खोज

लमही, २७ पुस । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती ब्यबस्थापन गर्न बनेको भूमि आयोग पछिल्लो समयमा अन्यौलमा परेको छ । भूमि ऐन र बन ऐन एक आपसमा बाँझिदा आयोग अलमलमा परेको भूमि आयोग समिति दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताए । सरकारले निकुञ्ज घोषणा गर्नुभन्दा पहिले देखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांश बस्तीहरू बन कार्यालयको रेकर्डमा बन क्षेत्रमा छन् । त्यसैमध्येको भालुबाङ बजार पनि एक भएको उनको भनाइ छ ।

२०२८ साल देखि बसोबास भएको यस्ता बस्ती जिल्लामा धेरै छन् । ती बस्तीहरू नाप्ने काम गर्न खोज्दा राष्ट्रिय निकुञ्जले सार्बजनिक सूचना जारी गरि ती बस्ती प्रवेसमा रोक लगाएको आयोग अध्यक्ष रेग्मीले बताउँछन् । दाङका अधिकांश सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बस्तिहरू बन क्षेत्रमा बसेको तथ्यांकले देखाउँदछ ।

जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय दाङले बन ऐन र भूमि ऐन बिचको बाँझिएको समस्या समाधान नहँुदा सम्म वन क्षेत्र प्रवेश गरि नापजाँचमा रोक लगाएको छ । अहिले भूमी आयोग जिल्ला समितिमा अध्यक्ष सहित ९ जनाको समिति रहेको छ । जुन समितिमा अध्यक्ष सहित सरकारमा प्रवेश गरेका दलका प्रतिनिधि छन । उनीहरूले राज्यमन्त्री सरह सेवा सुबिधा पाउने गरेका छन् । समिति गठन गरेको लामो समयसम्म सेवा सुबिधा लिएको भएपनि ती समिति बेकामे जस्तै बनेका छन । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नेलाई व्यवस्थित गर्न गठित भूमि आयोगको एकातिर कानुनी जटिलता छ भने अर्को तिर काम पर्याप्त कर्मचारी नहँुदा काम सुस्त गतिमा छ ।

दस वटा स्थानीय तहमध्ये सात गाउँपालिका र दुईवटा उपमहानगर १ नगरपालिकामा रहेका जिल्लाको ग्रामीण शहरी उन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गरेका मध्ये अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्ने मध्येलाई व्यवस्थित तुल्याउन गठित आयोगका लागि एकजना कर्मचारीले मात्र व्यवस्थापनदेखि अन्य काम अगाडि बढाउन परेको आयोगका अध्यक्ष रेग्मी बताउँछ । दाङमा समिति गठन भएयता सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरि ७७ हजार २ सय ७९ जनाको निवेदन परेको छ । जसमध्ये घोराहीमा १६ हजार १ सय ९६ , तुलसीपुरमा २३ हजार ३ सय २६, दगिशरणमा ३ हजार ७ सय ७५, बबईमा ६हजार २ सय २८, शन्तिनगरमा ३ हजार ७ सय ३७ निवेदन परेका छन । त्यसै गरि लमहीमा ७ हजार ७ सय ५२, गढवामा ७ हजार ३ सय २०, राजपुरमा ३ हजार ४ सय ३, राप्तिमा ४ हजार ५ सय ३२ र बगालाचुलीमा ९ सय ५२ निवेदन परेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ ।
(
स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, विद्यालय, वन अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नेको निवेदन संकलन गर्ने देखि पालिकामा केही जग्गा नापजाँच बाहेक सबै काम हुन सकेको छैन । जम्मा भएको निवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग तत्पर भएपनि कानुनी जटिलता आबश्यक जनशक्ति नहुँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप काम अगाडि बढाउन नसकिएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले गत बर्ष साउनमा आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीहरूको मात्र व्यवस्थापन भयो । आयोग गठनसंगै आयोगलाई आवश्यकता पर्ने प्राविधिक प्रशासनिक तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा अर्को समस्या भएको हो । आयोग गठन संगै आयोगले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र अख्तियार पाएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन कि आयोगका सदस्य गोबिन्द रेग्मी बताउँछन् ।
आयोगको श्रोत नै छैन श्रोत नहुँदा नहुँदै पनि नापी कार्यालय र विशेष नापी कार्यालयका प्राविधिकलाई न्यूनतम पारिश्रामिक दिएर काम गराउन परेको छ । कम्प्युटर अपरेटरलाई एक बर्षदेखि उधारोमा काम गराएको रेग्मिले बताए ।आयोगले काम गर्दा फिल्डमै हप्तैदिन बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदा पनि नापी कार्यालयका प्राविधिकहरू आयोगको काममा अप्ठेरो मान्ने गर्दछन् ।
२०४८ सालदेखि गठित सरकारका समयमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट पटक पटका नापजाँच भएपनि हालसम्म लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।