ट्रेंडिंग:

>> एनपीएल: फाइनल प्रवेशका लागि आज लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै >> आउँदो निर्वाचनका उम्मेदवार कस्ता ? >> काला पहाड बन्दै पर्वत, संरक्षणमा चुनौती  >> केरामा आस मार्दै गहुँ खेतीमा फर्किए किसान >> जाँचबुझ आयोगले बोलायो पूर्वआईजीपी खापुङ र सचिव दुवाडी, आज बयान >> पर्वत समाज कतारको २३औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभाको तयारी पूरा >> एनएमबि बैंकद्वारा बुटवल कालिका क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग >> अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि >> उम्मेदवार सिफारिसमा ‘एकलौटी निर्णय’ : कांग्रेसभित्रै उर्लियो असन्तोष >> लोकसेवाले जोड्यो नाता : एउटै कार्यालयमा गुरु–चेलाको संगत >> कालिका कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न >> नवलपरासी काङ्ग्रेसमा समीकरण फेरिने संकेत, चौधरीको नाम सिफारिस नगर्न सन्तुको अडान >> काठमाण्डु गोर्खाजलाई हराउँदै लुम्बिनी लायन्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश >> मैले कुनै झोकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन: ईश्वर पोखरेल >> काठमान्डु गोर्खा लुम्बिनीविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> सेयर बजार २६०६ अंकमा झर्‍यो >> विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थामा संशोधन हुने : प्रधानमन्त्री कार्की >> भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि सरकारको विशेष ध्यान छ : सञ्चारमन्त्री खरेल >> भन्सार विभाग र एजेन्टबिच सहमति, देशभरका भन्सार कार्यालय खुल्ने >> सहकारी सञ्चालकहरूलाई दोहोरो पद तत्काल छाड्न विभागको निर्देशन >> इन्डोनेसियाको जाकार्तामा कार्यालय भवनमा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु >> एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरुको टुंगो लाग्यो >> सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >> आज सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढ्यो >> डीएसपी मधु नेपाल बहुविवाहको कसुरमा पक्राउ >> मनोज सिलवाल भन्छन्– ७८ दिन जिम्मेवार भएर काम गरेँ >> मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की >> राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त होइन- प्रदीप ज्ञवाली >> हितेन्द्र भन्छन् – अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु >> आज पनि देशभरका भन्सार कार्यालय बन्द >> प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्रदेव शाक्य >> काठमाडौं–४ बाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम एकल सिफारिस >> रुपन्देही-३ बाट बालकृष्ण खाँणको नाम सर्वसम्मत सिफारिस >> कांग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा >> अक्षय थारु बाख्रा गोठालो देखि ‘स्टेज स्टारसम्म’ >> ‘मानव अधिकार अझै चिन्ताजनक’  >> भन्सार एजेन्टद्वारा ‘पेन डाउन’ को घोषणा >> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण
१२ औं वार्षिकोत्सव विशेष

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त बाटो

लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २ सय २२ मध्ये स्वास्थ्य बीमामा १० लाख ९१ हजार ७ सय ३९ जना बिमित छन् । त्यसमध्ये ५ लाख २४ हजार ३ सय ८ पुरुष, ५ लाख ६७ हजार ३ सय १३ महिला, लंैगिक अल्पसंख्यक समुदायका १ सय १८ जना समावेश भएका छन् ।
१२ पुष २०८०, बिहीबार
१२ पुष २०८०, बिहीबार

होमबहादुर गलामी सैनामैना नगरको बाँसगढीका हुन । उनलाई स्वास्थ्य बीमाबारे जानकारी नै थिएन । उनकै गाउँको दर्ता सहयोगीको करकापले ३ हजार ५ सय रुपियाँ बुझाएर ५ जनाको परिवारको स्वास्थ्थ बीमा गरे । केही आशंकामै बीमा गरेका बीमाबारे बुझेपछि उनलाई पछुतो छैन् । आफूले खर्चिएको रकमबाट आफ्नो स्वास्थ्यका लागि भनेर गरेको बीमाबाट उपचार गर्न पाउँदा खुशी छन् । गत असारमा पेट दुखेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेका उनी त्यहाँबाट स्वास्थ्य बीमाबाट पाएको सहुलियतले खुशी लागेको बताउँछन् । अस्पतालमा उपचारसँगै औषधि पनि निःशुल्क हुँदा आर्थिक बोझ पनि कम भएको उनले बताए ।

औषधी लिने ठाउँमा आफू जस्तै बिमितको संख्या धेरै हुँदा घन्टौं लाईनमा बसेर औषधी लिँदा असजिलो भने उनले महसुस गरे । उनी जस्तै भैरहवाकी सिताकुमारी अधिकारी पनि लामो समयदेखि दम, सुगर र प्रेसरको रोगी हुन् । उनले पनि स्वास्थ्य बीमा गरेर नै निःशुल्क औषधी खाइरहेकी छन् । कम लागतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार हुन्छ भन्ने बुझेर बीमा गरेकी अधिकारी बताउँछिन् ।

