खोज

बुटवल, १८ पुस । बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगमा काटिएको लाइन दुई दिनभित्र जडान गर्न प्राधिकरणलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले घराना फुड र सिद्धार्थ पेटप्लाष्ट उद्योगमा केही दिनअघि लाइन काटिदिएको थियो ।
पुस २० गतेसम्म विद्युत जडान नभएमा कोरिडोरका १९ वटै उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने अल्टिमेटम दिंदै प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र र नयांमिल वितरण केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंकलाइन माग नगरेको, आपुर्ति पनि नभएको र प्रयोग पनि नगरेको हुंदा कानूनसम्मत नरहेकाले महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।
आफूहरुले कानूनी उपचार खोजिरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्राधिकिरणले रुपन्देहीका दुई वटा उद्योगको लाइन काट्नु अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै पुस २० गतेसम्म लाइन जडान गर्न माग गरेका छन् । अदालतको फैसला नआउंदासम्म उद्योगको लाइन नकाट्न उद्योगीहरुले आग्रह गरेका छन् । कोरिडोरका उद्योगीको मागमा सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघको ऐक्यवद्धता रहेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग गरेको, विद्युत आपुर्ति गरेको र उद्योगले खपत गरेको लिखित प्रमाण पेश गर्न प्राधिकरणको वितरण केन्द्रसंग माग गरेका छन् ।
‘प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले २०७४ चैत १४ मा आफ्नो आन्तरिक लोड भार मिलान गर्ने क्रममा हामी १३ वटा उद्योगहरुको कनेक्सन जडान भएदेखि नै लोडसेडिङ खेप्दै आएको औद्योगिक फिडर भैरहवा पुरानो र न्यू २० बाट फिडर परिवर्तन गरी अमुवा भरवलिया प्रशारण ट्रंकलाईनमा वितरण केन्द्रको आफ्नै बाध्यताका कारणले सार्नुपरेको परिपेक्ष्यमा उद्योगीलाई ट्रंकलाइनको नाममा ४ वर्षपछि छुट बील जारी गरिनु अन्यायपूर्ण छ’–ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अन्य ६ उद्योगहरु भैरहवामा पुरानो र न्यू २ फिडरबाट जडान भएदेखि हालसम्म निरन्तर त्यही फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेकामा प्राधिकरणले आफैले १३ वटा उद्योगहरुको हकमा कबोल गरेको २०७४ चैत्रसम्म विद्युत आपूर्ति गर्न प्रयोग भएको भैरहवा पुरानो र न्यू फिडर ट्रंकलाइन नभएको यथार्थ र तथ्यलाई ओझेलमा पारी हचुवाको भरमा २०७२ भदौदेखिको छुट बील जारी गरिएको उद्योगीहरुको दावी छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख संजय कुमार मिश्रले उद्योगीको माग माथिल्लो निकायमा पठाउने बताए । उनले किस्तामा विद्युत महशुल तिर्न उद्योगी तयार भए निवेदन लिनू भन्ने माथिबाट निर्देशन आएको बताए ।
प्राधिकरणको नयाँमिल वितरण केन्द्रका प्रमुख रितेश गुप्ताले उद्योगीले ट्रंकलाइन विद्युत मागे,आपुर्ति र खपत भए–नभएको तथ्यांक संकलन गरी सत्यतथ्य विवरण प्राधिकरणका केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने बताए ।
प्राधिकरणले यस क्षेत्रका उद्योगले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइनमार्फत विजुली उपयोग गरेको भन्दै ४ बर्षपछि २०७६ फागुनमा ६६.६७ प्रतिशत बढी महशुल भुक्तानी गर्न भनेको थियो । तर उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइन महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रंक लाइन सरहको महशुल वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगहरुले कुनै किसिमको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको र ट्रंकलाइन सम्वन्धी छलफल र सहमति नै नभएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।
भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुबै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग नगरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए ।
‘प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्दैनन्’–श्रेष्ठले भने, ‘अरु बेला महिना महिनामा आउने बिल २०७२ देखि ७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटी ४ वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानुनी र अन्याय हो ।’
प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानुनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरुमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै शंका लागेको उद्योगी अरुण गोयनकाको तर्क छ ।