खोज

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२३ मा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सीपीआईमा सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंक पाएर नेपाल १०८ औं स्थानमा परेको छ । यो समाचारले केही हदसम्म खुसी दिएको छ । तर, यसैमा मख्ख परेर सन्तोषमान्ने अवस्था भने छैन । अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकसहित ११० औँ स्थानमा थियो । गतवर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भएतापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेको छ । यो चिन्ताको कुरा हो । विश्वका १८० देशहरूलाई समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार ९० अंकसहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ भने सोमालिया १५१ अंकसहित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालले दुई अंक सुधार गर्नु सामान्य कुरा हो । किनभने प्रतिशतमा तलमाथि हुनसक्छ तर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा नेपाल अझैपनि उच्च श्रेणीमै दरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले यो सूची तयार गर्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक भने भ्रष्टाचारविरुद्ध केही आशातीत सुधारसहितको अख्तियारको अग्रसरता देखिएको छ र यसलाई केही हदसम्म सुधारको संकेतका रूपमा लिनुपर्दछ । नेपालमा विगतमा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नारा जोड जोडले उरालिएको छ । आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नेपालमा कम नभएको समाचारले सवैलाई चिन्तित वनाउनु स्वाभाविक हो । यही सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने न्यूनिकरण गर्ने कार्यलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनु जरूरी छ । र, अहिले त्यही भैरहेको छ । पछिल्लो तथ्याँकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही आशाका संकेत देखिएका छन । यद्यपि त्यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी गराउन नसकिएको गुनासो आईरहेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरू प्रभावकारी माध्यम वन्न सक्छ । तर आयोग समेत राजनीतिवाट टाढा हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने निकायका रूपमा गठित आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा राजनीतिक स्वार्थ देखाउने प्रवृत्ति पूर्णतः गैर जिम्मेवारीपन र कु–संस्कारको थालनी हो । यसवाट मुलुकले स्वच्छ प्रशासन र मितव्ययीता पाउन सक्दैन ।

आयोगले जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन । उसले आफ्नो साख वृद्धि गर्न सकेको छैन । अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो मौलाउनुमा राज्यको वेवास्ता र राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार कार्यप्रतिको मौनता हो । वर्तमानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । निश्चितरूपमा अवका दिनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गंभीरताका साथ भ्रष्टारचार नियन्त्रणमा गंभीर वन्ने हो भने केही सुधारका संकेत देखिने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा पनि दलगत, समूहगत, व्यक्तिगत स्वार्थले प्रश्रय पाइरहेको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता एवं स्वच्छ प्रशासन आवश्यक छ । त्यसका लागि फेरि पनि नेपालमा दीगो र स्थीर सरकार आवश्यक छ । जेहोस पछिल्लो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले निरासाका वीच आशाका किरण देखिएको छ । तर, यत्तिमै खुसी मान्नु भने हुँदैन । नेपालले अझै गर्नु धेरै छ । नेपालमा अझै सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक भैसकेको छैन । तसर्थ पछिल्लो रिपोर्टलाई आधार मान्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सवैको सामूहिक प्रतिवद्धताको जरुरी छ । सरकारमात्रै होइन, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, प्रहरी प्रशासन, नागरिक समाज लगायत आम नेपाली जनताको साझा प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भएकोले त्यसतर्फको पहल आवश्यक छ ।