खोज

बुटवल,२३ पुस । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विमति जनाएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय बोर्डले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो भागमा परेका १० सिटको बाँडफाँट गरेको छ । ‍जसमध्ये संस्थापनका सात र संस्थापनइतरका तीन जना उम्मेदवारको टुंगो लगाएको हो ।कोशीमा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले टिकट पाएका छन् ।

मधेशमा आनन्द प्रसाद ढुंगानाले टिकट पाएका छन् । उनी केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजक हुन् ।

वाग्मतीमा विष्णु देवी पुडासैनी र जितजंग बस्नेतले टिकट पाएका छन् ।

विष्णु देवी महिला संघ काठमाडौंको पूर्व अध्यक्ष हुन् भने बस्नेत तरुण दलको पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

गण्डकीमा किरण बाबु श्रेष्ठ र पदम बहादुर परियारले टिकट पाएका छन् ।

गोरखाका श्रेष्ठ प्रदेश महामन्त्री हुन् भने पदम बहादुर परियार तनहुँका हुन् । परियार अपाङ्ग पनि हुन्। उनीहरू दुवै जना संस्थापन इतर पक्षका हुन् ।

लुम्बिनीमा विष्णु देवी सापकोटाले टिकट पाएकी छन् । गुल्मीकी संस्थापन इतर नेता सापकोटाले महिला कोटाबाट टिकट पाएकी हुन् । यसअघि संस्थापन पक्षकी पुष्पा भुसाललाई टिकट दिने तयारी थियो ।
कर्णालीमा प्रदेश महामन्त्री कृष्ण रोकायाले टिकट पाएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा नारायणदत्त भट्ट र बलदेव बोहराले टिकट पाएका छन् ।

भट्ट कैलालीका पार्टी सभापति र अपाङ्ग हुन् भने बलदेव बोहरा कञ्चनपुरका पूर्व सभापति हुन् ।

बोर्डको बैठको सो निर्णयमा महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले भने आपत्ती जनाएका हुन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको निर्णय हप्ता दिनमै रद्दिको टोकरीमा फालेको भन्दै सो निर्णयप्रति महामन्त्री द्वयले विमति जनाएका हुन् ।

कांगेसले पाएको दशमध्ये गगन शेखर समूहले ४ सीट मागेकोमा ३ पाएको हो। आइतबार मध्यरातसम्म लगाएर टुङ्याएको उमेदवारमा दुई महामन्त्री थापा र शर्माले आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले बैठकमै कुरा राखेका थिए। गगनले लिखित र विश्पप्रकाशनले मौखिक रुपमा विमति जनाएको हो ।

उम्मेदवार चयनमा महामन्त्री शर्माको फरक मत

१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा शभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र रु कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. समावेशीताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५ .नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६.राष्ट्रियसभाकै नेतृत्व गर्नेगरी अपवाद स्वीकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य ियोगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।

उम्मेदवार चयनमा थापाको द्वयको फरक मत

१.  हाम्रो संविधानले राष्ट्रियसभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका एवम् विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट बञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय ब्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायत को मापदण्ड तय गरेको थियो। संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन।

२.  यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखिकन निर्णय हुन्छ । सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढङ्गले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनस्एक पट्क खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ ।