खोज

सुर्खेत,२८ माघ । दुई सातायता शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट कार्यसम्पादन हुने सम्पूर्ण कामहरु ठप्प छन् । १० माघको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसूची १ (नियम २ को खण्ड ख सँग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्र्देशनालयको व्यवस्था नै नरहने गरी खारेज गरिदिएपछि निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
अहिले निर्देशनालयका ३८ जना कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । उनीहरू दैनिक कार्यालयमा उपस्थित हुने र हाजिरी मात्र लगाउने गर्दै आएका छन् । उनीहरुले १८ दिनयता कार्यालयको कुनै पनि काम भने गर्न पाएका छैनन् ।

निर्देशनालय खारेजीले सबैभन्दा बढी असर आगामी १५ चैतबाट सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा पर्ने देखिन्छ । संघीय शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा एसईई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हुन्छ । आवश्यक पूर्व तयारीबिनै कार्यालय खारेजीपछि परीक्षा सञ्चालन पूर्वका उत्तरपुस्तिका तथा आवेदन फारम छपाइ, परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी, परीक्षा केन्द्र रुजुलगायतका कामहरू रोकिएकोे निर्देशनालयकी निर्देशक दिपा हमाल बताउँछिन् । त्यसैगरी शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका कामहरू रोकिएका छन् ।

प्रदेशभित्रका शैक्षिक निकायका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्देशनलय खारेजीको निर्णयलाई लिएर अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा सामाजिक विकास समितिले विशेष चासो दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि कार्यालय पुनः स्थापना हुनुपर्ने माग समेत अघि सार्दै आइरहेको छ ।
प्रदेशका १० जिल्लाहरु हेर्ने यो निर्देशनालय ०७५, असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कायम भएको थियो । त्यसअघि क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालयको रुपमा रहेको थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ सँगै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतको स्थापना भएको हो । ०४० सालतिर निर्देशनालयको हालको कार्यालय भवन निर्माण पश्चात वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । अहिले निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा १० वटा जिल्ला र २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् । १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न, कर्णाली प्रदेशमा संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातको रुपमा काम गर्दै आएको थियो । यस्तै गरि प्रदेश भित्रका शैक्षिक निकायहरूका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि अहिले यही निर्देशनालयको हो ।

यता कर्णाली सरकारका प्रवत्ता कृष्ण जिसीले निर्देशनालयले गर्ने काम सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपर्ने गरि काम अघि बढाइने जिसीको भनाई छ । ‘निर्देशनालयले गर्ने काम महाशाखाले गरिहाल्छ, यसको लागि हामीले पत्र पनि पठाएका छौ प्रदेशको संरचनागत भारी छ, त्यसलाई चुस्त बनाउन खोजिएका हौ’ सरकारका प्रवत्ता जिसीले भने, ‘हामीले निर्देशनालयले गर्ने कामै हटाउन खोजिएको हैन ।’