खोज

पाल्पा, १८ पुस ।

अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्नेलाई व्यवस्थित गर्न गठित भूमि आयोगको काम प्रयाप्त कर्मचारी नहँुदा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ ।

आयोगलाई आवश्यकता अनुरुप प्राविधिक प्रशासनिक तहका कर्मचारी नहुदा आयोगको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ ।

दस वटा स्थानीय तहमध्ये आठ गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकामा रहेका जिल्लाको ग्रामीण शहरी उन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गरेका मध्ये अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्ने मध्येलाई व्यवस्थित तुल्याउन गठित आयोगका लागि दस जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेकोमा हालसम्म एकजना कर्मचारीले मात्र व्यवस्थापनदेखि अन्य काम अगाडि बढाउन परेको आयोगका अध्यक्ष मोहनलाल गैरे बताउँछन् ।

स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, विद्यालय, तत्कालीन समयमा गाउँ बिकास समितिले बिक्री गरेको घडेरीमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्नेको निवेदन संकलन भएको छ । जम्मा भएको निवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग तत्पर भएपनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप काम अगाडि बढाउन नसकिएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले एक वर्ष अगाडि आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीहरुको मात्र व्यवस्थापन भयो । आयोग गठनसंगै आयोगलाई आवश्यकता पर्ने प्राविधिक प्रशासनिक तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो समस्या भएको हो । आयोग गठन संगै आयोगले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र अख्तियार पाएको भए यस्तो समस्या हँुदैन थियो । त्यसो पनि नहँुदा समस्या भएको आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगको श्रोत नै छैन श्रोत नहुँदानहुँदै पनि नापी कार्यालय र विशेष नापी कार्यालयका प्राविधिकलाई न्युनतम पारिश्रामिक दिएर काम गराउन परेको छ । आयोगले काम गर्दा फिल्डमै हप्तैदिन बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदा पनि नापी कार्यालयका प्राविधिकहरु आयोगको काममा अप्ठेरो मान्ने गर्दछन् । पछिल्लो समयमा विशेष नापी कार्यालय नापी कार्यालयमा समेत प्रर्याप्त प्राविधिक नहँुदा समस्या भएको सम्वद्ध प्राविधिकहरु बताउँछन् । आयोग गठन भए पछिको समयावधिमा रामपुर नगर क्षेत्रमा ७ सय ६३ वटा लालपुर्जा वितरण गरेको छ भने अन्य क्षेत्र निवेदन संकलन गर्ने कामबाहेक अन्य कुनै काम अगाडि बढन नसकेको आयोगका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

२०४८ सालदेखि गठित सरकारका समयमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट तानसेनको केही बस्तीमा मात्र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित बसोबासका लागि लालपुर्जा वितरण भएको थियो । साविकको कसेनी गाउँ विकास समितिको सराइमा पटक पटका नापजाँच भएपनि हालसम्म लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।