खोज

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगतको दफा ३१ मा शिक्षा सम्वन्धि हक उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ भनिएको छ भने उपदफा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यसरी हेर्दा संविधानमा आएको यो कुरा अति उत्तम छ । नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र आधारभूत शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क बनाउने भन्ने कुरामा खोट छ भन्ने ठाउँ छैन । तर, यहाँ भएको के छ आज हेर्नुपर्ने विषय यही बनेको छ । आज सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयको घेरावन्दीमा परेका छन् । निजी विद्यालयले शुल्क लिन्छन् त्यही शुल्कबाट सामान्यतया विद्यार्थीका चाहना पूरा गरेको देखिन्छ । उनीहरूसंग यातायातको सुविधा भएकोले टाढा टाढाका विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर पठनपाठन गराईरहेका छन् । यस्तो सुविधा सबै सामुदायिक विद्यालयले दिन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिन पाइदैन । नेपाल सरकार र स्थानीय पालिकाबाट पनि रोक लगाइएको छ । शिक्षकको तलव भत्ता नेपाल सरकारले व्यहोरेको अवस्था हो । भौतिक संरचना सरकारी अनुदानबाट निर्माण हुन्छन् । विभिन्न किसिमका छात्रवृति दिएको छ तर अभिभवक त्यो सुविधासंग जानकार भएरपनि त्यो सुविधासंग बेखवर जस्तै छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो अवस्थामा छ । त्यसकारण हाम्रा कति विद्यालय अर्को नजिकको विद्यालयमा मर्ज भएका छन् । केही वर्ष अघिदेखि यो मर्जको प्रकृया अघि बढेको हो, यो रोकिने अवस्थामा नभएर बढने अवस्थामा रहेको छ ।

पहिलो कुरा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको दूरी कति हुने मापदण्ड भएन । भएको मापदण्डले पनि रोक्न नसक्नु अर्थात निजी विद्यालयबाट सञ्चालनको अनुमति माग गरेमा नजिकको विद्यालयबाट सिफारिस त चाहिन्छ तर जुन विद्यालयबाट अनुमति पाउनुपर्ने हो त्यो विद्यालयमा कति असर पर्छ भनेर हेरिदैन । कोसौ टाढाको विद्यालयको सिफारिस भएपनि मान्यता दिइने हुनाले उनीहरूले जहाँको भएपनि विद्यालयको सिफारिस भएपनि हुने भनेपछि त्यो सिफारिसले बाटो खोलिदिन्छ अनि नजिकको करेसो जोडिएको सामुदायिक विद्यालयको नजिकमा निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिने गरिन्छ । यसले पार्ने असर बारे सम्वन्धित निकायले कहिल्यै ख्याल गरेको देखिदैन ।

आज सामुदायिक विद्यालयमा भवन, खेलमैदान, खानेपानी, शौचालय, फर्निचर एकातर्फछन् । विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक दरवन्दी समेत पुग्दो मात्रामा छैनन् । विषय शिक्षकका कुरा टाढाको कुरा भयो । यसरी हाम्रा विद्यालय चलेको अवस्था छ । जहाँ पुग्दो मात्रामा शिक्षक छैनन्, त्यहाँ कसरी शिक्षण क्रियाकलाप पूर्णरूपले हुनसक्छ ? जव शिक्षक छैन अध्यापन पूर्ण छैन । अध्यापन पूर्ण छैन विद्यार्थीको उल्लेख्य संख्या पनि छैैन । त्यसपछिको बाटो के हो भन्दा विद्यालय मर्ज । आजसम्म नेपालमा ७०० बढी विद्यालयहरू मर्ज भईसकेका छन् । सरकार यसको जिम्मेवारी लिन तयार छैन । उसलाई सोध्ने हो भने यो सबै दोष शिक्षकहरूमा लगेर थुपार्ने गर्दछ । जवकि दरवन्दीको अधिकार सरकारलाई, भौतिक निर्माणको अधिकार सरकारलाई, पाठ्यपुस्तक दिने अधिकार सरकारलाई । शुल्न लिन नपाउने भन्ने अधिकार पनि सरकारलाई । विद्यालयको सबै सहयोग, निरीक्षण, नियन्त्रण नियमन, कारवाही गर्ने अधिकार सबै सरकारमा छ भने शिक्षकको कमजोरी कहाँनेर भयो ?
के हाम्रा विद्यालयहरू अभिभावकको कमजोरीले मर्ज भएका हुन् ? या ती अवोध बालबालिकाका कारणले गर्दा मर्ज भएका हुन् ? सरकारले आवश्यक दरवन्दी दिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिंदैन । शिक्षकलाई दक्ष बनाउने कुरामा ध्यान दिंदैन । मनपरी ढंगबाट निजी विद्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गर्दछ अनि दोष लगेर शिक्षकमा थुपार्ने गर्दछ । जवकि विद्यालय नियमसंगत ढंगले चले नचलेको हेर्ने अधिकार सबै उसैसंग छ भने कार्य कुशलता नभएका शिक्षकलाई दक्ष बनाउन ध्यान दिने हो कि शिक्षकलाई दोष दिएर विद्यालय मर्जतिर लाग्ने हो ? कुशलतापूर्वक कार्य गर्न नसक्ने शिक्षकहरूलाई दक्ष बनाउने यदि दक्षता हासिल गरेरपनि त्यो अनुकुलकको आचरण देखाउन नसक्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्न सक्दछ । भए भरको अधिकार आफ्नै हातमा राखेर पनि किन दोष शिक्षकतर्फ ? यहाँ केही निजी विद्यालयको वारेमा कुरा उठेको छ । पहिलो कुरा त निजी विद्यालयको विरोध गर्न खोजिएको होइन । विद्यालय निजी किन बनाउनु आवश्यक भयो ? सरकारले ती शिक्षकहरूलाई दरवन्दी भित्र तानेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्न लागउने हो भने आज निजी विद्यालयमा रहेका शिक्षकहरूले के विरोध गर्ने थिए र ? संभवतः निजी विद्यालयमा तह अनुसारको तलव नपाएको हुनसक्छ । के कम तलवमा श्रम बेच्न उनीहरूलाई रहर होला ? यसो त पक्कै पनि होइन ।

