खोज

 कोभिड १९ पछि बैंकहरूको लगानी बढ्यो तर त्यसको अनुपातमा निक्षेप बृद्धि हुन सकेन । त्यसैले बैंकहरूमा क्रमशः तरलताको समस्या देखापर्न थाल्यो । यसरी तरलताको समस्या निम्तिँदा बैंकहरूलाई निक्षेप बढाउन ब्याजदर बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । कोभिडले वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै होइन उत्पादनका क्षेत्रमा पनि नकरात्मक प्रभाव पयो । परिणामस्वरूप बजार माग पनि घट्न थाल्यो । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि दबाबमा राख्यो । निक्षेपको व्याज बढाउँदै लगेका बैंकहरूको आधार दर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गयो । एकातिर चर्काे बैंक ब्याजदर र अर्कोतिर घट्दो बजार मागले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूको आत्मविश्वांस कमजोर हुँदै गयो । यसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा पनि क्रमशः बढ्दै जान थाल्यो । अधिकांश ऋणीहरू कालोसूचिमा पर्नथाले । यस प्रकार बैंकहरूको जोखिम बढ्दै गयो । उच्च ब्यापार घाटा, गरिबी, आय–असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, न्यून पूँजीगत खर्च, राजस्व संकलनमा संकुचनजस्ता समस्याहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाइदियो । यसले बैंकमा कर्जा मागलाई झनै कमजोर बनायो । अर्कोतिर बैंक ब्याजदर बढ्दा पूँजी बजारमा पनि नराम्रो असर देखापर्न थाल्यो । कित्ता काटको समस्याबाट सुरु भएको घरजग्गा कारोबारको मन्दी बैंक ब्याजदर र केन्द्रीय बैंकले कर्जा कारोबारमा लगाएको अंकुशका कारण समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गयो । यही समयमा केन्द्रीय बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनायो । नियामकीय अधिकारको नाममा बैंकहरूमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ सुरु ग¥यो । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु त परै जाओस् झनै जोखिम बढायो ।

अर्काेतिर सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्चले बजारमा तरलताको चाँप झनै बढाउँदै लग्यो । त्यसमाथि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नहुँदा त्यसको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनु पयो । अर्थतन्त्रको संकुचन गहिरिँदै गयो । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आय बढ्दै गएको छ । जसले अर्थतन्त्रको तरलता समस्यालाई समाधान दिएको छ । असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १२ अर्ब ३३ करोड विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ भने शोधनान्तरस्थित एक खर्बले बचतमा छ । यही कराणले गर्दा बैंकहरूमा तरलता बढ्दै गएको हो । अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ । तर, ब्याजदर घट्न नसक्दा कर्जाको माग छैन । यसले बैंकहरूको ‘कस्ट अफ फन्ड’ बढाउँदै लैजाने देखिन्छ । त्यसैले अब बैंकहरूलाई कर्जा लगानीका क्षेत्रहरू खुकुलो बनाउँदै जानुपर्दछ । अहिले बजारको माग न्यून ब्याजदर र सरल कर्जा हो भने बैंकहरूको माग पनि लगानी बृद्धि र निक्षेप ब्याजदर घटाउँदै क्रमशः ऋणको व्याज घटाउने नै हो । त्यसैले बजार र बैंक दुबैको चाहना एउटै भएको र यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिने भएकाले केन्द्रीय बैंकले बैंकको कर्जा लगानी अंकुशका निर्देशनहरूमा पुर्नविचार गर्नु जरुरी छ । भर्खरै मात्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमास समीक्षा आएको छ । चर्कोे ब्याजदर, अधिक तरलता, बढ्दो खराब कर्जा र न्यून कर्जा मागका कारण अहिले बैंकिग क्षेत्रमा चुनौतिहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्दै गएको हो । यस्तो समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा धेरै नै आशा गरिएको थियो । तर, समीक्षाले केही राहत पु¥याउन खोजेको जस्तो त देखिन्छ, तर, हालको समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त भने छैन ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समीक्षामार्फत् बैंक दरमा ०.५ प्रतिशत, नीतिगत दरमा १ प्रतिशत र निक्षेप सकलन

बोलकबोलदरलाई १.५ प्रतिशत घटाएर क्रमशः ७ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत र ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले ब्याजदर घटाउन केही न केही प्रोत्साहन पक्कै गर्दछ । तर, बैंकको तरलता अधिक भएकाले र अन्तर बैंक कारोबार १ प्रतिशतको नजिक आएको हुँदा र साथै स्वमय् केन्द्रीय बैंकले पनि रिभर्ष रिपोमार्फत् तरलता प्रशोचन गर्दा १ प्रतिशत पनि व्याजदर दिन नसकेको सन्दर्भमा यी दरहरू अझै बढी हुन् । केन्द्रीय बैंकले यी दरहरूलाई अझै घटाउनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी डिवेन्चरलाई श्रोतको रूपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था २०८० पुससम्मको लागि दिइएकोमा २०८१ असारसम्मका लागि उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम लागि बैंकहरूले श्रोतको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । वास्तवमा डिवेन्चरले मुद्धति खाताकै सरह काम गर्ने भएकाले डिवेन्चरलाई श्रोतको रूपमा शत प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले जोखिम बढाउँदैन । यस प्रति केन्द्रिय बैंकले पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्काेतिर केन्द्रीय बैंकले सिसिडिको प्रावधानलाई हटाएर सिडि रेसियोको प्रावधान ल्याएको छ । यसले गर्दा पनि डिभेन्चरले तरलता जोखिममा खासै चाँप नपर्ने अनुमन गर्न सकिन्छ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले गरेको छ ।

बैंकहरूमा खराब कर्जाको अंश बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्थाले राहत पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय आएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत प्रिमियम प्रिमियम दर कायम गरिने भएको छ । साथै यस्तो कर्जामा कर्जा–धितो अनुपात १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बैंकलाई उत्प्रेरित गर्न यस्तो व्यवस्थाले प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ, जुन समयको आवश्यकता पनि थियो । बैंकले प्रदान गर्ने रियलस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ भने ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले घरकर्जाको माग बढाउनुका साथै छड, सिमेन्ट, ईँटाजस्ता निर्माण सामाग्रीको बजारको पुनरुत्थानमा राहत दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीति समीक्षाले ल्याएको यो परिवर्तन अर्थतन्त्रका लागि सान्दर्भिक देखिन्छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले ऋण व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी मारमा परेका लघुवित्तहरूलाई केही राहत दिने देखिन्छ भने लघुवित्त ग्राहकहरू विग्रनबाट जोगाउन सक्ने देखिन्छ । लघुवित्त ऋणीहरूको असन्तुष्टीलाई केही हदसम्म भए पनि यो व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
बैंकको कर्जा विस्तारमा केन्द्रीय बैंकले जोखिम नियन्त्रण गर्दै सहयोग पनि गर्नु आवश्यक छ । सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज कर्जालगायतको जोखिमभार आदिमा केन्द्रीयबैंकले पुर्नविचार गर्नु पर्दछ । घरजग्गा कारोबार र सेयर कारोबारमा केही खुकुलो पार्दै समयसीमा दिएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउँदै क्रमशः दबाब सिर्जना गर्नु उचित देखिन्छ । त्यसैगरी ब्याजदर परिवर्तनको १० प्रतिशतको सीमा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा हटाउनु जरुरी छ । अहिले पनि असल कर्जामा १.२५ नोक्सानी व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । वास्तवमा ‘डाइनामिक प्रोभिजनिङ’ को सिद्धान्तले भनेझैँ अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था धेरै गर्नुपर्ने तर, नराम्रो हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाउनु पर्दछ । त्यसैले नि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढी होइन ।
अहिले बैंकहरूले कर्जाको प्रिमियम दर घटाएर भए पनि शाख सिर्जना बढाउनु पर्दछ । अहिले बैंकको कर्जा प्रिमियम उपभोक्ता कर्जाको लागि बढीमा २ प्रतिशत र उत्पादनशील कर्जाका लागि बढीमा १ प्रतिशत कायम गर्नु उचित हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा क्रमशः यो प्रिमियममा हेरफेर गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन पहल गर्नु आवश्यक छ । कर्जालाई केही खुकुलो गराउनका निम्ति ब्याजदर घटाउन १० प्रतिशतको अंकुश हटाउने, घरजग्गा र सेयर कर्जाको सीमा बढाउने, नीतिगत दरहरू घटाउने र असल कर्जामा गर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हटाउने काम गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै सरकारले पनि समयमै बजेट निकासा गरिदिने, चालू खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रगतिशील कर प्रणाली मार्फत् उत्पादनका क्षेत्रमा उदार हुनु आवश्यक छ । यसका साथै पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने र आगामी बजेटहरूमा पूँजीगत खर्चको लागि बजेट बढाउँदै जाने नीति अंगीकार गर्नुपर्दछ । यसप्रकार अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको तालमेल बढाउँदै सुधारात्मक कदमहरू चाल्नसके अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न खासै अप्ठ्यारो पनि देखिँदैन ।