खोज

सुनवल, ०२ पुस । पश्चिम नवलपरासीका सात स्थानीय तहले सडक बत्ति बापतको साढे ५ करोड बढि रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । सात पालिकाले कुल ५ करोड ५८ लाख २५ हजार रूपैयाँ महसुल बापत तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण परासी वितरण केन्द्रले जनाएको छ । सबैभन्दा बढि रामग्राम नगरपालिकाको ३ करोड ८३ लाख महसुल सडक बत्ति बापतको बक्यौता रहेको छ । पुरानो नगरपालिका भएकाले पनि रामग्रामको बढि महसुल बाँकी रहेको पाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी सुनवल नगरपालिकाको ९५ लाख ६५ हजार र बर्दघाट नगरपालिकाले ३६ लाख ८२ हजार रूपैयाँ सडक बत्ति बापतको महसुल तिर्न बाँकी छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको १५ लाख ६५ हजार, सरावलको १२ लाख ६ हजार, प्रतापपुरको ८ लाख ९३ हजार र सुस्ताको सबैभन्दा कम ७ लाख ४ हजार महसुल बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरणका प्रशासन शाखा प्रमुख राजेन्द्र क्षत्रीले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई सडक बत्तीको महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ । गत मंसिर १७ गते मात्रै प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरूको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ साल पछिको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएकाले अब स्थानीय तहले नै महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले नवलपरासी सहित देशैभर प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरण परासी वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरज रेग्मिले जिल्लाका सातै पालिकालाई सडक बत्ति महसुलका विषयमा जानकारी गराएको बताए । ‘अहिले सुरुमा भटेरै स्थानिय तहका प्रमुखलाई जानकारी गराएका छौ, पत्रचार पनि गरेका छौं त्यसपछि प्राप्त निर्देशन अनुसार लाईन काट्ने सम्मका काम हुन सक्छ, रेग्मिले भने ।’

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिइ गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो। प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा बिनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर स्थानीय तहहरूले भने यति ठुलो रकम आन्तरिक स्रोत बाट भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै संघिय सरकारले मिलान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सडकबत्तिको जिम्मेवारी स्वयं विद्युत प्राधिकरणको पनि भएकाले उनिहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थानीय तहको भनाई छ ।