खोज

बसोबास र आर्थिक, सामाजिक गतिविधिको आधारमा मानव वस्तीलाई ग्रामीणर शहरी क्षेत्रको रुपमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । छरिएका र साना घरहरु, आधुनिक सुबिधासम्म कम पहुँच, कृषिमा निर्भरता ग्रामीणक्षेत्रका विशेषताहरु हुन् भने घनावस्ती, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, खानेपानी र शिक्षा जस्ता पूर्वाधारहरुको पर्याप्तता भएको ठाउँलाई शहरी वा नगर क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । शहरीकरण हुनु भनेको ग्रामीणस्वरुपबाट शहरी स्वरूपमा भौतिक र सामाजिक संरचनाहरु रुपान्तरित हुनु हो । शहरी क्षेत्रहरु भएको स्थानीय शासकीय÷प्रशासनिक ईकाई नै नगरपालिका हो । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. २०११ सालमा काठमाण्डौ उपत्यकामा ५ वटा र तराईमा ५ वटा बजारलाई शहर (नगर) घोषणा गरिएको थियो । वि.स. २०७२ यता २९३ नगरपालिकाहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । पछिल्लो संरचना अनुसार वि.स. २०७८को जनगणनालाई आधार मान्दा अहिले देशको ६६ प्रतिशत जनसंख्या नेपालका नगरपालिकाभित्र बसोबास गरेको देखिन्छ । २०७२ सालसम्म देशका १७ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा बस्दै आएकोमा अहिले दुई तिहाई जनसंख्या नगरपालिकाको सिमानाभित्र समेटिएका छन् । यी तथ्यांकले सोच्न बाध्य गराउँछ– के नेपालका ग्रामीणक्षेत्रहरु रातारात सुबिधा सम्पन्न भएर नगरपालिका बन्न पुगेका हुन् त ? के नगरपालिकाहरू शहर बनिसकेका छन् त ?

मानव बसोबास र विकासको आधारमा नेपालको कूल भूगोललाई शहरी क्षेत्र, शहरोन्मुख क्षेत्र र ग्रामीणक्षेत्र गरि ३ समूहमा बाँड्न सकिन्छ । बि.स. २०६८ र २०७८ को बिचमा शहरी जनसंख्या २२.३१ प्रतिशतबाट बढेर २७.०७ पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी, शहरोन्मुख जनसंख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । भौगोलिक रुपमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रका ८८ प्रतिशत मानिस ग्रामीण विशेषताको क्षेत्रमा र १२ प्रतिशत शहरी विशेषतायुक्त उच्च जनघनत्व र बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत ग्रामीण विशेषता भएका क्षेत्रमा, ३६ प्रतिशत शहरी विशेषतायुक्त (पोखरा र काठमाडौँले गर्दा यो संख्या धेरै देखिएको छ ) र ९ प्रतिशत मात्र शहरोन्मुख क्षेत्रमा बस्छन् । शहरोन्मुख क्षेत्रहरू मुख्यतः भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । भित्री मधेशमा ४३ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा र ३० प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् जबकि २७ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । तर, समग्र तराई क्षेत्रमा ६९ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा, २२ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा र ९ प्रतिशत मात्र ग्रामीण विषेशतायुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ग्रामिण–शहरी क्षेत्रको विश्लेषण तथ्यांक प्रतिवेदन अनुसार विश्लेषणमा गाउँपालिकाहरूको ५८ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ, जबकि अधिकतर शहरोन्मुख (६६४ वडाहरू) क्षेत्रमा ३६.१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नगरपालिकाहरूको २८.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा (५९१ वडाहरू), बहुसंख्या (करिब ४६ प्रतिशत) शहरोन्मुख क्षेत्रमा (१२८५ वडाहरू) र २५.४ प्रतिशत (१२४४ वडाहरू) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि ३९ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा र ५३ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाहरूमा १७ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्र छ र २.३ प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको तथा ८०.७ प्रतिशत शहरी क्षेत्र छ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने नगरपालिका भएपनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझैपनि शहरोन्मुख छन् र उल्लेख्य जनसंख्या ग्रामीण अवस्थामै छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको शहरी र शहरोन्मुख जनसंख्या तराई र भित्री मधेशमा नै धेरै रहेको देखिन्छ । दाङ्गको २७.१३ प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा र ३६.६ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेको छ जवकी यस्तो जनसंख्या रुपन्देही जिल्लाको क्रमशः २६.७१ र ७१ प्रतिशत रहेको छ । तराईका जिल्लाहरुमा कपिलवस्तु, बर्दिया र नवलपरासी पश्चिममा शहरी जनसंख्या अति न्यून रहेको छ भने शहरी जनसंख्या उच्च हुने जिलाहरुमा पाल्पा र प्युठान क्रमशः चौथो र पाँचौ स्थानमा रहेका छन् । बाँकेका ६० प्रतिशत, बर्दियाका ८०.७ प्रतिशत र कपिलवस्तुका ८२.८ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र रुकुम जिल्लाका ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीणक्षेत्रमा रहेको छ ।

