खोज

बुटवल,१० माघ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको कूल वजेट खर्चमा मुखयमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेशमा पुस मसान्तसम्म १८.५० प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । १० मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ ।

कूल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयांको वजेटमा ६ महिनामा ७ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २२.०८ प्रतिशत र पुंजिगततर्फ १५.८५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८.४५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रतिशत वजेट खर्च गरेको गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये ५.०२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले जम्बो सचिवालय बनाएपनि वजेट खर्च गर्न नसकेपछि उनी आलोचित बनेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये १४.१९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले ठूला आयोजनाको भुक्तानी दिने क्रम रहेकाले भुक्तानी दिएपछि वजेट खर्चको मात्रा बढ्ने बताए ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा थोरै भएपनि प्रगति भएको छ, यद्यपि अबका महिनामा खर्च गर्ने रफ्तार बढ्छ’–उनले भने ।

नागरिक अगुवा ऋषि आजादले प्रदेश सरकारले नागरिकमा अनुभूति हुने गरी प्रभावकारी ढंगले वजेट खर्च र काम गर्न नसक्दा प्रदेशप्रति अनेकौं प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारलले खुद्रे योजनामा कनिका छरे जसरी वजेट छर्ने त्यही पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी विकास भएको छ, यसले प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टी हुन कठीन हुन्छ, यसप्रति दलहरु गम्भीर बन्नपर्छ ।