खोज

बुटवल, १४ माघ । उमेरले २० वर्ष टेकेका गुडु खटिक सुस्तामा खेतिकिसानी गर्छन । करीब चार महिना उखु खेती र बाकी समय भने ज्यालामजदुरी गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन । सुस्ता ५ मा रहेको जनता दलित आधारभुत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्यनन गरेको उनि बताउछन । ‘पढ्ने चाहना हुदा पनि उनी पढ्न पाएन ।’— उनले भने । पारिवारीक अवस्थाकै कारण थप पढ्ने उनको ईच्छा, ईच्छामा नै सिमित भयो । उनको पालामा डुंगा खियाएर कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताले पढाई अघि बढाउन नसकेको उनले बताए ।

नेपालको भुभाग भएरपनि सडक संजालबाट टाढा बनेको यो सुस्ता टापुका रूपमा चिनिन्छ । दक्षिणतर्फ भारतको दुई प्रदेश युपी र बिहार पर्दछ । घरासायी उपयोगका लागि धान, तोरी र तरकारी उब्जनि हुने उनी बताउछन । वर्षको चार महिनाभने उनी ब्यवसायीक उखु खेती गर्छन । ‘डिसेम्बर देखी फेबुअरी चार महिना उखु खेति हुन्छ ।’—उनले भने । राम्रो खेती भएपनि बजार नहुदा मुल्य पाउन कठिन रहेको उनको दुखेसो छ । ‘नेपाल लग्न कठिन हुने गरेको छ ।’—उनले भने । यतिमात्र होइन यहाका बासिन्दामा नागरिकता, बसेको भुमिको लालपुर्जा नहुनु र पुर्जा भएको जग्गा भारतबाट मिचिनेजस्ता धेरै समस्या छन । बिरामी हँुदा उपचारकै लागि दक्षिण जादा धेरै दुःख पाउने गरेको स्थानीयहरू सुनाउँछन । गाउमै स्वस्थ्य चौकीमा भएपनि सबै उपचार पाउन सकेको छैनन । आफना समकक्षी एक सय जना बढी साथीहरू समस्यामा रहेको उनी बताउँछन ।

सुस्तामा जन्मेर हुर्केका हरिद्घार केवटले नागरिकता भएपनि जोतभोग गरेको ठाउँको लालपुर्जा नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको दुखेसो गरे । सरकारलाई कर बुझाउँछु भनेर पनि बुझाउन पाउने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । उनी दुई छोराहरू १५ किलोमिटर दुरिमा रहेको महलबारी पढाउछन । घाम नहँुदा विद्युत समेत नआउने हुदा टुकिमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउछन । सुस्ता गाउँमा रहेका १४ वटा क्रसरमा उखु पेलेर भेली उत्पादन गरिन्छ । सय बढि ट्याक्टर भेली काठमाडौ पठाउने गरेको उनी बताउँछन । क्विन्टलको ५ सय रूपैयामा बिक्रि हुने गरेको छ । डुंगा (फेरी) को जोखिमयुक्त यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई रहेको उनी बताउँछन । एकतर्फि यात्रा गर्न एक जनाको एक सय रूपैयाँ खर्च लाग्छ । मोटरसाइकलसहित भने २ सय रूपैयाँ लाग्छ ।