वि.सं. २०७२ सालमा नगरपालिकाको संख्यामा निकै वृद्धि गरिएको थियो । न्युनतम शहरी पूर्वाधार समेत नभएका ठाउँहरुलाई ठूलो भूभागका वासिन्दाहरुलाई समेटेर नगरपालिका बनाईएको थियो । २÷४ दर्जन पक्की घर र र केही पसलहरु भएको आधारमा नगरपालिका बनाईएकोले लुम्बिनी प्रदेशका धेरै नगरपालिकाहरुमा ग्रामीणक्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको संख्या धेरै देखिन्छ । उदाहरणको लागि अर्घाखाँचीका नगरपालिकाहरूलाई हेरे पुग्छ । तथ्यांक कार्यालयको विश्लेषण अनुसार अर्घाखाँचीका शितगंगा र भुमिकास्थान नगरपालिकाको सबै र सन्धिखर्क नगरपालिकाको ५३ प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँको ग्रामीणक्षेत्रमा रहेको छ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको ७७ प्रतिशत, प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको सतप्रतिशत, रोल्पा नगरपालिकाको ७२.४७ प्रतिशत् जनसंख्या ग्रामीणक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । तराईका सुनवल, देवदह, सैनामैना, बर्दघाट, शिवराज, बुद्धभूमि, बाणगंगा, घोराही, लमही, तुलसीपुर, बारबर्दिया नगरपालिकाहरुमा ग्रामीणजनसंख्या १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । तराईका नगरपालिकाहरुमा शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ग्रामीणर शहरी क्षेत्रको जनसंख्या भन्दा बढी र पहाडी क्षेत्रमा ग्रामीणक्षेत्रको जनसंख्या शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यी तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या उच्च देखिएपनि वास्तविक शहरमा वस्ने जनसंख्या निकै कम रहेको देखिन्छ ।

जनघनत्वका दृष्टिमा नगरपालिकाका केही वस्तीहरु शहरोन्मुख भएपनि अधिकांश भूभाग ग्रामीणप्रकृतिको छ । यस अर्थमा लुम्बिनी प्रदेशका धेरै नगरपालिकालाई ग्रामीणनगरपालिका भन्न मिल्छ । आफ्ना गाउँबस्तीहरु नगरपालिकामा समेटिएको भएपनि धेरै मानिसलाई नगरपालिकाबासी हुनुको सामान्य अनुभूति समेत हुन सकिरहेको छैन । अहिले उन्नत शहरको आशा भन्दा पनि कृषि, सिचाई, पशुपालन, घाँसदाउराको व्यवस्था, नगरपालिकाको केन्द्र र मुख्य राजमार्ग सम्मको सहज पहुचको निम्ति सडक जस्ता कुरामा नै ग्रामीणनगरबासीको मुख्य ध्यान केन्द्रित रहदै आएको देखिन्छ । अहिले नगरपालिका भित्र अव्यवस्थित शहरीकरण चलिरहेको छ र त्यसको मारमा शहरी गाउँहरु परिरहेका छन् । बजार छेउछाउ र मुख्य सडक छेउछाउका गाउँहरुमा अनियन्त्रित ढंगले प्लटिंग गरेर खेतियोग्य जमिनलाई बाँझै छोड्ने प्रवृति बढिरहेको छ । नगरपालिका बनेसंगै पुराना नहर, खोलाका किनारा अतिक्रमण गर्ने कार्य चलिरहेकोले पुराना सिचाई प्रणा्लीहरु धरासायी भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर शहरी किसानहरुलाई परेको छ । छाडाचौपायाको समस्या सबैभन्दा बढी नगरपालिकाका किसानहरुले नै भोग्नु परिरहेको छ । सिँचाइको व्यवस्था नभएको, छाडा चौपायाबाट खेती जोगाउन नसकिएको र घडेरीको रुपमा जग्गाको मुल्य धेरै पर्न थालेपछि किसानहरुमा खेतीपाती गर्न भन्दापनि घडेरी बेचेर बसीबसी खान खोज्ने प्रवृति बढिरहेको छ । पशुपालन गर्ने क्रम घटेसंगै खेतबारी र डिलमा लगाईएका बोटविरुवाहरु हराउदै गएका छन् । यी सबै गतिविधिहरुले गर्दा नगरपालिका भित्रका ग्रामीणवस्तीहरुको अस्तित्व संकटमा परिरहेको छ ।

