खोज

किसानले यो बर्षको धान भित्राईसके र उखु किसानले उखु काटने तयारी गर्दैछन् । ठिक यही बेला धान र उखुको मूल्य तोकिनुपर्ने हो । समयमै धान र उखुको मूल्य नतोकिँदा किसान सस्तोमा धान र उखु बेच्न बाध्य हुँदैछन् । यो विषयमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको ध्यान कहिले जान्छ ? धान र उखुमा पनि बिचौलिया हावी भयो भने त्यो किसानका लागि मात्र नभै आम उपभोक्ता जसले चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूका लागि आहत हुने निश्चित छ । यद्यपि यो बर्षमात्र होइन हरेक बर्ष सरकारले धान र उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई गर्दै आएको छ । सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि त्यही देशका कृषकले न्याय नपाएको अवस्था छ । अहिले उत्पादित धान विक्री गर्ने समय हो तर विक्रीका लागि पनि किसानले गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता छ । धान उत्पादक किसानले धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै आएका छन । नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघ रूपन्देहीले गत बर्ष ठिक यही बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवामा तालाबन्दी गर्ने अवस्था आएको थियो । किसानका लागि यो रहर होइन बाध्यता हो । किसानले आफूहरूका माग सम्वोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन । विडम्वना नै भन्नुपर्दछ जुन देशलाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ त्यही देशका नागरिक न्यायको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दछ । वास्तविक किसानले उत्पादनको लागत मूल्य समेत पाउँदैनन् ।

सरकारमा थोरै भएपनि मानवीय मूल्य र मान्यता छ भने तत्काल धान र उखुको समर्थन मूल्य तोकियोस् । होइन भने किसानहरू फेरीपनि आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । कृषि प्रधान देशको बिडम्वना भन्नुपर्दछ– अहिलेसम्म धानको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । अर्कोतिर हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मल बीउको अभाव छ । किसानले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनकै लागि मल र बीउको माग गरेका हुन । जसबाट उत्पादन बढ्छ तर सरकार किसानका मागप्रति जवाफदेही नै छैन । कृषि मन्त्रालय किसानलाई चाहे र आवश्यक जति मल उपलब्ध गराउन सक्दैन । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदी किसानले समर्थन मूल्य भन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक समेत सोधभर्ना दिने उल्लेख गरेको छ तर नीति कार्यक्रम एकातिर छ । किसानलाई अनावश्यक भ्रममा पारिएको छ । सरकार आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताविपरीत धान खरिदबाट भाग्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो । सरकारले धानको मूल्य तोक्दैन अनि आफू पनि धान खरिदबाट भागिरहेको छ । यसले सिधै बिचौलिया ब्यापारीलाई सरकारले प्रश्रय गरिरहेको छ । सरकारले धानबाली भित्राउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दासम्म मूल्य नतोक्ने र धान खरिद नगर्ने सरकारी निकायको रवैया घातक छ । अहिले किसानहरू व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्य छन । यो क्रम बर्षौंदेखि चलिआएको छ । किसानले त्यसका विषयमा गुनासो गर्दै आएका छन तर समस्याको सम्वोधनमा आनाकानी भैरहेको छ । त्यसमाथि सरकारको रवैयाले किसानलाई पीडा दिएको छ । धानजस्तै समस्या उखु किसानको पनि छ । एकातिर उखु किसानले बर्षौसम्म चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएको समस्या छ । अर्कोतीर समयमा सरकारले मूल्य नतोक्दा किसान तनाव छन । यही रवैयाले कृषि प्रधान मुलुकका किसानको उत्थान कसरी हुन्छ ? तसर्थ सरकार धान र उखुको मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर ।