खोज

लमही, २ माघ । माघीको रौनकसँगै थारु बस्तीमा गाउँको नेतृत्व दिने व्यक्ति छनौटमा जुटेको छ । सिंगो थारु गाउँको नेतृत्वका लागि ‘मटावा’ (अगुवा) छान्ने थारुहरूको रैथाने चलन हो । थारुहरूले ठाउँ अनुसार अगुवालाई फरक–फरक शब्दको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । सिंगो थारू गाउँलाई नेतृत्व दिने व्यक्ति हुन्न मटाँवा/बरघर/भलमन्सा । यी तिनै शब्दको अर्थ हो, गाउँको अगुवा । दाङ–बाँकेमा मटाँवा भन्छन् भने बर्दियामा बरघर र कैलाली–कञ्चनपुरमा भलमन्सा भन्ने गरिन्छ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार, थारू समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत छ । आदिवासी जनजातिमा पर्ने यो समुदायको बसोबास पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको छ । खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, कञ्चनपुरमा बाक्लो बसोबास छ ।
यद्यपि, मटाँवा÷बरघर÷भलमन्सा प्रथा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा मात्र रहेको अगुवाहरू बताउँछन् । बरघर÷भलमन्सा÷मटाँवा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका अनुसार, मटाँवा भएको र नभएको गाउँमा धेरै अन्तर देखिन्छ । मटाँवा भएका गाउँको विकासदेखि हरेक काममा अगाडि हुन्छन् भने मटाँवा नभएका गाउँ अस्तव्यस्त हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

भेलामा गाउँका विकास कार्यदेखि पूजापाठ कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा के बनाउने, कहाँसम्म बाटो लैजाने, कहाँ मर्मत गर्ने, आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने आदि विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ । यससँगै एक वर्षका लागि गाउँ चलाउने नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो लगाइन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मतिमा र नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचन गरी नयाँ मटाँवा चयन गरिन्छ ।

महासंघ अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, मटाँवालाई सघाउन अन्य दुई व्यक्ति ‘अघवा’ र ‘चौकिड¥वा’ पनि छानिन्छन् । मटाँवाको नेतृत्वमा कचहरी बस्नुअघि प्रत्येक घरमूली अर्थात् ‘गरढुया’ लाई खबर गर्ने, गाउँमा नयाँ योजना आउँदा गाउँलेलाई जानकारी दिने काम अघवाको हुन्छ ।
त्यस्तै, बाटो, कुलो बनाउनुपरे, बाँध बाँध्नुपरे गरढुयाहरूलाई काम लगाउने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । चौकीदारले चाहिं गाउँदेखि अन्नबालीसम्म रेखदेख गर्नुपर्छ । पत्रकार छबिलाल कोपिला मटाँवा प्रथा आधुनिकताका कारण तहसनहस भइरहेकाले यसलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । उनका अनुसार, पहाडमा मगर, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा समुदायका समाज सञ्चालनका आ–आफ्ना रीतिथिति भए जस्तै तराईमा थारू समुदायको आफ्नै चलन बसेको हो ।

“मटाँवा कुशल राजनीतिक अभ्यास हो,” उनी भन्छन्, “तर अहिले राजनीतिकै कारण यो ओझेल परेको छ ।”
मटाँवाहरू पढेलेखेका हुँदैनथे । तर, बाटो कसरी बनाउने, कुलो कहाँबाट ल्याउने, बस्ती कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेसम्मका काम उनीहरूकै ‘डिजाइन’मा हुन्थ्यो । “यस्तो वैज्ञानिक प्रथा जोगाए यसले सिकाउने परम्परागत ज्ञान र सीप पुस्तौंपुस्तालाई काम लाग्छ,” मसाल भन्छन् ।

कानूनी मान्यता
लुम्बिनीको बर्दिया र सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले मटाँवा (बडघर÷भल्मन्सा) प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ऐनमै व्यवस्था गरी ‘थारू समुदायको प्रथाजनित संगठनको क्षेत्राधिकार सम्बन्धित गाउँमा रहने’ गरी बडघरको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । परम्परागत प्रथाको अभिलेखीकरण र संरक्षणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले कानूनी मान्यता दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरी बताउँछन् ।

मटाँवा प्रथालाई सबैभन्दा पहिला मान्यता दिने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका हो । पालिकाले गत वर्षदेखि मटाँवा, बडघर र भल्मन्साहरूलाई सामाजिक तथा विकास निर्माणका काममा अग्रसर गराएको पूर्व मेयर दुर्गाबहादुर थारू (कविर) बताउँछन् । बारबर्दियाले ‘बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७’ नगरसभाबाट पारित गरिसकेको छ ।

ऐनमा गाउँको विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था आदि कायम गर्न बडघर प्रणालीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने र स्थानीय विकासमा न्यायोचित सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव र दिगो विकासका लागि चिरकालदेखि अभ्यासमा रहेका प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । थारू अगुवा एकराज चौधरीका अनुसार, अहिलेसम्म थारूबहुल क्षेत्रका १० स्थानीय तहले मटावा प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएका छन् । तिनमा बर्दियाका बाँसगढी, ठाकुरबाबा र मधुवन नगरपालिका छन् । बर्दियाकै राजापुर नगरपालिका र बढैया गाउँपालिका चाहिं यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा जुटिरहेका छन् । त्यस्तै, दाङको तुलसीपुर नगरपालिका, कैलालीका टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका, कञ्चनपुरका कृष्णपुर शुक्लाफाँटा र बेलौरी नगरपालिकाले पनि कानूनी मान्यता दिएका छन् । कैलालीकै जानकी गाउँपालिका र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका ऐन निर्माणको चरणमा छन् ।