अहिले देशभर नगरपालिकालाई समृद्ध शहर बनाउने कुरा चलिरहँदा नगरपालिका भित्रका गाउँका समृद्धिका कुराहरु कसैको प्राथमिकतामा नपर्ने डर बढिरहेको छ । नगरपालिका भनेको शहरी क्षेत्र समेटिएका स्थानीय तहहरु हुन् र यी तहलाई बलियो र समृद्ध बनाउन यहाँको गाउँको विकास अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिनिधि र योजनाविद्ले बुझ्न नचाहनु र नगरपालिका भित्रका गाउँलेले आफुलाई शहरिया ठानेर आफ्ना परम्परागत पेशा र सिर्जनाहरु त्याग्दै जाने गर्दा अहिलेका नगरपालिकाहरू भविष्यमा गाउँपालिका भन्दा कमजोर बन्ने त हैनन् भन्ने खतरा बढेको छ । नगरपालिकाभित्रका ग्रामीणक्षेत्र भने शहरका लाईफलाइन हुन् । नगरपालिकाभित्र समृद्ध शहरको परिकल्पना गरिन्छ भने सबैभन्दा पहिला शहरहरुको वरिपरी समृद्ध गाउँहरु तयार गर्नै पर्दछ । नगरपालिकाभित्रका गाउँहरुलाई जोगाउनको लागि सबैभन्दा पहिले जमिनको प्लाटिङ र खण्डिकरण रोक्ने योजना ल्याउनु पर्दछ । घडेरी बेच्न रोक लगाएर गाउँलाई जोगाउन सकिदैन । त्यसैले भएको जग्गामा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्दछ । नगरपालिकाभित्रका गाउँहरुको वर्गीकरण गरेर हरेक गाउँलाई उत्पादनसंग जोड्नुपर्दछ । फरकफरक कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र बनाएर ति क्षेत्रसम्म नियमित सिचाइको व्यवस्था गर्ने, कृषि र पशु सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरेर किसानलाई सघाउने, कृषि उपज केन्द्रहरु स्थापना गरेर कृषकका उत्पादनहरुलाई बजारीकरण गर्न सघाउने जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्दछ । नगरपालिका भित्रका पर्तीजग्गा, कुलो र नहरका डिलहरु, खोला किनारमा वृक्षारोपण गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न स्थानीयलाई सघाउँदा त्यसले पशुपालनमा त सघाउँछ नै, नगरपालिकामा हरियाली समेत वृद्धि हुन्छ । ग्रामीणसँस्कृति र सम्पदाको संरक्षणले ग्रामीणपर्यटनलाई सघाउँछ जसको प्रत्यक्ष लाभ शहरले नै पाउँछ । नगरभित्रका गाउँहरुलाई आपसमा जोड्ने व्यवस्थित सडक, विजुली र खानेपानीको व्यवस्था जस्ता कार्यहरुले गाउँलाई सहरसंग जोडिन मद्दत गर्छ, जसले पारस्परिक लाभको आदान प्रदानमा सहयोग पुग्दछ ।

नगरपालिकाभित्रका गाउँहरु शहरका लाइफलाइन भएकोले गाउँको समृद्धि विना नगरपालिकाभित्र समृद्ध शहरको कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ । व्यवस्थित शहर र समृद्ध गाउँ भएमा मात्र नगरपालिकाहरू व्यवस्थित र समृद्ध बन्न सक्छन । नगरपालिका बन्यो भन्दैमा खेतीपाती, ग्रामीणसंस्कार र परम्पराहरु छोड्दै जाने वा त्यसलाई छोड्दै शहरिया बन्न प्रोसाहित गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने नगरपालिकाहरू परनिर्भर, कुरूप र अव्यवस्थित बस्ती बाहेक अरु केही बन्ने छैनन् । नगरपालिकालाई सुन्दर ,आत्मनिर्भर र विशिस्ट पहिचानको बनाउने हो भने हाम्रो नगर समृद्ध गाउँ र व्यवस्थित शहर भन्ने कुरालाई हरेक जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाबासिले मूल मन्त्र बनाउनैपर्छ ।