खोज

लुम्बिनी प्रदेशको झन्डै आधा भूभाग (४३.७२%) वनले ढाकेको छ । नेपालको कूल वन क्षेत्रको १४.७४% वन यो प्रदेशमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ भने ७६६ हेक्टर नीजि वन रहेको छ । यो प्रदेशमा २ लाख ३६ हजार ६०० हेक्टर वन संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकमा वनको अवस्था राम्रै देखिएको भएपनि धरातलमा हेर्दा भने त्यो वन खण्डित भएको र नासिदै गएको देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आ.ब. २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा १४ हजार ६ सय ८९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । यो संरक्षित क्षेत्र बाहेकको अतिक्रमित वन क्षेत्रको तथ्यांक हो । २०७७/७८ सम्ममा १७४९६ हेक्टर वन अतिक्रमित रहेकोमा आ.ब २०७८/७९ मा १२३.५५ हेक्टर अतिक्रमण हटाईएको थियो भने सो वर्ष १६.६ हेक्टर थप वन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले रूपन्देहीमा मात्रै ८ हजार ३४७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा भएको छ । कपिलवस्तुमा २ हजार ३ सय ८८ दशमलब १, दाङमा २ हजार १ सय ३४.१, पश्चिम नवलपरासीमा ७४६.५, बाँकेमा ६ सय ४.४, बर्दियामा २ सय ८८.८ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । यस्तै, गुल्मीमा ८४, रोल्पामा ५१.२, अर्घाखाँचीमा १८.३, प्यूठानमा १४.८ र पाल्पामा १० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ भने रुकुम पूर्वमा वन अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्यांक छैन ।

सन् १९९१–२००१ को अवधिमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र बर्दियाको वन वार्षिक ०.७६%, ०.९३% र ०.४३% को दरले खुम्चिएको थियो । उक्त जिल्लाहरूको वन खुम्चने दर सन् २००१–२०११ को अवधिमा क्रमश ०.९५%, ०.४३% र ०.२४% रहेको थियो । रूपन्देही र नवलपरासीको वन क्षेत्रफल सन् १९८०–१९९० को अवधिमा करिब आधा खुम्चिएको संघीय वन मन्त्रालयकै पुराना तथ्यांकले देखाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशको तराईमा २०३५ सालसम्म जंगल फाँडेर बसेका धेरैलाई जग्गाधनी बनाएर वनको लगतबाट हटाईएकोले हालको वन क्षेत्र भनि तोकिएको क्षेत्रमा पुराना अतिक्रमण कम देखिन्छन् । तरपनि नवलपरासीको बर्दघाट–सरावल क्षेत्रमा २०२५ सालदेखिका वन अतिक्रमण अहिलेसम्म पनि रहेको देखिन्छ । रूपन्देहीको गजेडीमा २०२५ सालदेखिका र साबिकको पर्रोहाका उत्तरी क्षेत्रमा २०२७ सालदेखिका अतिक्रमण छन् । तराईका महेन्द्र राजमार्ग नजिकका वन क्षेत्रका अधिकांश अतिक्रमण २०५२ सालयता भएको देखिन्छ । पहाडी जिल्लाहरूमा वन अतिक्रमण अलि कम देखिन्छ । २०७२ सालसम्म गुल्मीमा ७४, पाल्पामा १० र अर्घाखाँचीमा १५२ हेक्टर अतिक्रमित देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश वन अतिक्रमण राजमार्ग नजिक केन्द्रित छ, जुन २०६३ पछि भएको डिभिजन वन कार्यालयहरूको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् ।

