खोज

सामान्य बुझाईमा शहर भएका ठाउँहरू नै नगरपालिका हुन् । पंचायतको अन्त्यपछि नेपालमा नगरपालिका बढाउने काम शुरु भएको थियो र गणतान्त्रिक व्यवस्था शुरु भएपछि त देशमा नगरपालिकाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म नेपालमा नगरपालिकाको संख्या ५८ वटा रहेकोमा राज्य पुनःसंरचना भएपछि नगरपालिका थप गरेर २०७४/०७५ मा यो संख्या २९३ पुगेको थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसार नगरपालिकाबासीको जनसंख्या पनि १७ प्रतिशतबाट ६६ प्रतिशत पुगेको छ । जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर नगरपालिका घोषणा गरेकोले नगरपालिकाको संख्या र नगरपालिकाको जनसंख्या दुवैमा भएको तीव्र वृद्धि भएको सहजै देख्न सकिन्छ । नगरपालिकाको जनसंख्या मध्ये जनघनत्व र मुख्य बजारसंगको दुरीलाई आधार बनाएर हेर्दा नेपालको २७ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा र २९.७५ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेको जनगणनाले देखाएको छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा नेपालको नगरपालिकामा बस्ने कूल ६६ प्रतिशत जनसंख्या मध्ये ३४.८ प्रतिशत तराईका नगरपालिका, २५.२ प्रतिशत पहाडका नगरपालिकामा र ३.९ प्रतिशत भित्रीमधेश तथा २.२ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रका नगरपालिकामा छन् । शहरोन्मुख क्षेत्रहरू मुख्यतः भित्रिमधेश र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । नेपालको कूल शहरी जनसंख्याको ५३ प्रतिशत पहाडमा र शहरोन्मुख जनसंख्याको ८५ प्रतिशत तराईमा बसोबास गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछन् । भित्रिमधेशमा ४३ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, शहरी जनसंख्या ३० प्रतिशत छ । समग्र तराई क्षेत्रमा ६९ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा, २२ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा र ९ प्रतिशत मात्र ग्रामीण विषेशतायुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ ।

तराईमा, शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या केन्द्रित भएसँगै यसको अधिकांश क्षेत्र द्रुतरूपमा शहरीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । खासगरी तराई, भित्री मधेश र उपत्यकामा शहरीकरण शुरु भएपछि ति क्षेत्रको वन खुम्चदै गएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मानिसलाई शहरिया बन्न मन लाग्ने र शहरमा जग्गा जमिन किन्न नसक्ने मानिसहरू शहर बन्दै गएका बजार वरिपरिको वन अतिक्रमण गरेर बस्न थाल्ने हुँदा वन विनासको दर शहरी क्षेत्र छेउछाउमा बढी भएको देखिन्छ । बजार विस्तार हुँदै गएपछि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सस्था, खेल मैदान, मठमन्दिर बनाउनको लागि पनि वन क्षेत्र नै रोज्ने गरिएको छ । शहर विस्तारसंगै बढ्ने सुकुम्बासी वस्तीको लागि काठ दाउराको आपूर्ति, नगरपालिकाका किसानहरूको लागि दाउरा स्याउलाको व्यवस्था जस्ता कारणले गर्दा शहरोन्मुख क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा वनको क्षेत्रफल र घनत्व घट्दै गएको छ ।
नेपालको कूल वन क्षेत्र ६२ लाख ३० हजार ५७३ हेक्टर मध्ये ६७.४ प्रतिशत वन गाउँपालिकामा, ३०.४ प्रतिशत नगरपालिकामा, १.६ प्रतिशत उपमहानगरपालिकामा र ०.६ प्रतिशत महानगरपालिकामा रहेको छ । गाउँपालिकामा रहेको कूल वनलाई सत प्रतिशत मान्दा सबैभन्दा बढी (१९.७%) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम (०.४%) मधेश प्रदेशमा रहेको छ । यसैगरी नगरपालिकामा भएको वनमध्ये १९.३ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, उपमहानगरपालिकामा रहेको वनमध्ये सबैभन्दा धेरै ( ४६.१%) लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको वन मन्त्रालयको तथ्यांक छ । देशका १४ प्रतिशत ( १०६ वटा) पालिकाहरू वन विहिन छन् । यीमध्ये ६० प्रतिशत गाउँपालिका र ३७ प्रतिशत नगरपालिका रहेका छन् । वन भएका पालिकाहरूमध्ये १६७ वटा नगरपालिकाहरूमा दश हजार हेक्टर भन्दा कम र ७० वटा नगरपालिकामा १० हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन रहेको छ । दश हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन भएका ५ वटा उपमहानगरपालिका र २ वटा महानगरपालिका मात्र छन् । वनको क्षेत्रफल र फैलावटमा नगरपालिकाहरू कमजोर देखिएका छन् । पालिकाको कूल क्षेत्रफल मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी वनले ओगटेका १०३ वटा नगरपालिका र ३ वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।

