खोज

अनुमानित स्रोत अनुसारको व्यवस्थापन सम्भव नदेखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाएको छ । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले बजेटको लक्ष्य संशोधन गरेपछि त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा पनि पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्ष्य अनुरूपको आम्दानी हुने अवस्था भइनसकेकाले बजेटको लक्ष्य घटाइएको जिकिर गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको सुरु विनियोजन १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँबाट बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँ हुने गरी खर्च संशोधन गरेको हो । चालु आवका लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ खर्च हुने सुरु अनुमान गरेको थियो । चालु आवमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ खर्च हुने सुरु अनुमान थियो । तर, सरकारको पुँजीगत खर्च कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । संघीय सरकारको मात्रै होइन प्रदेश सरकारको समेत पुँजीगत खर्च कमजोर छ । सातै प्रदेशको चालू आर्थिक बर्षको करिव ६ महिनाको पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत बढ्न सकेको छैन । यो अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो । सरकारले त्यसै त बजेटको आकार घटाएर विकास निर्माणको काम संकुचित गराएको छ । सरकारको चालू खर्च बढ्ने तर पुँजीगत खर्च नबढ्ने स्थिति छ । यसले अर्को आर्थिक बर्षको कमजोर आर्थिक अवस्थाको पनि प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिएको दावी गरेको छ तर पनि बजारमा त्यसको नतिजा देखिएको छैन । खासगरी सरकारले खर्च गर्न नसकेको सन्दर्भमा विगतको दायित्व र स्रोत सुनिश्चितताबिनाको विनियोजनको प्रवृत्ति प्रमुख कारण रहेको औंल्याईको छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारकै प्रगति समिक्षा अनुसार सरकारले ६ महिनामा करिब २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो अति निरासाजनक संकेत हो । यही अवस्थामा प्रदेशको विकास कसरी होला ? चिन्ताको बिषय वनेको छ । यही अवस्थामा सरकारले कामलाई गति दिने अवस्था देखिएको छैन । नेपालको बिकास खर्चको अवस्था बिजोगकै छ । उता छिमेकी मुलुक भारत र चीन खर्चको सिमालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा सवैभन्दा माथि जाने प्रतिष्पर्धामा छन । दुई छिमेकमा विकासको गतिले शिखर चुम्ने प्रतिष्पर्धा हुँदा नेपालको काम गराईको शैली कछुवाको गति भन्दा तल छ । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा आशा जगाउने तर अन्तिममा निरास बनाउने प्रवृत्ति वर्षौदेखि कायमै छ । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनलगायत अर्थतन्त्रको विकाससँग सरोकार राख्ने धेरै पक्षलाई अगाडि बढाउन खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण छ तर काम समयमा नभएपछि प्रतिफल पाउनबाट मुलुक वञ्चित भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएपनि मुलुकमा किन पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजनाको काम समयमै हुुनुपर्दछ । तर, समयमा काम नगर्नुमा सबैभन्दा ठूलो दोष सरकार, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको हो । यसमा कुनै शंका छैन । अव पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिने हो भने देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख होइन, झनै कमजोर बन्ने अवस्था आउने छ । तसर्थ सरकार र सम्वन्धित निकाय अव सचेत बन्नैपर्दछ ।