्ध भएर जाने बताए ।
गत भदौ २७ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक सार्वजनिक भएपछि शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट भई शिक्षकले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन शुरु गरेपछि सरकारले अधिकांश माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।