खोज

सुर्खेत, १७ माघ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक देखिदैन । त्यसमा पनि कानुन निर्माणको विषयमा सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफै पनि कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माणमा कमजोर मात्र होइन निर्माण गरिएका कानुन पनि नेता र कर्मचारीमैत्री देखिन्छन् ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा ऐन निर्माण भएका छन् भने तीनवटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन नै यो वर्षको मूल उपलब्धि हुन् । यी दुवै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।

पहिलो वर्ष अपेक्षित उपलब्धिमूलक नभएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणका लागि पहल भइरहेको मन्त्री जिसीले जनाए । अहिले छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले कानुन निर्माण, शान्ति, सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हेर्ने गर्छ । सरोकारवालाहरूबीचमा परामर्श र प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ । मन्त्री जिसीका अनुसार केही कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको छ ।

कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष नै मन्त्रालयले नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गणलाई सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरेको छ ।

यस्तै भुकम्पका कारण भत्किएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम–पश्चिम र जाजरकोटको संरचनागत सुधारका लागि १५÷१५ लाखका दरले र अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालय भवनको पूर्वाधार निर्माण समेत गरिनेछ । मन्त्रालयले सात वटा प्रहरी भवन निर्माणका लागि एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।