खोज

बुटवल,१४ माघ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन् । गृहमन्त्रालयमा आयोजित प्रहरी समायोजनबारे छलफल गर्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले सो सुझाव दिएका हुन् ।

समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकअघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूले छलफल गरेका हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन् ।

प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । कानुनअनुसार समायोजन अघि बढाउने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दा समायोजनमा समस्या आउने हुनाले कानुन संशोधन गर्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् ।  काठमाडौँ उपत्यकाको प्रहरीलाई संविधान विपरीत केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा राखिएको बारेमा पनि आइतबार छलफल भएको छ । बागमती प्रदेशले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्न नहुने सुझाव दिएको छ । नयाँ कानुन बनाउनुपरेमा पनि बनाउने तर, समायोजन सुरु गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासबारे नयाँ प्रस्तावित सङ्घीय प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको छ । सुपरिवेक्षण ऐनअनुसार पनि समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवामा बाधा नपर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।