पछिल्लो दशकमा तीव्र शहरीकरण भएका प्रदेशहरूमा लुम्बिनी प्रदेश पनि अगाडी आउँछ । यहाँ ४ वटा उपमहानगरपालिका र ३२ वटा नगरपालिका छन् । २०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशको कूल जनसंख्याको ५५.२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा रहेको छ । लुम्बिनीका १० वटा नगरपालिका मात्र पहाडी जिल्लामा रहेका छन् । घना र विस्तारित नगरपालिकाहरू सबै यस प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा रहेका छन् । ५ दशक अघिसम्म घना वन रहेका क्षेत्रमा अहिले बर्दघाट, सुनवल, देवदह, तिलोत्तमा, सैनामैना, बुद्धभूमि, वाणगङ्गा, शिबराज, लमही, कोहलपुर, बारबर्दिया, मधुवन, ठाकुरबाबा नगरपालिकाहरू बनेका छन् र यी नगरपालिकाहरू विस्तारित भैरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाहरू फैलिदै जाँदा पालिकाभित्र वनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको करिब २ तिहाई (६३.८%) वन यहाँका गाउँपालिका भित्र र ३६.३ प्रतिशत वन ३६ वटा नगरपालिका ( उमनपा समेत) मा रहेको छ । अहिले सबैभन्दा ठुला नगरपालिकाहरू तराईको उत्तरी क्षेत्र र दाङ उपत्यकामा छन् । अहिले तराईको उत्तरी क्षेत्रमा केहि ठाउँमा वनको अवस्था राम्रो देखिएको भएपनि ति क्षेत्रहरू तीव्र वन अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा पर्दछन् । विस्तार भैरहेका बर्दघाट, सुनवल, देवदह, तिलोत्तमा, सैनामैना र बुद्धभूमि नगरपालिकालाई हेर्दा नगरपालिका बनाईएका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण कति जटिल छ भन्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका २ पालिकाहरू वनविहिन छन् । यहाँका ८ वटा नगरपालिकामा १० हजार देखि २० हजार हेक्टर र ४ वटा नगरपालिकामा २० हजार हेक्टर भन्दा बढी वन रहेको छ । सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र रहेका नगरपालिकामा शितगंगा (४७०७५ हे.), घोराही उमनपा (२६०१८ हे.), बुद्धभूमि (२३७७९ हे.) र लमही (२३६७८ हे.) रहेका छन् । राष्ट्रिय शहरी मानक अनुसार शितगंगा नगरपालिका पुरै ग्रामिण प्रकृतिको बसोबास भएको ठूलो नगरपालिका र शहर नभएको नगरपालिका भएकोले यहाँ वनको अवस्था राम्रै देखिएको छ । नगरपालिका भएपनि ग्रामिण प्रकृतिको जनसंख्या ५० प्रतिशत भन्दा धेरै भएका पालिकाहरूमा औशत ४० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफल वनले ढाकेको देखिएको छ । शहरि र शहरोन्मुख जनसंख्या बढी भएका र चुरे पहाडसँग नजोडिएका नगरपालिकामा भने वनको अनुपात कम देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरपालिका र दक्षिणी क्षेत्रका नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनताको लागि उपलब्ध वन क्षेत्रफल गाउँपालिकाका बासिन्दाको तुलनामा न्यून रहेको छ । शितगंगा नगरपालिकामा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता सबैभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ प्रतिव्यक्ति १.२५ हेक्टर वन उपलब्ध छ । शहरीकरण कम भएको र पालिकाकै क्षेत्रफल कम भएकोले त्यहाँ वन उपलब्धता बढी भएको हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत वन उपलब्धता ०.२१ हेक्टर छ, यस अनुसार प्रति हेक्टर वनमा पर्ने जनसंख्या ४.७ जना मात्र हुन आउंछ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका शितगंगा, स्वर्गद्वारी, रोल्पा, लमही, बुद्धभूमि र भूमिकास्थानको जनसंख्यालाई मात्र राष्ट्रिय औशत भन्दा बढी वन उपलब्ध छ । लुम्बिनीका २२ वटा नगरपालिकामा प्रति हेक्टर वनमा पर्ने जनसंख्या १० भन्दा कम छ । यी सबै नगरपालिकाहरू महेन्द्र राजमार्ग उत्तर तथा पहाडी क्षेत्रका छन् । मधुवन, तुलसीपुर, ठाकुरबाबा, बुटवलमा एक हेक्टर वनमा पर्ने जनसंख्या ५० जना भन्दा कम छ । तराईको दक्षिणी सिमानामा रहेका नेपालगञ्ज, महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर, रामग्राममा प्रतिहेक्टर वनमा पर्ने जनसंख्या एक हजार जना भन्दा बढी रहेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रति हेक्टर वनलाई ६७६६ जनाले र महाराजगञ्ज नगरपालिकामा ८०८१ जनाले उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । दक्षिणी सिमानामा रहेका कृष्णनगर र लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकामा खोला खोल्सीमा र गाउँका बगैचामा केहि रुख विरुवाहरू देखिएपनि वन उपलब्ध छैन ।

