ट्रेंडिंग:

>> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल

नियमनका नाममा नियन्त्रण नहोस्

११ माघ २०८०, बिहीबार
११ माघ २०८०, बिहीबार

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्चालको दुरूपयोगको कारण व्यक्ति र समाजमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ ऐन वनाउन सुरु गरेको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ । कतिपयले यसलाई सूचनामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्थमा समेत बुझ्ने गरेका छन । विगतका धेरै घटना हे¥यौं भने स्पष्ट हुन्छ– छाडा सामाजिक सञ्जालका कारण सयौं परिवारको घरबार विग्रिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले हेर्नै नमिल्ने बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण कति बालबालिका, युवायुवतीहरू मृत्युको मुखसम्म पुगेका उदाहरण हाम्रै समाजमा छन । यी सवै घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । यसमा कसैको बिमति छैन तर सरकारले यही नाममा सूचनामाथि सरकारको नियन्त्रण खोजेको हो भने त्यो गलत हो । सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो ऐनबाट समाज समुन्नत, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, सरकारले यो ऐनलाई देखाएर आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने हतियार चाहिँ बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ आम सञ्चार माध्यमको समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने ऐनमा राखिएको छ । साइबर बुुलिङ वा अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, बेनामी वा फेक आइडी बनाउन र प्रयोग गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्न नहुने, महिलालाई हानि पु¥याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने र अनुमतिबिना एकको तस्वीर अर्कोलाई दिन वा बिक्री गर्न नपाइने जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू छन् । यसले निश्चितरूपमा नेपाली समाजलाई जिम्मेवार, नैतिक र अनुशासित बनाउन मद्दत गर्नेछ । निश्चितरूपमा सामाजिक सञ्जालले समाजलाई निरन्तर परिवर्तन गर्न ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । आज सामाजिक सञ्जाल जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै बनिसकेको छ । यसको विस्थापन होइन, संयमित भएर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले समाज उन्नत बनाउन सहयोग पुग्छ । तर, यसको दुरूपयोगले समाजलाई बिकृत र बिसंगत बनाउँछ । आज सामाजिक सञ्जालकै कारण ब्यक्तिका सन्देशहरू अरूसम्म तत्काल पु¥याउन सकिने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, यो ज्ञान विनिमय, अवसर उपयोग र मनोरञ्जनको भरपर्दो साथी पनि बनेको छ । त्यसैले यो आधुनिक समाजका लागि निर्विकल्प बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल मूलतः सामाजिक सम्बन्धको माध्यम र प्रविधि हो ।

अब व्यक्ति निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा आफ्नै पेजमा राख्न सक्छ । सिर्जना सुनाउन सक्छ, संगतको दायरा फराकिलो बनाउन सक्छ । यो अभिव्यक्तिको मञ्च र माध्यम दुवै बनेको छ । सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट व्यक्तिको आफ्नो पहिचान, सेवा वस्तुको ब्रान्डिङको सहज माध्यम बनेको छ । यो विज्ञापन, बजार र विनिमयको माध्यम पनि वनेको छ । तसर्थ यसको प्रयोग गर्ने नाममा स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने काम स्वीकार हुन सक्दैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित वनाउन सुझाव मागेको छ । आम नेपाली जनताले सरकारलाई दिने सुझावले सामाजिक सञ्जाललाई थप मर्यादित बनाउने विश्वास गरिएको छ । तर, मर्यादित वनाउने नाममा संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मान्य हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?