खोज

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धी विवादमा काटिएका २० उद्योगको लाईन खोल्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले अव केही सहज वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरेका छन । मन्त्रिपरिषदको मंगलवार सम्पन्न बैठकले उद्योगको काटिएको लाईन जोड्न निर्देशन दिनुका साथै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । सरकारले गरेको यो निर्णयवाट लामो समयदेखि विवादको रूप लिएको यो विषयले किनारा पाउने संभावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेपछि उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले हतारमा काटेको लाईन अहिले जोड्न बाध्य भएको छ । यसले उद्योगीहरूको जीत भएको छ । निश्चितरूपमा यति गंभीर बिषयमा प्राधिकरणले हतार र आवेगमा लाईन काटने निर्णय गर्नु उचित थिएन । उद्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिद्युत उपयोग नगरेको बताईरहँदा प्राधिकरण हठात आवेशमा आएर हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएका उद्योगको लाईन काटनु गलत थियो । यसबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको साख खस्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नै गरेर ठिक समयमा छानविन आयोग नै गठन गर्ने निर्णय गरेका छन । समस्या समाधानका सन्दर्भमा यो स्वागतयोग्य निर्णय हो । कुलमान घिसिङले उर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर उद्योगहरूको लाईन काटने गलत निर्णय गरेको अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । सरकारले यो बिषयमा छानविन आयोग नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो प्राधिकरणका लागि हतारमा गर्ने निर्णय गलत पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश हो । मुलुकका ठूला उद्योगमा मनपरी रूपमा लाईन काटनु गलत हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले मात्रै होइन, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत ठहर गरेका छन । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आयोग गठन गर्न तयार भएका थिए । तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिललाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू नभएको र त्यसले भविष्यमा आफूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने देखेका कुलमानले यस्तो न्यायिक आयोग बन्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरेको देखिएको छ । आफ्नो निर्णय असफल भएकोमा कुलमानलाई अव पदमा बसिरहन कुन नैतिकताले दिन्छ ? नैतिकता छ भने कुलमानले राजीनामा दिनुपर्दछ । उद्योगीहरूलाई तनाव दिने काम अव बन्द गर्नुपर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था निरासाजनक भैरहेको बेला र हजारौं नेपाली रोजगारीकै अभावमा विदेश गैरहेका छन । यता नेपालका उद्योगहरूले निरासाका बीच पनि आशाको ज्योति बालेका छन । रूपन्देहीकै उद्योगहरूले हजारौं नागरिकलाई रोजगारीमा जोडेका छन । तर, सरकारले ती उद्योग संरक्षण, राहत दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छैन । सरकार न आफू उद्योग चलाउन सक्षम छ न त नीजि क्षेत्रलाई उद्योग चलाउन उद्योगीलाई संरक्षण गर्छ । तर, पनि नीजिस्तरमा स्थापना भएका उद्योगले धिपधिप भएपनि उद्योगको दियो बाल्ने प्रयास गरिरहेका छन । अव सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको समाधानमात्र होइन, उद्योगहरूलाई विभिन्न प्याकेजमार्फत सुविधा दिने र प्रोत्साहन गर्ने काम गरोस् । सरकारले उद्योगीको मनोबल गिराएर भएका उद्योग पनि धरासायी बनाउने काम भएकोमा सम्बद्ध दोषीमाथि कारवाही गरोस् । यही तालले सरकारको देश विकासको सपना पूरा होला ? अव सरकार उद्योगलाई हेर्ने बिषयमा सच्चिनु जरुरी छ । साथै आयोगले निष्पक्ष भएर काम गरोस् । देशको विद्यमान अवस्थामा भएका उद्योगको संरक्षण गर्नु सरकारी निकायको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरा मनन गर्नु जरुरी छ । नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगीहरूलाई हतोत्साही गरेर सरकारले नेपाल बनाउने होइन बिगार्ने प्रयास गरेको छ ।