खोज

काठमाडौं,५ माघ । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्सको लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ। विभागका अनुसार बाँकी ६ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९ मा जर्मनको मूलवर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा ६ लाख कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए।

प्रवक्ता पनेरुका अनुसार ती कार्डलाई ‘क्लियर’ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डेलिभरी अर्डर’ दिनुपर्ने हुन्छ। बैंकको सबै प्रक्रिया पुर्‍याएपछि आएको कार्डको ल्याब टेष्ट गराइन्छ।

निर्देशक पनेरुका अनुसार स्मार्ट कार्डको अभावमा नियमित प्रिन्ट यतिबेला रोकिएको छ। सन् २०२२ को जुलाईदेखि कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए।

निर्देशक पनेरुका अनुसार हाल विभागसँग मौजुदा प्रिन्टर एउटा मात्रै रहेको छ। जसको कार्यक्षमता १६ घण्टासम्म निरन्तर चलाउँदा पनि दैनिक चारदेखि पाँच हजारभन्दा बढी प्रिन्ट गर्न सक्दैन। उनले पहिलेकै कार्ड छपाई थुप्रै बाँकी रहेको भन्दै प्रत्येक दिन पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका बताए।

पनेरुले सोही कारणले उक्त टेन्डर गरिएको भन्दै यो महत्वपूर्ण रहेको बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता पनेरुले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा कार्ड छपाइ प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विभागको कार्य कार्ड छाप्ने वा वितरण गर्ने नभएर नीति निर्माण गर्ने हो भन्दै प्रदेश मातहतका कार्यालय यस कार्यमा सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आव २०७९र८० मा विभागले सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा सबै प्रदेशले कार्ड र मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताएका थिए।

सोही क्रममा कोशी, मधेस, बागमती र कर्णली प्रदेशले बजेट छुट्याएका निर्देशक पनेरुले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले सूचना भने आह्वान गरेका छैनन्।

निर्देशक पनेरुका अनुसार मधेस र बागमती प्रदेशले यस कार्यका लागि बढी चासो देखाएका छन्। मधेस प्रदेशले चालु आवमा स्मार्ट कार्डको छपाइ तथा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।

निर्देशक पनेरुले सेवाग्राहीले वर्षौँसम्म कार्डका लागि कुर्नुपर्ने समस्या रहेको स्वीकार गरे।

विभागले जारी गरेको इमेलमा जानकारी आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्रमा लाइसेन्स वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
हाल सबभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत माग बागमती र त्यसपछि क्रमशः मधेस र गण्डकी रहेको छ।