पाच दशक अघिसम्म घना वन रहेका तराई र भित्री मधेशका क्षेत्रहरूमा अहिले नगरपालिका फैलिदै गएको छ र नगरपालिकाभित्र शहरीकरण पनि उच्च हुदै गएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा ठूला र घना नगरपालिकाभित्र हरियाली हराईसकेको छ भने शहर नजिक रहेका वन क्षेत्रमा मानवीय चाप परेकोले वन खुम्चने र पातलिने क्रम उच्च रहेको छ । शहर बन्दै गएपछि घाँस, दाउरा जस्ता कृषि जीवनका वन सम्बन्धि आवश्यकताहरू शहरियालाई कम हुन्छ तर शहरलाई जीवन्त राख्नको लागि वन भने अपरिहार्य हुन्छ । शहरी सौन्दर्यता वृद्धि, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पानीको दिगो आपूर्ति, काठ उपलब्धता, पर्यटन जस्ता आवश्यकता पूरा गर्नको लागि नगरपालिकामा पर्याप्त मात्रामा वन हुनैपर्छ । तराईका नगरपालिकामा जनसंख्या बढिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा भविष्यमा वन अझ खुम्चने र वन उपलब्धता कम हुने निश्चित छ ।

बसाईसराईले गर्दा पहाडका वनमा चाप कम पर्दै गएकोले अबका दिनमा केही समयसम्म पहाडी क्षेत्रका वनबाट वन पैदावार उपलब्ध गराउने र तराईका नगरपालिकाका वनलाई प्राकृतिक अवस्थामै जोगाईराख्ने गरि प्रदेश सरकारले नीति ल्याउनु जरुरी छ । नगरपालिकाका मानिसका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि शहरी वन निर्माण, नदी उकास क्षेत्रमा वन विकास, कृषि तथा नीजि वन जस्ता कार्यमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । तराईका नगरपालिकामा जनसंख्या थुप्रदै जाने तर वन खुम्चदै जाने प्रवृति यस्तै रह्यो भने भविष्यमा शहरका वासिन्दाले वन हेर्न गाडी चढेर जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।