खोज

बुटवल, ६ माघ ।  १७ बुदे घोषणापत्र पारित गर्दै मानवअधिकार सम्मेलन २०८० बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण, सम्बर्धन र विकास मार्फत सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पैरवी गर्दै आएको मानवअधिकार एलायन्स (राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल) लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सम्मेलन भएको हो ।

कार्यक्रमको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समुद्घाटन गर्दै सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक हिसाबले पीडित आमजनताको पक्षमा राज्यबाट काम गर्नुपर्ने बताए । मानव अधिकार युग अनुकूल र वर्गीय स्वरुपको हुने तर्क दिदै उनले यसै अनुरुप बुझन र बुझाउन सरोकारवाला संघसंस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

सम्मेलनमा महिला अधिकारको क्षेत्रबाट इन्दिरा आचार्य, अपांग क्षेत्रबाट सुमित्रा घिमिरे, शिक्षाको क्षेत्रबाट शिक्षा पत्रकार कृष्ण मल्ल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि दिपक ठाकुर र मोडियटरको भूमिकामा पत्रकार इन्दिरा अर्यालबाट प्यानल छलफल गरिएको थियोे ।
सम्मेलनमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राधाकृष्ण कण्डेल, मानव अधिकार एलायन्स केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, मानव अधिकार एलायन्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गौतम, मानवअधिकार एलायन्स लुम्बिनी प्रदेश सचिव दामोदर घिमिरेले मानव अधिकार र यसको महत्वको विषयमा प्रकाश पार्दै मानव अधिकारको स्थितिको अनुगमन गर्ने, अवलोकन गर्ने र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको क्षेत्रमा निरन्तर लाग्न जरुरी रहेको बताए ।

सम्मेलनमा मानवअधिकार एलायन्स लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरु, मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको उपस्थित थियोे । यसैबिच लुम्बिनी प्रदेश भेलाले अनन्त सिलवाललाई प्रदेश सचिव चयन गरेको छ । सो पदमा यसअघि दामोदर घिमिरे रहेका थिए ।

यस्तो छ, १७ बुँदे घोषणापत्र

राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलाइन्स)
लुम्बिनी प्रदेश सभाले जारी गरेको घोषणापत्र – २०८०

प्रस्तावना : मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ लगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून सम्बन्धी दस्तावेज र प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै, नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा विभिन्न कानून र नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी प्रावधानहरुको मनन गर्दै, दिगो विकासकय लक्ष्यहरु (एसडिजी) प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, १५औं आवधिक योजनामा लिपिवद्ध भएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली “ को दीर्घकालिन सोंच तथा अन्य बिषयगत योजनाहरुले अगाडि सारेका विकासका दीर्घकालिन दृष्टिकोण र प्राथमिकीकरण गरिएका विषयवस्तु तथा मानवअधिकार सम्बन्धी ५औं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा गरिएका प्रतिवद्धतालाई स्मरण गर्दै, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भित्रको एकता आत्मसात गरिएको नेपाली विशेषतालाई हृदयङ्गम गर्दै, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी राज्य र समाजवाद उन्मुख समाजको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिवद्ध रहदै, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मर्यादा, मानवअधिकार र दीगो विकासका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायमञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) को मिति २०८० माघ ६ गते रुपन्देही जिल्लाको बुटवलमा सम्पन्न प्रथम लुम्बिनी प्रदेशसभा मार्फत १७ बुंदे यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

१ . संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित विद्यमान कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरुबाट जवाफदेही र जिम्मेवारपूर्ण दायित्व निर्वाह गरियोस् ।

२. संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरुको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरोकारवालाहरुसंगको व्यापक परामर्शमा मानवअधिकारमैत्री कानूनहरु निर्माण गरियोस । मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सोसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधीको निर्माण, आवश्यक संरचना र स्रोतको व्यवस्थापन गरी तिनै तहमा नागरिक अधिकारको प्रत्याभुती गरियोस् ।

३. शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरियोस । सशस्त्र संघर्षका क्रममा घाइते, बेपत्ता, यौनजन्य हिंसा, हत्या लगायतका विभिन्न प्रकारको हिंसा र मारमा परेका पीडित तथा प्रभावितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति हुने व्यवस्था मिलाईयोस । सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाहरुको प्राथमिकताका साथ सुनुवाई गरी दण्डहिनताको अन्त्यको सार्थक पहल गरियोस् । संसदमा विचाराधीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धि विधेयकलाई अन्तशीष्ट्रय कानूनको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकुल हुने गरि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् ।

४. लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका विशेषत तराईका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरु जाडोको कारण प्रभावित भई कष्ठकर जीवन जिउनु परेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै उनिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गर्दछ ।

५. भूकम्प प्रभावितहरुको आवास लगायत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा चिसोका कारण दिन प्रतिदिन नागरिकको ज्यान गैररहेको, सुत्केरी महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भैरहेकाले भूकम्प प्रभावितको तत्कालिन र दृर्घकालिन व्यवस्थापनको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

६. समयमा मल, बिउको लगायतका कृषिजन्य बस्तुको आपुर्ति नुहँदा कृषकहरु मर्कामा परेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै मल, बिउको सहज आपुर्ति र सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाईयोस् ।