सुस्ताभूमिलाई जोड्ने गरि संघीय सरकारको बजेटमा नेपालकै सबैभन्दा लामो र ठूलो झोलुङे पुलको १० वटा मुख्य पिल्लरको काम सकिएको छ । त्यसमाथि स्टिलका टावर बनाउने काम पुरा भएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर गोपाल बहादुर थापाले बताए । टावरमा लठा तानेर मानिस हिड्न बनाईने ‘वाक बे’ को काम भईरहेको उनले बताए । माघ मसान्तसम्म काम पुरा भएर उद्घाटन गर्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । २०७८ साल चैतमा सरकारले थप समय उपलब्ध गराए पनि निमार्ण सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०७३ सालको पुसबाट शुरु भएर ३ वर्षमा सक्ने गरि यो योजना अघि बढेको थियो । कुल १ हजार ५ सय ७१ मिटर लम्बाई र १.६ मिटर चौडाइको पुल निमार्णका लागि त्रिशुल आश्रय जेबी कन्स्टक्सन प्रालिले २९ करोड ४० लाख रूपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । नेपालमा यसअघि निर्माण भएको ११ सय मिटरको चादनीदोधारा पुल लामो मानिन्छ ।
सुस्ता बचाउ अभियानमा युवाहरूको अगुवाइ गर्दै युवा अभियन्ता योगेन्द्र गौतम २०६४ सालमा सुस्ताको अतिक्रमणको समस्या र पुलको माग गर्दै हस्ताक्षरा अभियान चलाएको स्मरण गर्छन । तत्कालिन समयमा देशभर १० लाख जना नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरि फागुनमा संयुक्त राज्य संघलाई सुस्ताको विषयबारेमा जानकारी गराएसंगै अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा कुरा उठ्ने वातावरण तयार भएको उनले दाबी गरे । निक्कै लामो बलिदानी र योगदानबाट पुल शुरुवात भएपनि बजेट बिनियोजनमा ढिलाई हुदा समयावधी लम्बिएको उनको दुखेसो छ । सुस्ताको विषयलाई चर्चामा ल्याउने र सरकारको ध्यान जाने गरि आफुहरू लागेको उनले दाबी गरे । अहिले प्रदेश सरकारको प्रतिघर ३ लाख ४० हजार रूपैया बजेटमा सुस्तामा जनता आवास परियोजना अन्तरगत १५० घर बन्दै छन ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रबक्ता रबिन्द्र जयसवालले सुस्तामा ७ हजार हेक्टर जोतभोग रहेको स्थानमा करीब ३ सय २५ घरधुरी रहेको बताए । नेपालको कुल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर भएको सुस्तामा १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर विवादित जग्गा छ । जसमा ५ सय ५६ विगाहा जग्गाको लालपुर्जा नै छ । सुस्ताको १४ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा भारतले अधिक्रमण गरेको सिमाबिदहरूको रिपोर्टमा देखिएको उनको तर्क छ । सुस्ताबासीको विषयमा राजनितिक दलहरू आवाज उठाउनुपर्ने उनी बताउछन । युपि र बिहार दुई प्रदेश सुस्ताबासीलाई टाउको दुखाई भएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय भुमि आयोग बनेको छ । तर सुस्ताको जग्गाको नापजापको काम हुन नसकेको अवस्था छ । ‘आयोग यहाँ आएर काम गर्नुपर्छ ।’ –उनले भने । नेपाल सरकारबाट नै सुस्ताको बिबादित भुमिमा काम नगर्न रोकेको छ । राजाको पालामा नागरिकता दिन मिल्ने तर अहिले गणतन्त्र आएपछि पनि यो विषयमा कुरा उठाउन कन्जुस्याइँ भएको उनले दुखेसो गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभासद देवकरण कलवारले विकास प्रकिया भएको भन्दै यो प्रक्रियाको गति बढाउने गरि सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिन्छ । सुस्ताको विकास र शान्ति कायम गर्नका लागि आफू सधै अगाडि उभिने बताउदै सुस्तामा सडक निर्माण, जनता आवास, शैक्षिक विकासका कार्यक्रमबाट थोरै भएपनि सुस्ताबासीलाई राहत मिलेको उनको तर्क छ ।

सुस्ता गाउपालिका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले २०३८ सालमा बाढि पसेर बालुवा मात्र रहेको बेला ३६ घरधुरी सुस्तामा जग्गा बचाउन जोखिम मोलेको बताए । सिमाकन (दशगजा) नभएको कारण जग्गा नाप्न रोकिएको उनले दुखेसो गर्दै संघ सरकारबाट नै यस विषयमा चासो लिनुपर्ने बताए । लालपुर्जा भएको, स्वामित्वमा रहेको जग्गाधनीको समेत तिरो लिन कार्यालयलाई समस्या आएको उनले बताए । सुस्ताबासीहरू निक्कै कठिन समयबाट गुज्रेर अहिलेको अवस्थाका आएको उनले बताए । सुस्तामा बिकास सुस्त रहेको उनि बताउछन । नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङे पुल अन्तिम चरणमा पुगेका उनले बताए । एक सय वाट विजुली उत्पादनबाट गाउमा उज्यालो गर्ने काम भएको उनले बताए ।