खोज

लमही, १८ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरुयोजनासहित संरचनाको काम अगाडि बढाएको छ । गुरुयोजनामा २ सय बिघा क्षेत्रफलमा राजधानी रहने उल्लेख भएपनि अहिले १६ बिघा क्षेत्रफलभित्र काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामा अर्घाखाँचीको सातमारा, दाङको भालुवाङ, लालमटियादेखि मौरीघाट सम्मको राप्ती नदीलाई आधार बनाएर त्यसको उत्तरदक्षिण तर्फको झण्डै २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

अहिले सरकारले स्थानान्तरण गरेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १६ बिघा क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको इकाइ प्रमुख इन्जिनियर ईश्वर जोशीले बताउँछन् । नयाँ भवनको निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालय बसेका शिक्षालय, मन्त्रालयका निर्देशनालय, सचिवसहित कर्मचारीका आवास, मन्त्री आवासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री एवं प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए । संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयको कामकाज एकै ठाउँबाट सेवाप्रवाह गर्न सहज हुनेछ ।

राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि यसरी संरचना र सडक सञ्जालले जोड्न खोजिएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए । सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ । सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांगमैत्री र अरू तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ । सुरुमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन मर्मत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय र प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको थियो । सातवटा मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवासलाई, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवनमा एक तला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको छ ।

अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याटसमेत गरेर ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रूपैयाँ लागतमा २०८० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माण काम भइरहेका छन् ।

एकातिर प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण भैरहदा राजधानी क्षेत्रका सिमा सुरक्षामा बसेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू भने फुसको चुहिने छानाको भरमा बसेका छन । जुन सिमाबासी र सिमा सुरक्षामा खटेका छन । पहिले सीमा सुरक्षा नागरिकको भरमा थियो, प्रहरी चौकी थिएनन् । प्रहरीहरू मुस्किलले गस्तीमा पुग्थे । सरकार सीमा सुरक्षामा बेखबर जस्तै थियो । नागरिकहरू जति सीमा क्षेत्रमा बसे उनीहरूको जोडबलले सीमा सुरक्षा भयो । तर पछि सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र दाङ खण्डमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षामा खटाउन थाल्यो । अहिले जिल्लाको ८३ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म, सीमा प्रहरी चौकी र अस्थायी प्रहरी चौकी गरेर १४ वटा सुरक्षा पोष्ट तैनाथ छन् ।

नेपाल प्रहरीका छवटा सीमा प्रहरी चौकी रहेका छन् । भारत सरकारले यो सीमा क्षेत्रमा २० वटा सीमा सुरक्षा बल स्थापना गरेको छ भने नेपालको तर्फबाट पनि त्यत्तिकै मात्रामा सशस्त्र प्रहरीका १४ र नेपाल प्रहरीका छ गरी २० वटा सीमा प्रहरी चौकीहरू स्थापना गरिएको छ । अब प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण आकर्षक हुन जरुरी देखिन्छ ।