खोज

सुुनवल, ६ माघ ।

कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय सुरु गरेको छ । प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्दै आएका छन् । शनिबार पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग भएको अन्तत्र्रिmयाका क्रममा प्रदेश सभामुख घर्तीले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया र कानुन कार्यान्वयनमा परेका जटिलताका विषयमा जानकारी लिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको छोटो समयमै व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा भएको बताउँदै सभामुख घर्तीले संघीयता मजबुत बनाउन पनि तिनै तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक भएको बताए । कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम गरी प्रदेश र स्थानीय तहबिचको दुरी कम गर्न प्रदेश सभाले स्थानीय तहसंगको छलफल र सहकार्यलाई जोड दिएको उनको भनार्ई थियो ।

जनप्रतिनिधि संगको अन्तरक्रिया पछि भुमहिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख घर्तिले तिन तहका सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्ने अहिलेको शासन प्रणालीकै मुल मर्म भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनका विषयमा स्थानीय तहले जानकारी पाउने र स्थानीय तहले बनाएका काननुका विषयमा प्रदेश जानकार भएमा कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने सभामुख घर्तिले बताए । कानुन निर्माणमा तहगत सरकार बिच समन्वय नहुँदा अहिले कार्यान्वयनमा चुनौति खडा भईरहेको बताउदै काम गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानुनी अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गरे ।

सो क्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सीमित स्रोत साधन र कानुनको अभावमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सभामुख घर्तिले हिउदे अधिवेशन मार्फत स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजताका लागि स्थानीय तह निजामती ऐन प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तरिकाले कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो सृजना भएको भन्दै प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग छलफल सुरु गरेको हो । प्रदेश सभाले नवलपरासी सहित लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाका जनप्रतिनिधि संग छलफल गरिसकेको छ ।