खोज

पछिल्लोसमय बालबालिकामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाजन्य घटनामा बृद्धि भएको छ । खासगरी उनीहरूमाथि श्रम दुव्र्यवहार, यौन दुव्र्यवहार र मानसिकरूपमा दुव्र्यहारका घटना बढिरहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएको छ । नेपालको कानुनले समेत समाजमा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहारको रोकथामका लागि सरकारी संयन्त्रमाथि जिम्मेवारी दिएको छ तर सरकार सम्वद्ध निकाय भने यस प्रकारका घटना नियन्त्रणमा चासो राख्दैन । गाउँटोल तथा समाजमा हुने बालहिंसा तथा दुव्र्यवहारको घटना न्यूनीकरण गर्न तथा घटना भएमा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ प्रहरी नै बाधक देखिने गरेको छ ।

प्रहरीले यी घटनामा दोषीमाथि रिपोर्ट नै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने र ठूला बडाको मुद्दामा जसरीपनि पीडितलाई अन्याय हुने काम गरेको देखिन्छ । महिला तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अपराधबारे चौतर्फीरूपमा आवाजहरू उठिरहेको सन्दर्भमा बालबालिकामाथि हुने हिंसामा चासो दिनु जरुरी छ । हिंसा नियन्त्रण र न्यूनिकरणमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ । हिंसाजन्य क्रियाकलापविरुद्ध समाजमा सचेतना फैलाउँदै न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमा प्रत्यक्षरूपमा सहकार्य तथा अन्तरकृया गर्नु जरुरी छ । समाजमा रहेका कुरीति एवम् अन्धविश्वासले आज पनि बालबालिकाविरुद्ध हिंस्रक, पासविक तवरबाट यातना दिने, अङ्गभङ्ग बनाइदिने तथा ज्यानै लिने प्रकृतिका घटनाहरू भैरहेका छन तर दोषी भने उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रहरीले निभाउनुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्ने बिषयमा विशेष चासो राख्नु जरुरी छ । घरेलु हिंसा, बालविवाह, मानवबेचबिखन, यौनशोषण, यौनदुराचार, बालश्रम तथा शोषणजस्ता अपराधबाट पीडित बालबालिकालाई न्यायको पहुँच दिलाउन सहयोग गर्नु जरुरी छ ।

बालबालिकाविरुद्धका अपराधमा आत्मसम्मान, गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई हेर्ने पूर्वाग्राहीपन, विभेदपूर्ण र लाञ्छनापूर्ण व्यवहारबाट बचाउनुपर्ने आम सचेत नागरिकको कर्तब्य हो । अवका दिनमा यस प्रकारका हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथामका लागि कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तयार गर्नेमात्र होइन दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ । हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथामको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समुदायका सबै बयस्क तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी सचेतना अभिवृद्धि गरिनु हो । पीडित तथा प्रभावित बालबालिका वा तिनका परिवारको संरक्षणमा सहयोग पुयाउन सकेमा अवस्थामा धेरै सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । हिंसाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । चाहे त्यो कानुनी होस् या आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक वा राजनीतिक शक्ति नै किन नहोस । त्यसमा पनि बालबालिकामाथिको हिंसाको कुरा गर्दा पितृसत्तात्मक संरचनाबाट निर्देशित र नियन्त्रित स्रोत–साधनका साथै अवसरमाथिको लामो समयसम्मको असमान पहुँचले गर्दा यस प्रकारका घटना बढ्दै गएको अवस्था छ । नेपालमा भौगोलिक विविधता मात्रै होइन, सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाबीचको विविधता पनि उत्तिकै छ । जसले गर्दा बालबालिकामाथिको मात्रै होइन, महिला लैंङ्गिक हिंसाका स्वरूप र तह पनि विविध हुँदै गएका छन ।

अहिलेपनिे अधिकांश हिंसाका घटना यौन दुव्र्यवहारसंग जोडिएका छन । घरदेखि विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलसम्म विभिन्न स्वरूपका बालिका र महिला हिंसाका घटनाका समाचार भने न्यून हुनुको सट्टा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच वर्षको मात्रै तथ्यांक केलाउने हो भने देशभर करिव एकलाख त्यस्ता हिंसाका घटना दर्ता भएको छ । हिंसाको ग्राफ बढ्दै जानुमा समाजमा प्रचलित विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी तथा राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार छन । जसका कारण भौतिक, लैंङ्गिक, आर्थिक तथा मानसिक हिंसाका घटना दोहोरिईरहेका छन । अवका दिनमा हिंसाका घटना नियन्त्रणमा साझा चासो र चिन्तामात्र होइन, सरकार समेत हिंसाजन्य घटना नियन्त्रणका लागि अग्र भूमिकामा आउनु जरुरी छ । होइन भने विभिन्न सामाजिक संघ संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलले मात्रै नियन्त्रण असम्भव छ ।