खोज

नेपालमा शदियौंदेखी विभिन्न स्वरूपमा समुदायले वनको ब्यवस्थापन गर्दै आएको भएपनि समुदायले अपनत्व महसुस हुनेगरी वन ब्यवस्थापन गर्न पाएको वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ लागू भएपछि मात्र हो । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरूपता आओस् भन्नाका लागि वि.सं. २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिएको थियो । अहिले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको परिमार्जित मार्गदर्शन २०७१ अनुसार सामुदायिक वन समुहको गठन, व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँड हुदै आएको छ । तिन दशक अघि समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्घेस्यले शुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ । वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०७९ फाल्गुन मसान्तसम्ममा नेपालमा २२ हजार ६ सय ६२ सामुदायिक वन स्थापना गरी २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा १०७१ सामुदायिक वन समूहरूले २ लाख ३२ हजार २९२ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्दै आएको छन ।

सरकार र स्थानीय वासिन्दाको प्रयासले अहिले नेपालमा वनजंगल बढेको छ । खासगरी पछिल्ला अढाई दशकमा नेपालका सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गरेको कामको कारणले अहिले नेपालको संरक्षण क्षेत्र बाहिरको वन जोगिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । सामुदायिक वनको विकास र विस्तारले क्षतिग्रस्त वनक्षेत्रको पुनरुत्थान, वनको घनत्वमा वृद्धि, बढ्दो वन्यजन्तुसहित प्रजाति विविधता, पानीका मुहान संरक्षणजस्ता अनेकौँ उपलब्धि भएका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा अवैध कटानी र ओसारपसार नियन्त्रणमा समुदायको उल्लेख्य सहभागिता भएको छ । वनको आम्दानीलाई वन क्षेत्रकै व्यवस्थापन गर्न पुनः लगानी गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने कार्यसमेत भएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले लघु उद्योग संचालन, जडिबुटिमा आधारित उद्योगको संचालन, पर्या–पर्यटनको अभ्यास जस्ता कामहरू गरेर र वन पैदावार बेचेर गरेको आम्दानीले विद्यालय संचालन, बाटो निर्माण, लघु जलविद्युत संचालन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्ता काममा सघाएका समेत देखिएको छ ।

वन ऐन २०४९ लाई आधार मान्दा सामुदायिक वन कार्यक्रम शुरु भएको ३ दशक नाघिसकेको छ । २०५५– २०७० को अवधिमा सामुदायिक वन समुह गठन र वन व्यवस्थापन निकै तिब्र दरमा भएतापनि त्यसयता भने सामुदायिक वनको विस्तार र चमक दुबै कम भएको महसुस भएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको उद्देस्य, जनसहभागिता, प्रतिफल र वन व्यवस्थापनको नया मोडेलको प्रवेश जस्ता कारणले सामुदायिक वन कार्यक्रमको पुरानो उपादयता कमजोर बनेको छ ।

वन पैदावार बिक्रि नै सामुदायिक वन समुहहरूको मुख्य आम्दानि रहदै आएको थियो । विगतमा काठ दाउरा मात्र हैन घाँस र खर बेचेर, पशु चरिचरण गर्न दिएर पनि सामुदायिक वन समुहहरूले ठुलो आम्दानि गरिरहेका थिए । उदाहरणको लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाका रहेका शंकरनगर र करहिया जस्ता सावहरूले घाँस र खर बेचेर बि.स. २०६५ सालसम्म ठुलो आम्दानी गर्थे । त्यसयता घाँस र खरको माग लगभग शुन्य भएकोले आम्दानी मात्र घटेको छैन, वनमा झाडी बढेर वन व्यवस्थापनमा नै चुनौती थपिएको छ । चरनमा आधारित पशुपालन कम हुँदा किसानहरू वनदेखी टाढिदै गएका छन् । वनमा दाउरा खोजेर खाना पकाउनु भन्दा अन्यत्र ज्याला मजदुरी गरेर विद्युतीय चुलो वा एलपी ग्याँस किनेर बाल्दा सस्तो पर्ने भएकोले विपन्न परिवारका मानिसहरू समेत वनको दाउरा खोज्न जाने प्रवृति घटेको छ । २०६० को दशकमा अधिकांश सामुदायिक वनमा वन व्यवस्थापनको नाममा काठ निकाल्ने काम भयो । काठ बन्न सक्ने रुखहरू व्यवस्थापनको नाममा हटाईयो र आम्दानी लिइयो । अहिले काठ उत्पादन सुस्त भएकोले दाउराबाट मात्र आम्दानि लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो आम्दानीले वन व्यवस्थापन गर्न धौ धौ हुने भएको र आम्दानीमा हात चाट्न नपाईने भएकोले विगतमा वन व्यवस्थापन भन्दै अघि सर्ने जमातको तत्परता पनि घटेको छ ।

