खोज

विगत लामो समयदेखि भगवान् भरोसाका रूपमा रहेको नेपालको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समयानुकूल परिमार्जन गरि आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिंदै आएको वहुप्रतिक्षित नयाँ शिक्षा ऐन नेपाल सरकारले ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै लाजमर्दो तवरले अघि बढिरहेको कुरा शिक्षाविद्हरूले समयसमयमा भन्दै पनि आइरहेका छन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो सर्वसुलभ निशुल्क शिक्षा एवं यावत् शैक्षिक समस्याहरूको परिचर्चाहरूकै पृष्ठभुमिमा नयाँ शिक्षा ऐन शिक्षा समितिमा छलफलको विषय बनेको छ । धेरैको व्यापक चासो र निकै महत्वकासाथ प्रतिक्षा गरिएको उक्त शिक्षा विधेयकले तमाम शैक्षिक अन्योल एवं विकृतिहरूलाइ हटाउने कोशेढुङ्गा सावित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय पनि विभिन्न स्वार्थमा अल्झिरहनाले नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको चर्चा सर्वत्र व्याप्त छ । शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताका रूपमा आफुलाई दावी गर्ने शिक्षकहरूका पेसागत संघ, संगठनहरूको उपस्थिति पनि राज्य संयन्त्रका अगाडि निरीह बन्दै जानु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । विगत लामो समयदेखि शिक्षकका हक, अधिकारको नाम दिदै खोलिएका पेसागत संघ, संगठनहरूले गर्ने प्रहसनमूलक शैक्षिक आन्दोलनहरू बिचैमा टुङ्गिनु पनि कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । विभिन्न नाम दिइएका विद्यालयका शिक्षक एवं कर्मचारीहरूलाई राज्यले गर्ने छुद्र व्यवहारलाई पनि नेतृत्वको सीमित स्वार्थमा रोकिनु पनि दुर्भाग्य नै हो । शिक्षकहरूले यस अवधिमा राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो योगदान गरेका छन् । २००७, २०३६, २०४६ र ०६२÷६३ का नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका ठूला र महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा शिक्षकहरू अग्रपंक्तिमा खटेको कसैका सामु छिपेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरूले न्याय पाउने अर्थात् एउटै शैक्षिक मुद्दालाई पनि वर्षौंसम्म लिएर हिड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो; यस विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको र शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई समेत विद्यालय तहमा मिसाएको भएपनि अहिलेसम्म सो अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसक्दा लाखौं बिद्यार्थीहरू मात्रै होइन सम्बन्धित तहमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू पनि अन्यायमा परेका गुनासा आइरहेका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अन्योल एवं अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी एवं बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनमा पनि राज्य बेखबरजस्तै बनेको अवस्थामा आउनै लागेको शिक्षा ऐनले ती सबै समस्याहरूको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।

हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको दरबन्दी निकै कम छ । त्यसमा पनि विषयगत शिक्षकको अवस्था त निकै भयावह नै छ । अहिले आउनै लागेको नयाँ शिक्षा ऐनमा यस विषयलाई पनि समेटेर सरकारले दरबन्दी बढाउनतर्फ अबिलम्ब लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान अनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ तर हाल सो तहमा पढाउने शिक्षक एकजना पनि स्थायी छैनन् भने एउटा विद्यालयमा २ जना अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेर राज्य पुरै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था विद्यमान रहिआएको छ । संविधानले निःशुल्क भने अनुसार कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई जिम्मा नलिँदा त्यसको गम्भीर असर विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकमा परेको छ । यसरी कक्षा ११÷१२ तह सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने र निजी विद्यालयकै तरिकाले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरू पनि ३० औं वर्षसम्म स्थायित्वको विषयमा अन्योल रहदै आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीति र नेतृत्वको अदूरदर्शिताको परिणाम भोग्न लाखौं विद्यार्थी तथा शिक्षक, अभिभावकहरू बाध्य छन् ।

हाल देशभर कक्षा ११ र १२ (साबिक उमावि तह) पढाइ हुने चार हजार तीन सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी प्रकृतीकै मात्र रहेका छन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनैपनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन । ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि ०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा एकजना पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन । साढे ६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ मा सरकारले तीस वर्षदेखि स्थायी दरबन्दीको एकजना पनि शिक्षकको व्यवस्था नहुनु निकै दुर्भाग्य रहेको शिक्षकहरूले विभिन्न आन्दोलनका माध्यमबाट मुखरित गर्दै आइरहेका छन् । अब, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता तमाम समस्याहरूको समाधानमा आउने भनिएको नयाँ शिक्षा ऐन मार्गदर्शक बनोस् । साथै शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार गरि समृद्ध र समुन्नत नेपालको परिकल्पनाले सार्थक रूप लिन सक्छ । शिक्षा यस्तो एउटा गतिशील चिज हो, जसको सही प्रयोगले भोलिको सम्भावनाको प्रतिबिम्व आज नै दिन्छ भने प्रविधि यस्तो चीज हो जसको प्रयोगले सिकारूको दिमाग खाली राख्दैन । तर दुःखको कुरो शिक्षाले अहिलेपनि त्यही दन्त्य कथाको कुरो गर्छ अनि कसरी हुन्छ ? शैक्षिक गुणस्तरमा बिकास ? देशको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम विकास नगरिनु साथै दिन प्रतिदिन राज्यको लगानीमा सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक योग्य जनशक्तिको उपलब्ध नहुनुजस्ता सन्दर्भहरूले पनि हामीले सोचेअनुरूप शैक्षिक विकास नभएर गुणस्तर धरासायी बन्दै गएको यथार्थ लुक्न सकेको छैन । दिन– प्रतिदिन शैक्षिक खाडल बन्दैछ । विद्यालयमा सय थरी शिक्षक, राज्यको अव्यवस्थित शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू चुनौतिका रूपमा देखापरेका छन् । शिक्षा देशको मागमा आधारित हुनुपर्छ । तर त्यस्तो नभएर अनुदानमा आश्रित देखिन्छ । जो अनुदान दिन्छ उसले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गराउँछ । त्यसैले नेपालमा स्थिर शिक्षा प्रणाली रहेको देखिँदैन । अनुदान पाउनलाई मात्र सामुदायिक विद्यालयलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यदि अनुदान रोकियो भने पूरै शिक्षा प्रणाली नीजिकरण गर्न बेर लाग्दैन । शिक्षामा पनि विभेदीकरण गर्नु जनताका लागि कति न्यायोचित छ त ? गरिब तथा दलितको बच्चा सामुदायिकमा तथा धनी र सम्पन्न परिवारका बच्चाहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाइन्छन् । यसले देशमा दुई वर्गका लागि राज्यले नै दुइथरी शिक्षाको विकासलाई प्रोत्साहन गरेको समेत देखिन्छ । यसबाट राज्यले उत्पादन गर्ने शैक्षिक जनशक्ति देशबाटै पलायन हुने खतरा निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ ।