खोज

शिक्षा विकाशको मूल आधार हो, शिक्षा सम्वृद्धिको पहिलो खुट्किलो हो । देशको शिक्षा र शैक्षिक कार्यक्रमलाई गुणस्तर, जीवन उपयोगी र उत्कृष्ट बनाउन सकियो भने मात्र राष्ट्रको समग्र विकाशका लागि आधार तयार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । नेपालको सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय विकाशका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा सामुदायिक र सँस्थागत दुवै थरिका शिक्षालयहरूको अत्यन्त ओजिलो योगदान रहँदै आएको कुरा पनि छिपेको छैन । तर शैक्षिक गुणस्तरमा अव्वलता हासिल गराउँदै शिक्षा मार्फत राष्ट्रिय सम्वृद्धिमा विशेष योगदान पु¥याउँदै आएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको योगदानको खासै चर्चा हुने गरेको र स्मरण गर्ने गरेको पाइँदैन ।

यस लेख मार्फत संस्थागत विद्यालयहरू पनि सम्वृद्धिका सहयात्री बन्न सक्दैनन् त, के हामी शिक्षाको विकासको पनि सहयात्री होइनौं त ? वर्तमान सन्दर्भमा संस्थागत विद्यालयहरूको आवश्यकता नपर्ने भएको हो त ? राज्यले संस्थागत विद्यालयहरूलाई सम्वृद्धिको लोकमार्गमा जोड्न के कस्ता कदम चाल्न आवश्यक होला भन्ने विषयमा प्रष्ट्याउन खोजिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राणा शासन कालमा सीमित र उच्च पदस्थ व्यक्ति वा राज्य संचालकका नजिकका परिवार र व्यक्तिहरू मात्रै शिक्षाका अवसर पाएको देखिन्छ जुन स्वभाविक पनि मान्न सकिन्छ । किनकि त्यसवेला आम जनता शिक्षित हुँदै गए भने शासकमाथि विद्रोह हुन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवातसँगै शिक्षालाई फराकिलो गराउने लक्ष्य सहित आम नेपालीको छोराछोरीले सरल रूपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने गरि सामुदायिक विद्यालयहरू मुलुक भरि स्थापना हुँदै गए । २०२८ सालको शिक्षा ऐनले शैक्षिक क्रियाकलापलाई शुत्रवद्ध गरेको ईतिहास भेटिन्छ ।

संस्थागत विद्यालयको स्थापनाको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा २०३० को दशक यता मात्र निजी क्षेत्रवाट विद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएको भेटिन्छ । खासगरि वि.सं.२०३६ को जनमत सँग्रहपछि अझै बढि र २०४६ को जनआन्दोलन र वि.सं.२०४७ मा जारी नयाँ संविधान तथा वहुदलिय व्यवस्था वा प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीसँगै सरकारको अवलम्वन गरेको खुला तथा उदार अर्थनिती पछि ५० को दशक यता निजी विद्यालयहरू अत्याधिक मौलाएको विवरण हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।

यदाकदा जिज्ञासा रहने गरेको छ । निजी विद्यालयहरू लहडमा खोलिएका हुन कि, तत्कालिन अवस्थामा आवश्यकताको उपज हो । सम्वृद्धिको आधार स्तम्भमध्ये शिक्षा एक प्रमुख आधार हो । तत्कालिन अवस्थामा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखिय प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था, शैक्षिक नतिजा (खासगरी विद्यालयस्तरको) अत्यन्त दयनिय रहेकाले विदेशी दातृ राष्ट्र तथा नियोगवाट सरकारले प्राप्त गर्ने सहयोग पनि बन्द प्रायःहुने अवस्था सिर्जना भएका कारण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर राज्यकै स्वीकृति, अनुमति र अनुगमनमा शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सकियोस भन्ने हेतुले निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेका ईतिहास साक्षी छ ।

फलस्वरूप निजी लगानीमा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन हुन थाले यता शिक्षा क्षेत्रले फड्को मारेको पनि यथार्थ हो । विदेश सामु देखाउन सक्ने, भजाउन सक्ने गरि शैक्षिक प्रगती बढ्दै गएको हो । ६० को दशक भन्दा पहिला गुणस्तर शिक्षा प्राप्तीका लागी भारतको देहरादुन, नैनिताल र दार्जिलिङ्ग पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको लर्काेलाई धेरै हदसम्म संस्थागत विद्यालयहरूले रोक्न सकेका छन् कि छैनन् ? यो बहस विषय बन्नुपर्नेमा, संस्थागत विद्यालयहरूको सुढृढीकरणमा राज्यले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उदासिन हुने र उपलब्धि प्रति नजर अन्दाज गर्दा राज्य समेतले नोक्सानी बेहोर्नु परेको छैन त ? यो विषय पनि सोचनिय छ ।

