खोज

नेपालमा करिव ६० लाख जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिव ६० लाख रहेको देखिएको हो । तथ्याँक विभागको रिपोर्टले नेपाल अझैपनि गरिवीको दुष्चक्रमा रहेको देखिएको छ । यो चिन्ताजनक कुरा हो । त्यसो त नेपालका नेताहरुले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि देशबाट गरिवी अन्त्य हुने दावी गरेका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको करिव ३५ बर्ष भैसकेको छ । यसबीचमा राजनैतिक दलहरुका करिव ३० वटा सरकार बने । थुपै्र नेताहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए । तर, नेताहरुले भनेको जस्तो गरिवी घटाउने कुरा भाषणमै सीमित भएको छ । अझैपनि श्रमिक र मजदुर बर्ग साझ विहानको छाक टार्ने चिन्तामै बाँचीरहेका छन । सुदूर पश्चिमका विकट जिल्लाका बासिन्दा कुहिएको चामल किनेर खान बाध्य छन । उनीहरुका लागि आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा धेरै टाढाको बिषय भएको छ । गरिवीको प्रत्यक्ष प्रभाव हेर्ने हो भने सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्ला भ्रमण गरे काफी हुन्छ । नेताहरुले गरेको भाषणले गरिवी घटेको भए नेपाल उहिले नै सिंगापुर भैसक्थ्यो । सुदूर पश्चिम र कर्णाली मात्र होइन सहरमा पनि गरिवी छ । तर, त्यो लुकाउने गरिएको छ । विपन्न समुदाय साँझ विहानको रोजीरोटीको समस्याले आक्रान्त छ । मध्यम वर्ग त्यसैपनि के गर्ने के नगर्ने अवस्थामा छ । सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा वार्षिक दुई लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि परेका छन । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएपनि सो अनुपातमा घट्न नसकेको कुराले चिन्ताजनक उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । भूकम्प र कोरानाका कारण अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको कार्यालयको भनाई छ । नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको यो पहिलो सर्वेक्षण हो । नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार छ, जस अनुसार २०.२७ भनेको करिब ६० लाख जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन आउँछ ।

तथ्याँकले के देखाउँछ भने सरकार गरिवी निवारणका दिर्घकालीन नीति निर्माणमा कमजोर सावित भएको छ । नेपाली त्यसैपनि गरिवीको चरम मारमा छन । त्यसमाथि विगतको भुकम्प र कोरोना महामारीले झनै समस्या थपिदिएको देखिएको छ । गरिबसँगै कृषियोग्य जमिन पनि क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतामध्ये २२ प्रतिशतसँग जग्गाजमिन छैन । दुई हेक्टरसम्म भएका १९ प्रतिशत र सोभन्दा माथि भएका छ प्रतिशतमात्रै छन् । जग्गा नभएकामध्ये ग्रामिण क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १७ प्रतिशत जनता भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । असुरक्षा, अशान्ति, विकासमा कमी र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलाप आर्थिक विकासका बाधक रहेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्र आएपनि मुलुकको अवस्था अझै माथि उठन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकासका पूर्वाधार माथि उठाउने र मुलुकलाई सम्मृद्धिको दिशातर्फ लैजानुपर्ने चुनौति देखिएको छ । सरकारले देखाएको सपना र रिपोर्टले गरिवी घट्ने अवस्था छैन । अहिलेपनि अधिकांश नेपाली कृषिमा निर्भर छन । उनीहरुको लागि नयाँ कार्यक्रम केही ल्याइएको छैन । कृषि भूमि घट्दै गएको छ, उत्पादन पनि सोही अनुसार घट्दै गएको छ । कृषिले पु¥याएको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको योगदान घट्ने अवस्था छ । त्यो भयो भने नेपालको गरिवी झनै बढ्ने निश्चित छ । ठोस योजना र दिर्घकालीन कार्यक्रम विना गरिवी घटने अवस्था छैन । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होस् ।