खोज

संघीय सरकारले बार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको एक बर्ष हुँदैछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्राथमिकता घोषणा गर्नेक्रममा बार्षिक ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा प्रमुखता साथ प्रचार प्रसार गरिएको थियो । सरकारले गत पुस १० गते एक बर्ष पूरा गरेको छ । तर, बार्षिक ५ लाख नेपालीले रोजगारी त पाएनन, उल्टो मासिक एक लाख बढी युवा रोजगारीकै लागि बैदेशिक यात्रा तय गर्न बाध्य भएका छन । युवालाई रोजगारीमा जोड्ने सरकारको योजना असफल भएको छ । विगतमा कोरोना कहरका कारण हजारौं युवा स्वदेश फर्किए । ती अधिकांश विदेश गए, नेपालमै केही गर्छु भन्ने युवाहरू भौतारिन बाध्य छन । सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना असफलतातर्फ उन्मुख छ । खासगरी युवालाई श्रमसंग जोड्न सकेमात्र देश विकास हुन्छ भन्ने आम मान्यता छ तर त्यो मान्यता स्थापित गर्न गरिनुपर्ने कामको विषयमा भने सम्वन्धित निकाय बेखबर हुने गरेको छ । युवालाई देशको मेरुदण्ड, खम्बा तथा कर्णधार आदि विभिन्न नामले सम्बोधन गरिन्छ तर मुलुक हाँक्ने जिम्मेवार दल र निकायले भने युवालाई आफ्ना विभिन्न सङ्गठन दस्तामा प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसका कारण उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दलहरूको गोटी वनेर समय बर्बाद गरिरहेका छन । युवाशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणका कार्यमा लगाउनु पर्नेमा गलतरूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

धेरै बर्ष विदेश बसेर स्वदेश फर्केर आएका युवालाई काममा लगाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । उनीहरू अव विदेश जान चाहँदैनन् । तर, नेपालमा पनि राम्रो कामको अवसर पाउँदैनन् । आदर्शबादी भएर घर परिवार चलाउन गाह्रो छ । एक दुईजना किसान, व्यवसाय र उद्योगबाट सफलता पाएकाहरूको सफलताको कथा पढेर त्यही काम गर्ने प्रवृत्ति पनि सफलता उन्मुख नहुन सक्छ । तसर्थ विदेशबाट फर्किएकाहरूको क्षमता, कौशलता प्रदर्शन तथा श्रमको विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । उनीहरूको कला र सीपको पहिचान गरी सोही अनुसारको रोजगारी दिनु जरुरी छ । सीप र अनुभवको प्रयोग गर्न नपाएपछि ती सिर्जनशील हातमा गाँजा, चरेस कोकिन जस्ता लागूपदार्थ पर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसकारण सरकार र सम्वन्धित निकायले यस विषयमा हेक्का राख्नु जरुरी छ । कतिपय युवा युवती जीविकोपार्जनको लागि गलत मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् जसले के देखाउँछ भने देशका बेरोजगार युवा लागूऔषध ओसारपसारको बाटोमा लागिरहेका छन् ।

त्यसै त युवाशक्ति लागूपदार्थको दुव्र्यसनमा फसेका कारण देशमा आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ । बढ्दो बेरोजगारीकै कारण ग्रामीण भेगमा होस् वा सहर बजारमा लागूपदार्थ दुव्र्यसनको जत्था बढ्दो छ । मुलुकमा जति पनि तन्त्रहरू (राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र) आए ती सबै आउनुमा युवाशक्तिको ठूलो हात रहेको छ । तर, जुन तन्त्र आए पनि युवाले रोजगारीको अवसर भने पाउन सकेनन् । सरकारले युवाको मन र मुटु छामेर स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन नसक्नु चिन्ताको बिषय हो । यस विषयमा अव सवै गंभीर बन्ने बेला आएको छ । संघीय सरकारसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि बार्षिक दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको घोषणा पनि युवाका लागि आकासको फलमात्र हुने भएको छ । त्यो पाकेर झर्ने कहिले हो ? स्वयं प्रदेश सरकारलाई समेत अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश सरकार आफै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । चालू आर्थिक बर्षको ६ महिना हुन लाग्दा पनि १५ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुनु भनेको चिन्ताकै बिषय हो । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले त्यतिधेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सक्छ ? प्रश्न यहीँ छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारलाई रोजगारी सिर्जनाको कुरा ठूलो समस्या भैसकेको छ । सरकारले भन्न सक्नुपयो, तथ्याँक देखाउनु प¥यो तर बिडम्बना सरकारसंग देशमै युवालाई श्रममा जोड्ने कुनै आधार छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै माध्यम छैन । सरकारको प्रतिवद्धता हावामा बेलुन उडे सरह भैरहेको छ ।