खोज

बुटवल,९ माघ ।   लुम्बिनी विकास कोषमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आफू निकट मान्छेलाई गरेको नियुक्ति अदालतले रोकिदिएको छ । मन्त्री किरांतीले गत पुस १ गते लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई हटाएर गोरखाकी स्मीता भट्टलाई नियुक्त गरेका थिए । भट्टराईलाई हटाएर भट्टलाई नियुक्त गरेको विषय लामो समयसम्म गुपचुपमै रहेको थियो । भट्टराईको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी रहँदै किराँतीले उनलाई हटाएर ५ वर्षका लागि भट्टलाई दिएको नियुक्ति अदालतले रोकिएको हो ।

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध कोषका योजना प्रमुख भट्टराई सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले भट्टलाई काम गर्न रोक लगाउँदै भट्टराईलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मन्त्री किराँतीले ३ महिना अगाडि मात्रै कोषकै एक सदस्य विश्वराज पौडेललाई पनि हटाएर गोपिकृष्ण शर्मालाई ल्याएका थिए । पौडेलले पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट कोषको सदस्यमा निरन्तरता पाएका छन् । कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुननिर्माण गर्नेकोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्ने भनी अगाडि ल्याएका प्रस्तावमा फरक मत राखेकै आधारमा पौडेललाई हटाइएको थियो ।

आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष बांकी रहंदै आफूलाई अन्याय हुने गरी अरुलाई नियुक्त गरिएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले आफूले न्याय पाउने विश्वास बढेको भट्टराईले बताए । मन्त्री किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका लक्ष्मी पुनलाई पनि कामकाज नगर्न नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पछिल्लो समय मन्त्री किराँतीले अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, समयावधि नपुग्दै एउटालाई हटाएर आफन्त भर्ती गर्ने क्रम बढाउन थालेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा दुई जनालाई हटाएर आफन्त नियुतिको प्रयास गरेका किराँतीको निर्णय असफल हुँदा अरु पदाधिकारीमा हुने हालिमुहाली पनि रोकिएको छ ।

मन्त्री किराँतीकै जोडबलमा माघ ३ गते सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा किरणबाबु पुन नियुक्त भएका छन् । उनको नियुक्ति भने यस अघिका महाप्रवन्धक अशोककुमार राईको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नियुक्त भएको हो ।

मन्त्री किराँतीले आफन्तलाई ल्याउनकै लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि दुईजना सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिश समिति बनाएका छन् ।
मन्त्री किराँतीबाट स्टन्टबाजी बढी हुने र परिणमुखी काम नआइएरहेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीको गुनासो छ ।

मन्त्री किराँतीले पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि दीर्घकालीन निर्णय गर्नुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमै रमाइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।