खोज

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले पाएको दुःख र पीडा बयान गरेरै नसकिने अवस्था छ । बर्षौ भैसक्यो सुस्ताका बासिन्दाले सास्ती पाएको । भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले दिने तनाव त छँदैछ, त्यसमाथि नारायणीमा पुल नबन्दा सुस्ताका स्थानीय वासिन्दाको मुहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । सुस्ताका जनताले सुस्ता समस्या समाधानको माग गर्दै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानार्षण गराएको गराईछन । तरपनि सुस्ताको पीडामा मल्हम लगाउन ढिलाई भैरहेको छ । सुस्ता बचाउ आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता गोपाल गुरुङ सुस्ता संरक्षणको माग गर्दैगर्दा मृत्युबरण गर्नुभयो । उहाँको सपना थियो– सुस्ता जोड्ने पुल बनोस् । सुस्ताका सवै नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन् । सुस्ताको विकास होओस् तर सरकार सुस्ता बचाउका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बहिरो बन्दै आएको छ । २०४६ सालयता नेपालमा दर्जन बढी सरकार बने । सुस्ताका नागरिक आफ्नो देशको भूमि बचाउ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहे तर कुनैपनि सरकारले सुस्ताको दुःख र पीडा सम्बोधनको प्रयास गरेनन् । अति भएपछि सुस्ताका नागरिकले तत्काल सीमा समस्या समाधान नगरे संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिन बाध्य भएका छन् । सीमा समस्या समाधान नहुँदा आफूहरू सधैँभरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नु परेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको सुस्ताबासीको गुनासो छ । त्यही भएर सुस्तावासीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिन बाध्य भएका छन् ।

सुस्ताबासीको यो चेतावनी सान्दर्भिक छ । सुस्ता बचाउ अभियानले तत्काल सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यदि सरकारले सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्दैन भने यो समस्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । धेरै वर्षदेखि आफ्नो भूमि बचाउन लडिरहेका सुस्तावासीले राज्यले कान सुनोस् भनेर सुस्ता बचाउ अभियान अदालत जाने तयारी गर्नु बाध्यता हो । तसर्थ सरकारले सुस्ताबासीको पीडा सम्बोधन गर्न ढिलाई नगरोस् । सुस्ताको अर्को दुःख भनेको नेपाली भूमि बचाउन वर्षौँदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकताविहीन छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका ३ हजार १३३ जनसंख्या रहेको छ । तर सुस्ताका २९५ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । नागरिकता नभएकै कारण सुस्ताबासीले मोबाइल प्रयोग गर्न समेत नपाउने अवस्था छ । नागरिकता नभएकाले त्यहाँका युवाले नेपाल तथा भारतमा काम गर्न पाएका छैनन्, लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन्, बैङ्क खाता खोल्न पाएका छैनन् । यो भन्दा दर्दनाक अवस्था अरू के होला ? सरकार किन सुन्दैन ? अर्कोतर्फ ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ । नेपालले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयको नाममा छ । पहिले यहाँ ९ वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा बाढी आएपछि सो गाउँपञ्चायत विस्थापित भयो । विस्थापित ठाउँको दक्षिणतिरबाट भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । तर, नेपाल सरकार चुप छ ।

सुस्ताको सवै जमिन नेपालकै हो तर एक चौथाई जमिन भारतले अतिक्रमण गरिसक्दा पनि नेपाल सरकार केही बोल्न सक्दैन । सुस्ताका नागरिकका लागि मात्रै होइन, यो आम नेपाली जनताका लागि पनि दुःखको कुरा हो । सुस्तावासीले नारायणी नदीमा बन्दै गरेको झोलुंगे पुल निर्धारित मितिमा सम्पन्न नहुँदा पनि सास्ती पाएका छन । पुल नहुँदा बर्षौंदेखि डुंगाको भरमा सुस्ताबासी नेपालको अरू भू–भागसंग सम्पर्कमा रहनुपरेको छ । १४ सय मिटर लामो पुलको झण्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । तर, पनि पुल निर्माणमा ढिलाई गरेर सरकारले सुस्ताबासीमाथि अन्याय गरिरहेको छ । सुस्ताबासीको दुःख र पीडाका विषयमा ठूला राजनैतिक दलहरूले आवाज उठाउनुपर्ने हो तर दलहरू पनि भारतको अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठाउनै कञ्जुस्याई गरिरहेका छन । अव ढिलै भएपनि सुस्ताका नागरिकले सुस्ता बचाउका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिने चेतावनी दिएका छन । सरकारबिरुद्ध आफ्नै नागरिकले मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्था आउँदा सरकार चुप बस्न मिल्दैन । सरकार सुस्ताप्रति जवाफदेही बनोस् ।