नीजि क्लिनिकमा एकपटकमा डाक्टरलाई १ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ । औषधि किन्नु त छँदैछ । तर मैले स्वास्थ्य बीमा गरेकै कारणले उपचार र औषधिमा राहत भएको छ । महिना महिना चेक गर्नुपर्छ दिनहुँ औषधी खानुपर्छ त्यसका लागि पैसा धेरै खर्च हुन्छ । सरकारले दिएको स्वास्थ्य बीमाको सुबिधा नलिएकाहरूले उपचारमा धेरै खर्च गर्नुपरेको छ । त्यसैले सबैजना बिमित हुन जरुरी छ उनले भनिन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भेटिएका कालीगण्डकी गाउँपालिकाका नरबहादुर थापा पनि दीर्घ रोगी हुन् । उनले पनि आफूले गरेको स्वास्थ्थ बिमाले आर्थिक बोझ कम गरेको बताए । नियमित चेकजाँच र औषधीमा धेरै पैसा जाने रहेछ तर मैले बीमा गरेकै कारणले सहज भएको छ । यहाँ आउँदा एक दिन मात्रै हो अलि धेरै बिरामी भए केही समय लाग्छ नत्र भने सजिलो छ निःशुल्क उपचार र निःशुल्क औषधि लिने ठाउँमा अलि समय लाग्छ यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने हो भने सामान्य आर्थिक अवस्था भएका हामी जस्ता परिवारले उपचार र औषधीको अभावमा ज्यान गुमाउन पर्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय सरकारले गरिब बिपन्न वर्ग, समुदायमा प्रवेश गरि निःशुल्क बीमा गरिदिएका थिए । सरकारले बीमा मार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका समुदायलाई रकम अभाव र जटिल रोगका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेरै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तह ४ वटा उपमहानगरपालिका, ९ सय ८३ वटा वडामा ९ सय ८३ जना दर्ता सहयोगीले काम गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यतिखेर प्राथमिक उपचार केन्द्र २८, देवदहनगर अस्पताल रूपन्देही, आरसी थारु मेमोरियल नगर अस्पताल र ठाकुरबाबा नगर अस्पताल बर्दिया गरि ३ वटाबाट सेवासहित ९ वटा जिल्ला अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल गरेर ५७ वटा स्वास्थ्य संस्था प्रथम उपचार केन्द्र कायम गरिएको छ । सरकारले मापदण्ड पुगेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमितहरूले उपचार केन्द्रविन्दु बनाएका थिए । बिमितहरूले मेडिकल कलेज सहित पाल्पाको युनाईटेड मिसन अस्पताललाई उपचार केन्द्र बिन्दु बनाएका थिए । बीमा गरेका बिमितहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी नियमन तथा अनुगमन गर्ने बीमा बोर्डको जिम्मेवारी भएपनि निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजहरूले मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर बिमितको उपचार गर्दा सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएपछि बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाई हुँदै गएपछि पछिल्लो समयमा बिमितहरू बिमाप्रति कम आकर्षण हँुदै गए ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहुनु राज्यले निःशुल्क गराउने औषधी समेत नहुनु, नाप जाँचका लागि अत्यावश्यक पर्ने यन्त्र तथा उपकरण नहुँदा बिमितहरू निजी तथा मेडिकल कलेज प्रति आकर्षित भएका थिए ।

पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू अनुगमन नगर्ने र अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा निजी स्वास्थ्य संस्था र बोर्डबीच रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर द्वन्द्व सृजना भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उठ्न नपाउँदै आर्थिक अभावका कारण थला परेको जिल्लाका दर्ता अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख जनकबहादुर साउद भन्दछन्, बीमा मार्फत प्लाष्टिक सर्जरी बाहेकका सबै रोगको बीमा मार्फत उपचार हुने बताए । लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २ सय २२ मध्ये स्वास्थ्य बीमामा १० लाख ९१ हजार ७ सय ३९ जना बिमितको संख्या रहेको छ । बिमितहरू मध्ये ५ लाख २४ हजार ३ सय ८ पुरुष, ५ लाख ६७ हजार ३ सय १३ महिला, लंैगिक अल्पसंख्यक समुदायका १ सय १८ जना समावेश भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा पाल्पामा र सबैभन्दापछि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा रूपन्देहीमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । कार्यक्रम लागु भएपछि पाल्पामा २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ र रूपन्देहीमा १ लाख ६१ हजार २ सुय ८१, बर्दियामा १ लाख २८ हजार ९ सय ७६, गुल्मीमा १ लाख ७ हजार २ सय ९६ कपिलबस्तुमा १ लाख ३ हजार ६ सय ९८, अर्घाखाँचीमा ८२ हजार १ सय ७, बाँकेमा ७० हजार ९ सय २९, प्यूठानमा ६३ हजार ८ सय ४५, दाङमा ४५ हजार १, नवलपरासी पश्चिमा ४४ हजार १ सय ६८ रोल्पामा ३८ हजार ९ सय १७ र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ८ हजार ७ सय २ जना बिमित रहेको प्रमुख साउदले बताए । कम जनशक्तिले बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । सरकारले स्थायी दरबन्दी कायम नगर्दा प्रदेश तहदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालयका थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनु पर्दछ । त्यसैगरी बिमाको उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउने पनि हो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सक्षम बनाउँदै सरकारले समय समयमा अनुगमन, सेवाप्रदायक संस्थालाई समयमै रकम भुक्तानी गरेको खण्डमा निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति बिमितको आकर्षण शुन्यमा जाने अवस्था आउँछ । यसका लागि तीनवटा तहका सरकारहरू बीच समन्वय हुन जरुरी रहेको छ भने बीमा बोर्डले समयानुसार अनुगमन गरेको खण्डमा बिगतमा जास्तो बेथिति नहुने थप प्रभावकारी बन्दै जाने प्रमुख साउदको भनाइ रहेको छ । à

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?