खोज

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको १३ महिना हुँदैछ । १३ महिनाको दौरानामा प्रधानमन्त्रीले सयौं निर्देशन दिएका छन् । बुधबार एकै दिन प्रधानमन्त्रीले चारवटा निर्देशन दिए । प्रहरी समायोजनको काम टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनदेखि सहकारी समस्या समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनै निर्देशन चलिरहेको छ ।

हरेक दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्देशन दिने काम हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्देशनको पालना हुँदो हो त यो देश उहिल्यै युरोप भैसक्थ्यो । बिडम्वना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिदै जाने र कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नबन्ने गजबको संस्कार विकास भएको छ । अर्थात निर्देशनको पालनामा कोही पनि जिम्मेवार नै छैनन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत आफूले दिनैजसो दिने निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने बिषयमा समीक्षा गर्ने फुर्सद नै छैन । उनलाई निर्देशन दिनै भ्याईनभ्याई छ । कस्तो बिडम्वना सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएका निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउन विभागीय सचिव र कर्मचारीहरूलाई दिएको निर्देशनको पालना त भएन, उल्टो सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन पालना भएको भए चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनामा करिव ४० देखि ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भैसक्नु पथ्र्यो । तर, पुँजीगत खर्चमा भारी कमी हुने र चालू खर्च बढ्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने निर्देशन दिइरहने र त्यसको पालना नहुने अनौठो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । त्यसो त मुलुकमा बर्षौदेखि निर्देशन र राज्यका निकाय बीचको असंगतिपूर्ण सम्बन्ध देखिँदै आएको छ ।

मन्त्री आएकै निर्देशन दिनका निम्ति हो भन्ने भएको छ । आफूभन्दा जतिसुकै योग्य र अनुभवी कर्मचारी भए पनि मन्त्रीले निर्देशन दिनैपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत सामान्य अनुभव मात्र भएको व्यक्ति पनि मन्त्री पदमा पुगेपछि ऊ निर्देशन दिने अवस्थामा पुग्छ । निर्देशन दिनु प्रत्येक उपल्ला पदको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । न मन्त्री बनाउनेलाई तिनको योग्यताबारे महसुस छ, न मन्त्री हुनेलाई नै आफ्नो सीमाबारे जानकारी छ । कर्मचारीतन्त्रको हालत भने यो भन्दा खराब छ । सरकारले दिएको निर्देशन पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने हेक्कासम्म राखिदैन् । अनि देशलाई सतीले सरापेको देशको संज्ञा दिइन्छ । वास्तवमा सतीले सरापेको देश होइन कि हामी आफै देशलाई भडखालोमा हालीरहेका छौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल निर्देशन दिदैमा सकिने अवस्था छ । किनकी उनी सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन । तसर्थ अर्को दललाई पालो दिनुपर्ने अवस्थामा उनको निर्देशनको कार्यान्वयन उनी बाहिरिएपछि पनि नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुग्ने हरेक हरेक कार्यक्रममा सम्वन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । यो बिषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको ध्यान किन नपुगेको होला ? अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सवैलाई रिबन काट्ने मोहले छोडेको छैन । कतिसम्म भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन तीनपटक भैसकेको छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो, सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देशलाई निर्देशनको भारीमात्र बोकाउने काम गरेका छन । काम भने उही कछुवा गतिमा भैरहेको छ । अव यसको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ ।