खोज

विश्वव्यापी न्यायिक मान्यता छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्यायको मृत्यु सरह हो । यो मान्यता पालना गर्नेतर्फ नेपालका अदालतहरूको भूमिका भने प्रभावकारी देखिदैन् । बर्षौं अगाडिका मुद्दा तामेलीमा राख्ने, मुद्दा अड्काउने र फैसलामा विलम्ब गर्ने प्रशस्त उदाहरण छन । न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुँदा जीवन नै तहसनहस भएको धेरै उदाहरण छन । तसर्थ न्याय भनेको छिटो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला र पुनरावदेन अदालतहरूमा अहिलेपनि बर्षौ पुराना मुद्दाको चाङ छ । पछिल्लो समयमा कानुनहरूमा भएको सुधार र अदालतका विभिन्न प्रयासका कारण छिटो छरितो न्याय दिने विषयहरूमा केही सुधार भएपनि आमनागरिकले त्यसको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् । अदालतमा अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नैपर्ने प्रक्रियाका कारण न्याय पाउन ढिला हुने गरेको कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले छिटो न्याय दिनका लागि अझै धेरै सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । जब कुनै विषयमा मानिसले आफूलाई अन्याय भएको अनुभव गर्छ र समाजले उसको कुरा मान्दैन तब अन्तिम उपायको रूपमा अदालतको शरणमा पुग्छ । समाज, सरकार, आफन्त र अन्य कुनै पक्षबाट अन्यायमा परेपछि आममानिसको आशाको केन्द्र अदालत हुन्छ । तर अदालतले समेत ढिलो न्याय गरेर ब्यक्तिको जीवन नै बर्बाद हुन्छ । अदालतले गरेको फैसला र आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । अदालती आदेश भनेको कार्यकारी मातहत रहने प्रशासनिक निकायले गर्नेभन्दा नितान्त फरक छ । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइले कतिपय अवस्थामा न्याय दिएर पनि न्याय पाउने पक्षले न्याय पाएको अनुभुति गर्न नसक्ने कुरा सर्वविदीत छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश देशमा न्याय सम्पादनलाई कसरी छिटो, छरितो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई आममानिसको नजरमा न्यायालयप्रतिको आस्था बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि डिजिटाइजेसन र अटोमेसनमार्फत कसरी न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाएर न्यायिक सुशासन अभिवृिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा पहल सुरु भएको छ । यो खुसीको कुरा हो तर डिजिटल अदालतका बिषयमा बहस भएपनि कार्यान्वयन कहिले भन्ने कुरा अनिश्चयको अवस्थामै छ ।

दुई बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सेवालाई विस्तारै डिजिटलमैत्री बनाउँदै अदालतका सबै सेवालाई पूर्णरूपमा अटोमेसनमा लैजानका लागि प्रारम्भिक कार्यको सुरुवात भएको जनाएको थियो । नेपालमा हाल एक सर्वोच्च अदालत, १८ उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासहरू, ७७ जिल्ला अदालतहरू, विशेष अदालत र न्यायाधिकरणहरू समेत गरि एक सयभन्दा वढी अदालतहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा काम गरिरहेका छन् । तर, न्याय सम्पादनमा भने अहिलेसम्म स्फूर्ती आईसकेको छैन । अदालतमा अझैपनि २० बर्ष भन्दा धेरै पुराना मुद्दाका चाप छन । त्यसले के देखिन्छ भने देशमा गणतन्त्र आएपनि अदालतमा भने सो अनुसारको सुधार हुन सकेको छैन । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमार्फत सबै अदालतमा तोकिएका दैनिक र साप्ताहिक पेशी हेर्न, पूर्णपाठ तयार भइसकेका फैसलाहरू डाउनलोड गर्न, तथा मुद्दामा के फैसला भयो भनेर जोसुकैले सोझै हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो प्रभावकारी भएको छैन । जबसम्म बर्षौ पुराना मुद्दाको फाईल किनारा लाग्दैन, तबसम्म अदालतमा सुशासन आएको मानिदैन् । अदालतका काम कारबाही र प्रक्रियाहरू विगतमा भन्दा पारदर्शी बनेका छन तर न्याय सम्पादनको शीघ्रतामा ढिलाई मान्य हुँदैन भन्ने कुरा अव बुझ्नु जरुरी छ । अझैपनि साक्षी बकपत्र, म्याद तामेल, तारेख आदि विषयहरू समेतमा डिजिटल पद्धतिको प्रयोग हुन नसकेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधिशको आगमनसंगै मुद्दा फस्र्योटमा सुधार आउँदै गरेको अवस्थामा अव अदालतलाई डिजिटाईजेशन गर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।