आज सामुदायिक विद्यालयमा एक होइन अनेक थरीका शिक्षकहरू छन् । शिक्षकहरू राहतमा भर्ना भएका छन् । कति शिक्षकहरू त दशक वितिसक्दा पनि राहतमा सिमित छन् । यो भन्दा विडम्वना के हुन्छ ? राहत कसलाई दिने हो ? र कसले पाइरहेको छ ? शिक्षा क्षेत्रमा राहत कति सुहाउने कुरा हो ? पहिलो कुरा शिक्षामा राहत भने पछि प्राकृतिक प्रकोपले क्षति भएका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि हुनुपर्ने कुरा शिक्षकहरूको दरवन्दी राहत भएको छ । संघीय सरकारले दरवन्दी कायम गर्न नसक्दा राहत लगायतका दरवन्दीमा शिक्षक बस्न बाध्य भएका छन् । एकातर्फ शिक्षक दरवन्दी पुग्दोछैन । अर्कोतर्फ भौतिक सुविधा उपलब्ध छैन । यही समयमा हामीले आज गुणस्तरीय शिक्षाका कुरा गरिरहेका छौं । के हो गुणस्तरीय शिक्षा ? आफै लगानी गर्नुपर्ने र विद्यालयको स्तर उकास्नुपर्ने सरकार आज आएर आफै एउटा विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभ्न तयार भईरहेको छ । अनि यही सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको चाहना गर्दछ ? सारमा यो बुझ्न गाह्रो विषय बनेको छ ।

विद्यालय मर्जका कारणले साना बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन् । संविधानले जुन परिकल्पना गरेको हो त्यसको ठीक विपरित कार्य भइरहेको छ । शिक्षा मुलुकको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो कमजोर भयो भने अन्य सबै क्षेत्र स्वतः कमजोर बन्न जान्छन् । यो कुरा सत्ता सञ्चालकहरूले बुझेका छैनन् भन्न पनी नमिल्ने बुझेको जस्तो व्यवहार पनि नदेखिने अहिलेको परिपाटी बनेको छ । हिंजो बालबालिकाले खचाखच हुने सामुदायिक विद्यालय आज खाली भएरपनि एउटाबाट अर्कोमा मर्ज भइरहेको अवस्था छ । आजसम्म मर्ज भएका विद्यालयका बालबालिका कतिले विद्यालय छोडिसके भने कति साना बाबु नानीहरू टाढासम्म पैदल बाटो हिडेर पढ्न जान वाध् भएका छन् । आफ्नै आँगनमा पढदै आएका बालबालिकाहरू निकै किलोमिटर दूरी पार गरेर जानु पर्दा उनीहरूको मनस्थिति कस्तो बनको होला ? हिंजो घरपायकमा अध्यापन गराउने शिक्षक विद्यालय मर्जका कारणले कोसौं टाढा पुगेर अध्यापन गर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । के यसैका निम्ति आएको हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? सरकारले शिक्षामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । आफ्नै स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरू मर्ज गरेर सरकार रमिते बन्न सुहाउँदैन । शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीहरू हो एकपटक गम्भिर भएर सोंचौ । किन मर्ज हुँदैछन् हाम्रा विद्यालयहरू ? यसको परिणाम भविष्यका के र कस्तो निस्केला ?