खोज

पाल्पा, २ पुस ।

२०७९ सालको असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको तत्कालीन प्रदेश सरकारको खानेपानीतर्फको गौरवको योजना एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । १४ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएकोमा वगनासकाली कालीगण्डकी वृहत खानेपानी योजना २०७६ सालबाट सुरुवात गरिएको थियो । यो योजनालाई रकम कनिका छरे जस्तै प्रस्तावित गरेपछि समयमा सम्पन्न हुनेतर्फ अन्यौल भएको छ ।

तत्कालीन लुम्बिनी खानेपानीको गौरवको योजनालाई वगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ वडाका जनतालाई एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत तीन स्टेज विद्युतीय पम्पबाट लिफ्टिङ गरी १ हजार ३ सय ३३ घर परिवारका ६ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी योजना सम्पन्न गरिएको थियो ।

३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको योजनाको मुख्य पाइपलाइन २७ किलोमिटर र बिस्तारित पाइपलाइन २२ किलोमिटर रहेको योजनालाई यही गतिमा बजेट विनियोजन गरिए ४० वर्षमा योजना सम्पन्न हुने उपभोक्ता समितिका एक सदस्यले बताए ।

योजना यम्घाको दर्र्पुकबाट कालीगण्डकी नदीबाट तीन लिफ्टमा वगनासकालीको डाँडामा पम्पिङ गरेर ग्राभिटी प्रणालीबाट पानी वितरण गरिने मुख्य उद्देस्य रहेको छ । योजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र पूरा भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णु देव ठाकुर बताउँछन् ।

हालसम्म २ लाख लिटरको १ वटा र १ लाख लिटरको २ वटा, ५० लिटर क्षमताको ३ वटा , ३५ हजार लिटर क्ष्मताको १ वटा, २५ हजार लिटर क्षमताको ३ वटा, १५ हजार लिटर क्षमताको ४ वटा, १० हजार लिटर क्षमताको ३ वटा, सहित ४ वटा पम्प घर, एक वटा कार्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा भएको दुई आर्थिक वर्ष भयो । मुख्य पाइपलाइन र शाखा लाइनको काम रकम अभावले सुरुवात नभएको कार्यालयका सम्वद्ध प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले अत्यन्तै कम रकम विनियोजन गरेका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी गर्न समेत कार्यालयले नसक्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको सम्वद्ध निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले गौरवको योजना भनेर उद्घोष गर्दा अत्यन्तै खुसीयाली छाएको थियो । वर्षमा वजेट विनियोजन गर्दा कन्जुस्याई गर्दा खिन्न र निरास हुने अवस्था आएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनिता अधिकारी बताउँछिन् । यो गतिमा बजेट आएको खण्डमा काठमाडौंको मेलम्ची जस्तै बन्ने उनको भनाई छ ।

जनताका लागि भन्दा प्रदेश सभाका सदस्य, राजनैतिक दलका नेताका लागि भोटको राजनीतिले गर्दा प्रस्तावित यस्ता ठुला योजना बिचमा अलपत्र परेका हुन् । योजना प्रस्तावित गर्नेले बजेट विनियोजनतर्फ लविङ नगर्ने परिपाटीका कारण यस्ता योजनाहरु अधुरै रहेको मन्त्रालयका एक प्राविधिकले बताए । बजेट तयार गर्ने समयमा सांसदहरुले झक्झक्याउनु पर्ने थियो तर निरन्तरता मात्र दिने हँुदा वार्षिक रुपमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने भनेको योजनालाई जिवित मात्र रखेको हो । यस्ता गतिले काम गर्दा लागत समेत बढदै जाने उनले बताए ।

यस योजनाका लागि हाल सम्म पटक पटक गरी ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले कनिका छरे जस्तो गरी वजेट विनियोजन गर्न र जनताका लागि भन्दा राजनैतिक दलका लागि योजना आवश्यकता भएको कारण यस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु बनेका हुन् । योजना सम्पन्न गरी स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिसक्नु समयमा पाइप लाइनको काम विस्तार हुन नसक्नु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ता घट्दै

जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबै भन्दा बढी बसाइसराइ हुने भनेको गाउँपालिका मध्य वगनासकाली गाउँपालिका हो । योजनाको नाप नक्शा गर्ने क्रममा ६ हजार जनसंख्या थियो । हाल ६ हजारबाट घटेर ४ हजार पुगेको छ । बसाई सराईको क्रमले गाउँ बस्तीमा वन्यजन्तुको समस्या देखा परेपछि गाउँका घरहरुमा साँचो लगाई तानसेन बुटवलमा बस्ने क्रम बढेको स्थानीय सर्मिला गैरे बताउँछिन् । गाउँमा यति ठुलो परियोजना सुरु भएको छ , घर घरमा एक घर एक धारा अभियान सुरु भएपनि प्रत्येक वर्ष खानेपानीको उपभोक्ता घट्दै गएको उनले बताइन् । वन्यजन्तुले खेती हुनै दिंदैन त्यसैले गर्दा एउटा गाउँमा ५ देखि १५ घर परिवार अन्यत्र बसाई सर्ने क्रम बढेको छ । यही गतिमा बसाई सर्ने हो भने योजना सम्पन्न हुँदा सम्म ७५ प्रतिशतले उपभोक्ता कम हुने स्थानीय खुमन घिमिरे बताउँछन् ।

उपभोक्ताले थेग्न सक्दैनन्

पम्पिङ गरी वितरण गरिने योजना अन्तर्गत विद्युतिय महसुल र अन्य खर्च गर्दा प्रति परिवार १ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँ उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्दछ । धारामा मिटर जडान गरेपछि २, ४ सयले पुग्दैन विद्युतिय खर्च र मर्मत वापतको खर्च स्थानीय उपभोक्ताले थेग्न सक्दैनन् । योजना सम्पन्न भएपनि भोलिक ादिनहरुमा यो योजना गरिबलाई हात्ती दान गरे जस्तै हुने सम्वद्ध प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

तीन लिफ्टङ योजना हो । न्युनतम मात्रामा विद्युतिय महसुल मासिक रुपमा झण्डै १ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसमाथि थप कर्मचारीको व्ययभार थपिन्छ । यति ठुलो योजना संचालनको क्रममा न्युनतम ५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी पम्प अपरेटर पनि आवश्यक हुन्छ । मर्मत सम्भारको पनि ठुलो खर्च हुन्छ । जसले गर्दा योजना महङ्गो हँुदा उपभोक्ताले थेग्न नसक्ने स्थानीय मानकुमारी बोटे बताउँछिन् ।

विद्युतिय महसुल मात्र पनि स्थानीय जनताले थेग्न सक्दैनन् । योजना सम्पन्न गर्दा १५ प्रतिशत लागत सहभागिता हुन पर्दछ । १५ प्रतिशत लागत सहभागिता बेहोर्न सक्ने क्षमता भएका उपभोक्ता अत्यन्तै कम भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।