हिजोका दिनमा सामुदायिक वन समुहहरू गठन गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा धेरै सामुदायिक वनाउने होडमा वन प्रशासनले पनि सहयोग गरेको थियो । वनका रुख र घाँस उपयोग गर्न पाइन्छ भनेर समुह गठन गर्नेहरू धेरै थिए । अहिले एउटा पालिकामा ११० भन्दा बढीसम्म समुहहरू रहेको भेटिन्छ ( पाल्पाको निस्दी गापामा १११ वटा सावस छन् ) । समुह बनाउने नाममा ५ परिवार मिलेर सम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह बनाएको देखिन्छ । ( जस्तै ः पर्वतको चिप्लेटी सामुदायिक वन समुहमा ५ परिवार सदस्य छन् र उनीहरूले ०.७५ हेक्टर र रूपन्देहीको हरीयाली सा.व. ले १.०३ हे. वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । ) । थोरै सदस्य भएका र सानो क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका समुहहरूले वन व्यवस्थापन, कार्यालय संचालन, कार्यक्रम संचालन र कार्ययोजना निर्माण जस्ता कार्यको लागी रकम जुटाउन नसक्ने भएकोले वनसमुह नै छोड्ने स्थितिमा छन् । वन व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछी सामुदायिक वन समुहहरू गाभिने क्रम समेत चलेको छ । पाल्पा जिल्लामा पछिल्ला ८ वर्षमा १० वटा सामुदायिक वन समुहहरू गाभिएर ४ वटा समुह बनेका छन् । यो अभ्यास अन्यत्र पनि भैरहेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराईले गर्दा सामुदायिक वन समुहहरूलाई वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । गाउँ छोडेर शहर पस्ने क्रम बढेसंगै गाउँका सामुदायिक वन समुहका बैठक र निर्णयहरू शहरमा बसेर गर्नेपर्ने अवस्था समेत आएका छन् । कतिपय समुहमा रेकर्डमा स्थानीय तहमा रहेका घरधुरीको संख्या भन्दा धेरै सामुदायिक वन समुहमा रहेका घरधुरी धेरै भएको देखिन्छ । पाल्पाको रिब्दिकोटमा रहेका ६९ सामुदायिक वनमा ६५६८ परिवार उपभोक्ता सदस्य भएको देखिन्छ, जबकी २०७८ को जनगणना अनुसार यस पालिकामा ४६४७ परिवार मात्र रहेका छन् । रैनादेवी छहरामा ६००९ परिवार रहेकोमा त्यस पालिकामा रहेका सामुदायिक वन समुहमा पालिकाका ६७६४ परिवार उपभोक्ता सदस्य रहेका छन् । पाँच प्रतिशतसम्म उपभोक्ताहरू दोहोरिने भएपनि पालिकाहरूमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको संख्या वास्तविक परिवार भन्दा बढी देखिन्छ । संस्था गठन गर्दा धेरै सदस्यहरू हुने तर बसाई सरेर गएका सदस्यहरू समेत समुहमा देखिने भएकोले रेकर्डमा सा.ब.उ.स.का सदस्यहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । बसाईसराइले गर्दा वास्तविक सदस्यहरूको संख्या घट्न गई वन व्यवस्थापन गर्नमा समस्या आएको मात्र छैन, वन पैदावारको स्थानिय माग कम हुँदा समुहको आम्दानीमा समेत गिरावट आईरहेको छ । यसले सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई समस्या पर्ने निश्चित छ ।
तराई क्षेत्रमा वनहरू उत्तरी क्षेत्रमा मात्र सिमित हुदै गएका छन् र तराईको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परम्परागत उपभोक्ताहरू वनदेखी टाढिदै गएका छन् । कुनै पनि प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न परम्परागत ज्ञान, सिप र अपनत्वले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । तराईको अधिकांश सामुदायिक वन समुहका उपभोक्ताहरू वन छेउछाउमा ५० वर्ष भन्दा कम समयदेखि बसोबास गरिरहेका मध्येबाट छन् । यस्ता व्यक्तिलाई वनको सामाजिक–प्राकृतिक महत्व अनुसार वनको संरक्षण गर्ने भन्दापनि आम्दानि र सामाजिक पहिचानको लागि समुहमा बसेर काम गर्ने लालसा हुन्छ । यसले गर्दा वनका वास्तविक उपभोक्ताहरू पछी पर्ने र नया उपभोक्ताहरूले वनमा ढलिमली गर्ने समस्या तराईमा धेरै देखिन्छ । यसले गर्दा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन र यस कार्यक्रमले नागरिक अपनत्व गुमाउदै गएको देखिन्छ ।