खासगरी उपत्यका र भर्खर मोटरबाटो पुगेका वस्ती छेउछाउ वन अतिक्रमण बढिरहेको भएपनि पहाडमा वन क्षेत्र घट्ने दर चुरे र तराईमा भन्दा कम भएको देखिन्छ । सुकुम्बासी समाधान गर्न गठित आयोगले २०७८ मा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ हजार ८०० भूमिहीन सुकुम्बासी र एक लाख ५३ हजार ६०८ अब्यबस्थित परिवार रहेका थिए । अब्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीमध्ये सबैजसोले वन अतिक्रमण नै गरिरहेका छन् । नेपालमा सुकुम्बासीले वन अतिक्रमण गरेको कारणले वन क्षेत्र घटेको बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको भएपनि संस्थागत रूपमा बढी रहेको वन विनासले कमै चर्चा पाउने गरेको छ । अहिले नेपालको वन जंगलमा विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरिरहेका छन । धार्मिक संस्था, स्थानीय सामाजिक संस्थादेखि लिएर शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, उद्योगहरूले संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरि उपभोग गरिरहेका देखिन्छ । शहिदका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र चिहानस्थलहरूले पनि वन जंगल नै विनास गरेको पाइन्छ । खासगरी तराई र चुरे क्षेत्रमा बर्दघाटदेखि चिसापानीसम्मको यात्रा गर्दा महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउका महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा मन्दिर, गुम्बा, सामुदायिक भवन, चिहानस्थल, पार्क, विद्यालय जस्ता स्थायी संरचनाहरू निर्माण गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि नवलपरासी (पश्चिम) लाई हेर्न सकिन्छ । यस जिल्लामा ७४ स्थानको वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएकोमा १८ स्थानमा मन्दिर/गुम्बा, स्कूल, क्याम्पस, हाटबजार, सामुदायिक भवनले मात्र अतिक्रमण गरेका छन् । जिल्लाको कूल वन अतिक्रमण मध्ये ७५१.३१ हेक्टरमध्ये ४८.६४ हेक्टर अतिक्रमण सस्थागत रूपबाट भएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही अनुपातको वन अतिक्रमण रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा भएको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा वन अतिक्रमण संस्थागत भएको गुनासोहरू बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले वन सम्बन्धि प्रचलित नीति नियमको विपरित हुनेगरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने, वनमा निर्माण कार्य गर्ने, वनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने प्रवृति निकै बढेको छ । सरकारले दिएको बाहेक परम्परागत रूपमा वन जंगलको उपभोग गरिरहेका संस्थाहरू धेरै रहेका छन । सरकारले सडक, शैक्षिक संस्था, विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि वनलाई नै मास्ने काम गरिरहेको पाइन्छ । यसले पनि वनलाई घटाएको छ । । ति संस्थाहरूले वन क्षेत्र कसरी प्रयोग गरिरहेका छन भन्ने कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन ।

वन अतिक्रमणको पहिलो कारण गास र बास नै हो । संघीय वन मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्रमध्ये करिव ६३ प्रतिशत खेतीपाती र बसोबासको लागि प्रयोग भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा खेतीपाती भन्दा पनि आवास र व्यवसायको लागि अतिक्रमित वन क्षेत्र उपयोग भैरहेको छ । वन अतिक्रमणलाई बलियो बनाउने काम राजनैतिक दल र सरकारले नै गरिरहेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान हरेक दलको चुनावी नारा बनिरहेको छ र सुकुम्बासीलाई फकाउनको लागि राज्यका साधनश्रोत खर्च गरेर विद्युत, खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यसस्था, खेल मैदान निर्माण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा वन अतिक्रमण हटाउन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । वन कार्यालयको रेकर्डमा वन रहेको स्थानमा शहर÷बजार बनिसकेका छन्, जसलाई हटाउन असम्भव नै छ । वन अतिक्रमण कति बलियो छ भन्ने कुरा रूपन्देही जिल्लालाई हेरे पुग्छ । जिल्लाका ८५ स्थानमा भएका अतिक्रमणमध्ये १० वटा हटाउन कठिन, एउटा हटाउन प्रयासरत र बाँकी ७४ स्थान हटाउन नसकिने डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिवेदन २०७८/७९ मा उल्लेख छ । दाङ्गको भालुवाङ, कपिलवस्तुको राजमार्ग छेउछाउका अधिकांश अतिक्रमित वस्ती, रूपन्देहीको रुद्रपुर, बेलभरिया, चरंगे, भूपू सैनिक र शितलनगर–खैरेनी, नवलपरासीको सुनवल, बर्दघाट क्षेत्रका अतिक्रमित वनबाट वस्ती र अन्य संरचना हटाएर वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन असम्भव नै देखिन्छ ।

