खोज

बुटवल, ७ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले विना दर्ता सञ्चालित जुनसुकै व्यवसायलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने बताएका छन् । विना दर्ता सञ्चालन हुने हुने व्यवसायले एकातिर राज्यको कर छली भएको र अर्कोतिर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायी मर्कामा परेकाले प्रदेश सरकारले यस्ता व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले समस्या देखाएर मात्र समाधान नहुने भन्दै तीनै तहका सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । उनले ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीबीच मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न पनि प्रदेश सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने बताए । मन्त्री पाण्डेले सीपमूलक तालिमका लागि वजेट दिन सरकार तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव लिएर आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठूलो बाबु श्रेष्ठले देशभर ११ हजार व्यवसायीले एक लाख ६० हजारजनालाई रोजगारी दिएको भन्दै ठूला संरचना बनाउन नेपालकै व्यवसायी सक्षम भएकाले विदेशबाट आयात रोक्न माग गरे । हरेक पालिकामा ग्रील जोन स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत ७ बुंदे ज्ञापनपत्र महासंघले सरकारलाई बुझाएको तर सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे ।
ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी संयोजक अशोक वर्माले मुलुकको पुर्वाधार निर्माणमा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले राज्यले व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । युवा जनशक्तिदेखि व्यवसायीसम्म विदेश पलायनलाई रोक्न सरकारले विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष वर्माले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै सीपमूलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दीले मारमा परेका साना व्यवसायीलाई विद्युत महसुलमा छुट, ५ लाखसम्म विना व्याज कर्जा दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका महासचिव विनोद दास श्रेष्ठ,काठमाडौं अध्यक्ष सुनिलकुमार अमात्य,चितवन अध्यक्ष प्रेम कार्की,रुपन्देही अध्यक्ष बुद्धि गुरुङ,एस एण्ड एस स्टिल इण्डस्ट्रिज बुटवलका निर्देशक सुवास पौडेललगायतले बोल्दै व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सम्मेलनले नयां नेतृत्व चयन गर्ने छ ।