खोज

धनगढी, ८ माघ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एक वर्ष उपलब्धि विहीन वनको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो सेवा सुविधा बाहेक अन्य केही काम गर्न सकेका छैनन् ।

सभाले एक वर्षको समय अवधिमा जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू गर्न सकेको छैन । सभालाई बिजनेस दिँदै प्रदेश समृद्धिका योजना निर्माण गर्नु पर्ने प्रदेश सरकार सत्ता टिकाउन र बोली बिकाउनमै व्यस्त भए पछि प्रदेश सभाको एक वर्ष उपलब्धिविहीन बनेको हो ।

प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्दै सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा आफै अन्योलमा छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन र सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन संशोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि नयाँ ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकका कार्यसूचीहरू सम्पन्न गर्न बाहेक प्रदेश सभाले खासै नयाँ काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभामा नयाँ विधेयकहरू दर्ता पनि भएका छैनन्,’ प्रदेश सभा सचिव देव बहादुर बोगटीले भने ।

‘बनाइनु पर्ने अत्यावश्यक ऐनहरू पहिलो कार्यकालमै बनिसकेको हुनाले पनि अहिले नयाँ कानुन निर्माणले गति लिएन,’ सचिव बोगटीले भने, ‘कानुन बनाइराख्ने भन्दा पनि वनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हो ।’

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रदेश सभा त्यस दृष्टिमा प्रभावहीन देखिएको छ । ७ दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा ९ बैठक र २४ दिन सञ्चालन भएको दोस्रो अधिवेशनमा २८ बैठक मात्रै बसेका थिए ।

पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधा बापत एक वर्षमा आठ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ सेवा सुविधामा खर्च भएको थियो । त्यसयता साउनदेखि कात्तिकसम्म दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले प्रदेश सभालार्ई बिजनेस विहीन बनाएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले प्रदेश सभाको गरिमालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन। सरकार बेतिथि र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सरकारको अकर्मण्यता कारण प्रदेश सभा पनि सुस्त भएको छ,’ रावलले भने ।

वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको एमालेका अर्का सांसद वीर बहादुर थापाले आरोप लगाए । ‘सरकारका मन्त्रीहरूको दैनिक भोज भतेर र नाच गानमै सीमित छ । जनताका पिर मर्कामा सरकारको ध्यान छैन । सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा रुमलिएको सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको छ,’ थापाले भने ।

सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत सरकारकै कारण प्रदेशसभा गतिशील हुन नसकेको बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले एक वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

राप्रपावाट निर्वाचित सांसद खेमा कुमारी विष्टले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकिएको बताएकी छिन् । ‘एक वर्षको अवधिमा करोडौँ रकम खर्च गरेर एउटा पनि नियम कानुन र कार्यविधि बन्न नसक्नु लज्जास्पद हो । विकासका काम पनि भएका छैनन् । हाल सम्म जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार वनेको छ,’ विष्टले भनिन् ।

मन्त्रीहरूले भने सरकारको बचाउ गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी भने अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गति लिएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले अहिले नयाँ कानुन बनाइनु भन्दा पनि वनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनमा हाम्रो ध्यान छ । हामीले मन्त्रालयहरूबाट जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौँ । आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण र वनेका कानुनको संशोधन गछौँ,’ मन्त्री धामीले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका ऐन कानुन बाझिएका कारण समस्या भएको तर्क गर्छन् ।

‘निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन जस्ता थुप्रै कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ कानुन बनाएर के गर्ने रु अहिले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । केही समय पछि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा भने ८ वटा विधेयक दर्ता गर्ने गरी हामी काम गरीरहकाछौँ,’ मन्त्री भट्टले भने ।
४ मङ्सिर २०७९ को निर्वाचनबाट गठन भएको प्रदेशसभा पहिलो बैठक १५ पुसमा बसेको थियो ।

ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

सङ्घीयतापछि पहिलो पटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले ५ बर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुविधा तथा आम नागरिकसङ सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने नियमित कानुन बाहेक अन्य कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।

एक वर्ष पछि सभापति चयन

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गठन गर्नुपर्ने विषयगत समितिले समेत पूर्णता पाउन पनि एक वर्ष समय खर्चिनु परेको छ । ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेका विषयगत समितिले अहिले भने सभापति पाएका हुन् ।

प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा काँग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की माया पन्त सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन् । २५ पुसमा उनीहरूलाई सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।