लामो समय स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहिन रहेको अवस्थामा सा.ब.उ.स.हरू नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने र हैसियत देखाउने थलो बनेका थिए । सामुदायिक वन समुहहरू हाँकेका धेरै व्यक्तिहरू अहिले तिनै तहका सरकार र संसदमा पुगेका छन् । देश संघीय व्यवस्थामा गएपछी सामुदायिक वन र सरकारहरू विचमा द्वन्द देखिएको छ । खासगरी सामुदायिक वनको आम्दानी बांडफांडको विषयमा सरकारसंग समुहको विवाद देखिएको छ । स्थानीय सरकारले वन समुहहरूलाई विघटन गरेर आफैले व्यवस्थापन गर्न पाउने कुरा पनि उठाईरहेको छ । स्थानीय प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय सरकारको अधिकार रहनुपर्ने मागले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गरिरहेकाहरूलाई झस्कईरहेको छ । सरकारले बारम्बार परिवर्तन गरिरहने वन व्यवस्थापनको मोडेलले पनि वन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सामुदायिक वन समुहहरूले वन संरक्षण गरेर वातावरणीय सेवा गरिरहेको भएपनि कार्बन ब्यापार लगायतका लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक वनको उपयोग शैली बदलिदै जाने, आम्दानीका श्रोतहरू खुम्चादै जाने र वैकल्पिक आम्दानि तथा उपभोगमा सहभागी हुन नसक्ने जस्ता अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेका सामुदायिक वनमा नागरिकको सहभागिता घट्ने निश्चित छ ।

तिन दशक अघि सामुदायिक वन समुहहरू गठन गरेर वन व्यवस्थापन गर्न शुरु गर्दा समुदायको आवस्यकता, तत्परता र सहभागिता जुन किसिमले थियो, अहिले त्यसमा परिवर्तन आईसकेको छ । जनसंख्याको स्वरूपमा परिवर्तन, घट्दो कृषिकार्य, घाँस दाउराको मागमा कमि, वनमा काठको कमि जस्ता कारणले गर्दा हिजोकै जस्तो उत्साह र सहभागिता सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा रहिरहला भन्ने कसैले सोंच्छ भने त्यो मुर्खता हो । जनताको चाहना, आवस्यकता, पेशा र सम्भावनाहरू बदलिएकोले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको बाटो पनि बदल्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । सामुदायिक वन समुहहरूको पुनर्संरचना, उद्देस्यमा परिवर्तन, व्यवसायिकता र उद्यमशीलता जस्ता कुराहरूमा बेलैमा ध्यान दिईएन् भने कागजमा संख्या धेरै देखिएको र आकाशबाट हेर्दा जतातै हरियो देखिएका सामुदायिक वनहरू अनुत्पादक र लथालिंग बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

[email protected]