खोज

नेपाल र भारतबीच विहिवार संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ । दुवै देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र भारतबिच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जस अनुसार आगामी १० बर्षभित्रमा नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएको सम्झौताका सर्तहरू सार्वजनिक भैसकेका छैनन तर विगतमा जस्तो नेपाल चुक्ने काम नहोस् । भारतको अगाडि नतमस्तक बन्ने विगतको शैली र परम्परामा अझै सुधार आउन सकेको छैन । नेपालका शासकहरूले विगतमा जस्तै कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौता जस्तै गरि विद्युत निर्यातको सम्झौता गरेको भए त्यो घातक हुनेछ । तसर्थ नेपाल र भारतबीच भएको उर्जा ब्यापार सम्झौतालाई हतारमा स्वागत भन्दा त्यसको पूरा प्रतिवेदन आएपछिमात्र त्यसको बिषयमा टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालको नीजि क्षेत्रले विहिवार भएको सम्झौताले नेपालको विकासको ढोका खोलेको भन्दै स्वागत गरेको छ । हतारमा गरिएको काम लतपत हुनेकुरा विगतमा भारतसंग भएका सन्धि सम्झौताले देखाएकै छन । तसर्थ अहिले हामी धेरै आशाबादी बन्नु हुँदैन । आगामी १० बर्षमा नेपालले उत्पादन गर्ने बिद्युतको खपत नेपालमै पनि हुन सक्छ । नेपाललाई जापान, अमेरिका, कोरिया, चीन लगायत देशको औद्योगिकरणको बाटोमा अघि बढाउन सक्ने हो भने त्यो बिजुली नेपालमै खपत हुनसक्छ । तसर्थ बिजुली बिक्री गर्ने कुरा एउटा हो तर आफ्नै देशमा खपत बढाउन सके त्यो सर्वोत्तम हुने कुरालाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन ।

निश्चितरूपमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्व सहमतिले हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेपनि नेपालले त्यसबाट कति लाभ हासिल गर्न सक्छ त्यो धेरै पछिको कुरा हो । तसर्थ अहिले नै नेपालको लागि कायापलट हुन्छ भन्न हतारको कुरा हो । सम्झौतापछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीति बनाएको छ तर के त्यति बिजुली नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ ? यदी नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ? सम्झौतामा निश्चितरूपमा सर्त र सिमाहरू छन । ती सर्त र सिमाका कुराहरूले नेपाललाई बाँध्ने काम नहोस् । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै अहिले नीजि क्षेत्रले हतारमा प्रतिकृया दिएको छ । नीजि क्षेत्रका लागि यो फुर्सदमा पछुतााउने काम नहोस् । विद्युत ब्यापार सम्झौतासंगै चारवटा सहमति भएको छ । ती सहमतिले नेपालको भन्दा भारतको हित गर्ने अवस्था देखियो भने नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । तसर्थ दुई देशबीच भएको सम्झौता र सहमति हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने अवस्था नहोस् ।