वर्तमान परिवेशलाई नियाल्ने हो भने राज्यले अवलम्वन गर्ने नीतिहरू तथा दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसकेको कारण राज्यले संस्थागत विद्यालयहरूलाई सौतेलो व्यवहार गरिरहेको गुनासो पनि व्यापक छ । राज्य अभिभावक हो भनिरहँदा आफैले अनुमति दिएर सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयमा पढेर एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई उच्च तह अध्ययनमा दिईने ४५५ आरक्षणको छात्रवृत्तिबाट बन्चित गरिनु, सबै मापदण्ड पुरा गरेर पनि सँस्थागत विद्यालयहरूले प्राविधिक धारमा कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति नपाउनु कत्तिको व्यवहारिक होला, यो राज्यको अपहेलित र सौतेलो व्यवहार होईन होला र ? यसमा वहस चलाउनु आवश्यक नपर्ला र ?

२०५२ साल देखि माओवादीले जनक्रान्ती थालनी गरेदेखि नै जनवादी शिक्षा लागू गर्ने नाममा संस्थागत विद्यालयहरू यो वा त्यो नाममा निसानामा पर्न थाले । सेवामुलक संस्थालाई व्यवसायिक कम्पनी सरह प्रा.लि. मा दर्ता गर्न अनिवार्य गरियो । आम्दानीको २५ प्रतिशत करका रूपमा सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका विद्यालयहरूलाई कहिले ७ वर्षे आयु तोकेर त कहिले सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने जस्ता अव्यवहारिक प्रावधानहरू राखेर संस्थागत विद्यालयहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु खोज्नुको पछाडी रहस्य के रहेको छ ? खोजी अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरवृद्धि गर्ने, गुणात्मक र प्राविधिक शिक्षामा अग्रसर गराउनु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । राज्यको लगानीबाट सञ्चालित शिक्षालयहरूको उन्नती हुनु र गराउनु राष्ट्रको लागी पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । यसमा दुई मत छैन तर संस्थागत विद्यालयहरूको अस्तित्व समाप्त गरेमात्र सामुदायिक विद्यालयहरूको श्री वृद्धि हुने हो त ? यसमा गम्भिर छलफल चलाउनु पर्दैन र ? के सबै सामुदायिक विद्यालयहरू उत्तीकै अब्बल बनिसकेका छन त ? अहिलेकै अवस्थामा शिक्षाको पुर्ण भार सामुदायिक विद्यालयहरूले थेग्न सक्ने अवस्था छ त ? शिक्षा जस्तो विषय छान्ने अधिकार हुन सक्दैन र ? एक पटक मनन गर्ने हो भने र संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि अझ निगरानीमा राखेर नियमन गरेर विशिष्टिकृत र प्रोग्रेसिभ शिक्षण सिकाईको वातावरण सिर्जना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र प्रतिस्प्रर्धी शिक्षामा अग्रसर गराउन सकियो भने, विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत भित्राउन सक्ने शिक्षण संस्था बनाउन सकियो भने शिक्षामार्फत सम्बृद्धिको खाका कोर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थागत विद्यालयहरूको उपस्थिति र योगदानको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने करिब ११ सय विद्यालयहरू निजि क्षेत्रवाट सञ्चालित भएको तथ्य भेटिन्छ । २२/२४ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी र हजारौं संख्याका अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर श्रृजना गरेको छ । २ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले यस्ता खाले विद्यालयमा आफ्नो भविष्य कोरीरहेको देखिन्छ । अर्बाैंको लगानी यस क्षेत्रमा रहेको छ भने वार्षिक करोडौंको राजश्व सरकारले असुलिरहेको छर्लङ्ग छ । राष्ट्रको समग्र शैक्षिक नतिजा र उपलब्धिलाई नियाल्ने हो भने पनि राष्ट्रको नाम उँचो राख्न सक्ने गुणस्तर शिक्षा र नतिजामा पनि अब्वल ठहरिएका विद्यालयहरू रूपन्देही जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशमा विद्यमान छन् ।
शिक्षामा राज्यले फड्को मार्न सकेन भने समग्र देशको सम्वृद्धिमा ठूलो धक्का पुग्न सक्दछ त्यसैले पनि २०२८ सालपछि हालमात्र छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक उपर व्यापक विचार विमर्श गरी अव्यवहारिक प्रावधानहरूलाई हटाई सबैको अपनत्व हुने गरि विधेयक पास गरि ऐन बनाउनु अपरिहार्य छ । संस्थागत र सामुदायिक दुवैखाले विद्यालयहरू राष्ट्र विकाशका मेरुदण्ड हुन भन्ने महशुस गरि अझै ठूलो धनराशीको बजेट शिक्षामा विनियोजन गरि सरकारले असल अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै निजी क्षेत्रलाई सम्बृद्धिको सहयात्रामा डोयाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको हामीले महशुस गरेका छौं ।

(पाण्डे, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन, नेपाल (प्याव्सन) लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।)