वन अतिक्रमण हटाउनु वन प्रशासनको लागि फलामको च्युरा चपाउनु भन्दा कठिन भैरहेको छ । पांच वर्ष भन्दा कम समयदेखि भएका अतिक्रमण वन प्रशासनले हटाउन सकेको भएपनि ५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि भैरहेका वन अतिक्रमण हटाउन नसकेको वन मन्त्रालयका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशभरिमा आ.ब. २०७५/७६ मा ७२ हेक्टर, आ.ब २०७६/७७ मा ६९.७३ हेक्टर, आ.ब २०७७/७८ मा १६३ हेक्टर र आ.ब २०७८/७९ मा १२३.५५ हेक्टर वन अतिक्रमण हटाईएको थियो । आ.ब २०७९/८० मा करिब ८३.५ हेक्टर मात्र वन अतिक्रमण हटाइएको लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । संघीय र लुम्बिनी प्रदेशको हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा वन अतिक्रमण हटाउने कुरा दोहोरिने भएपनि वन प्रशासनसंग बजेटको कमि, जनशक्ति अभाव, सुरक्षा निकायसंगको समन्वयमा कमि, स्थानीय सरकारको असहयोग र समुदाय तथा दलीय असहयोगले गर्दा वन अतिक्रमण हटाउने कार्य निकै सुस्त छ । ताजा अतिक्रमण हटाउन मात्र साधन श्रोत खर्च हुँदा पुराना वन अतिक्रमण बलिया बन्दै गएका छन् ।

राजनैतिक अस्थिरता भएको बेलामा वन अतिक्रमणकारीहरू सक्रिय हुने, वन प्रशासनले जोखिम लिन नचाहने, राज्यका अन्य निकायहरूले सहयोग नगर्ने जस्ता कारणले वन अतिक्रमण बढेको हो र यिनै कारण विद्यमान रहेकोले हटाउन नसकिएको पनि हो । लुम्बिनी प्रदेशमा वन अतिक्रमण भएका ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा स्थायी वस्ती र भौतिक पूर्वाधार तयार भैसकेकोले त्यसलाई हटाएर वन बनाउन सम्भव छैन । वर्षौ पुराना अतिक्रमण सहनुको विकल्प छैन । भूगोलमा वस्ती अनि रेकर्डमा वन राखिरहनु वन विकासको दृष्टिले उपयुक्त पनि हैन । यो अवस्थाले वनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । १०÷२० वर्ष पुराना अतिक्रमण हटाउन कठिन भएपनि ताजा अतिक्रमण हटाउन र नयाँ अतिक्रमण रोक्न भने असम्भव छैन । सरकारले भूमिहीनको छानबिन गरि वास्तविक भूमिहीनलाई मात्र बैधता प्रदान गर्ने, तीनै तहका सरकारले अतिक्रमित वन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यमा लगानी नगर्ने, वन क्षेत्रको स्पष्ट सिमांकन गर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारले वन प्रशासनलाई सहयोग गर्ने हो भने वन अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । गोठालाले घामपानीबाट ओतिन वनमा बनाएका स्याउले छाप्रालाई हटाएर वन कार्यालयहरूले वन अतिक्रमण हटाएको दाबी गर्ने, अतिक्रमित वनका व्यक्तिलाई नै बाँकी रहेको वन सामुदायिक र साझेदारी वन व्यवस्थापनको नाममा सुम्पने र वन क्षेत्र कंक्रिटको वनमा परिणत हुँदासम्म वास्ता नगर्ने प्रवृति वन प्रशासनमा र सुकुम्बासीलाई फकाएर राजनीतिक लाभ लिईरहने सोच दल तथा सरकारमा रहिरह्यो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहाड र संरक्षित क्षेत्रमा मात्र वन रहने स्थिति नआउला भन्न सकिदैन ।