खोज

बुटवल, १५ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन बनेका छन् । नेतृत्व चयनका लागि आगामी मंगलबार निर्वाचन हुने भनिएपनि प्रदेशसभाले आइतबार सूचना जारी गर्दै निर्वाचन स्थगीत गरेको छ । प्रदेशसभाले जारी गरेको सूचनामा सभामुखको निर्देशन अनुसार निर्वाचन स्थगीत गरिएको उल्लेख छ ।

सभामुख तुलाराम घर्तीको अध्यक्षतामा अघिल्लो सोमबार देउखुरीमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको ८ औं बैठकले पुस १६ गते विषयगत समितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते निर्वाचनको मिति तोकेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले जतिसुकै समृद्धि र विकासका कुरा गरे पनि उनको सफलता सरकारको पूर्ण व्यवस्थापन र विषयगत समितिको कामकारबाहीमा निर्भर मानिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले ६ महिना अघि ६ वटा प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।

लामो समयको रस्साकस्सीपछि गठिन समितिका सभापति चयन नहुँदा समिति कामबिहीन बनेका छन् । असार ३० गते यी समिति गठन भएका थिए । अहिलेसम्म ६ वटा विषयगत समिति मध्ये तीनवटा समितिको मात्र बैठक बसेको छ । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले बैठक बस्न समस्या नभएको तर, समितिमा छलफलका लागि विधेयकको अभाव रहेको बताए । मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले तयारी नपुगेको भन्दै एकसाता सार्न आग्रह गरेकाले निर्वाचन स्थगीत गरिएको सचिव पुनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ मा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख छ । एमाले प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभालाई बिजनेश नदिएर सरकारले भूमिका बिहीन तुल्याएको आरोप लगाए । विषयगत समितिको नेतृत्व चयनदेखि कानुन निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको उनको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा गत वर्षको पुस १७ गते देखि सञ्चालन भएको थियो ।

सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि प्रदेश सभाका वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको उनले बताए । संसदीय समितिको भागवण्डामा भने सबै दलहरु सहमत भइसकेका छन् । प्रतिपक्ष एमालेलाई दुई वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर बाँकी ४ संसदीय समितिहरू सत्ता पक्षीय गठबन्धनका बिचमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सुरुमा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसद्मा पठाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर आआफ्नो काम गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिएपछि विषयगत समितिको नेतृत्व टुंगिने यसअघि प्रदेश सभामुखले बताएका थिए । तर सरकारले पूर्णता पाएको दुईसाता बित्दा समेत विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेश सभा र सरकार दुवैको कार्यशैली रु क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।