ट्रेंडिंग:

>> नमुना सामुदायिक वनको अध्यक्षमा पुनः पौडेल  >> थालीमै विषः कमजोर अनुगमनले बढायो स्वास्थ्य संकट >> स्कलर्स होमको ३४औँ स्थापना दिवसमा १२औँ जिल्लास्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता हुँदै >> बाक्लो हुस्सु र शितलहरले ठप्प भयो नेपालगन्ज विमानस्थल >> चुनावको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री र ३ दलका शीर्ष नेताबीच समझदारी, अर्को छलफल बालुवाटारमा >> राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीसँग ओली, देउवा र प्रचण्डको साढे २ घण्टा छलफल >> महाधिवेशन केही समय ढिला हुन सक्छ : शेखर कोइराला >> प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न कांग्रेससहितका ६८ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा >> सरिफ हादीको हत्या घटनापछि बंगलादेश र भारतबिच तनाव >> गृहसचिव, आईजी र काठमाडौं सीडीओको स्थानहद फुकुवा >> पार्टीले आधा भन्दा बढी उम्मेदवार युवालाई बनाउने तयारी: वर्षमान पुन >> जन्मदिनको अवसरमा अध्यक्षद्वारा जटिल रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग >> जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठायो >> राष्ट्रपतिको पहलमा कार्की, देउवा, ओली र प्रचण्ड पहिलोपल्ट छलफलमा >> झण्डै ४ लाख नयाँ पासपोर्ट विभागमा आइपुग्यो >> सरकारी टोलीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्यो >> अमेरिकामा मेडिकल विमान दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु >> चितवन पुगेपछि रवि लामिछानेले भने: बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ >> पुस १३ गते लुम्बिनी प्रदेश साक्षरता घोषणा हुँदै >> कांग्रेसको प्रश्न: जेठो छोराले नै चुनाव रोक्ने हो भने हाम्रो भूमिका के ? >> राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन फाराम खुला >> सामूहिक गोलीकाण्डपछि अष्ट्रेलियामा बन्दुक कानून कडा हुँदै >> राष्ट्रपतिले बोलाए ३ दलका शीर्ष नेतृत्वलाई छलफलमा >> कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बुधबार बस्दै >> रुख कटान प्रकरणमा राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि दोषी ठहर >> बुद्धस्थल तिलौराकोटदेखि काठमाडौं सम्म एसी बसको सेवा सुरु >> न्यानो  कपडा बैंकलाई हस्तान्तरण >> कांग्रेस : क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको म्याद थप गर्ने सहमति >> राजनीतिक संवाद समितिद्वारा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन >> महिला टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा नेपालले पहिलो खेल थाइल्यान्डविरुद्ध खेल्ने >> सम्मान, स्वास्थ्य जाँचसँगै अण्डा र हर्लिक्स वितरण  >> बढ्दै डिजिटल हिंसा, थपिँदै सामाजिक चुनौती >> ‘म्याद थप्ने खेल अब चाहिँ नहोस्’  >> राष्ट्रबैंकका अनुभवी प्रशासक भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा >> स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्दै बुटवल औद्योगिक प्रदर्शनी >> देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, कस्तो रहला आजको मौसम ? >> रुकुमका ३ जना युवा लागुऔषध सहित  लमहीबाट प्रकाउ >> रवि लामिछाने र बालेनबीच कमलपोखरीमा भेटवार्ता >> सीमा नाकामा मदिरा कारोबारले बढायो अपराध जोखिम >> कालिका मानवज्ञान माविले मनायो ६५ औ बार्षिक उत्सव >> लुम्बिनी प्रिमियर लिग पुस अन्तिम सातादेखि हुने >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ बुँदे पत्र पठाउँदै सरकारले पहिलो पटक भन्यो- राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डा >> ओभरलोड बोक्ने टिप्पर चालकलाई सडकमै प्रशिक्षण र कारबाही >> भक्तपुरको निर्माणधीन घरमा मजदुरको हत्या >> ओलीलाई व्यंग्य गर्दै लामिछाने: गुन तिर्न अदालत धाइरहेको छु >> ओली देउवा भेट्न महाराजगञ्ज पुगे >> सडक निर्माणमा एमसीए-नेपालको ३ अर्ब ४३ करोडको ठेक्का सम्झौता >> प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जसपा, जनमत र स्वतन्त्र सांसदले गरे हस्ताक्षर >> आँखा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने  >> बंगलादेशमा शेख हसिनाविरोधी नेतालाई गोली हानियो

कोप-२८ सम्मेलन : जीवाश्म इन्धनको युग ‘अन्त्य’ गर्ने सहमति

२८ मंसिर २०८०, बिहीबार
२८ मंसिर २०८०, बिहीबार

काठमाडौँ ।

जीवाश्म इन्धनको युग ‘अन्तको’ सुरुवात गर्ने सहमति गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८) बुधबार सकिएको छ। उत्सर्जन कटौती गरी न्यायपूर्ण विश्व निर्माणको आधार तयार गर्ने सहमति सम्मेलनबाट जुटेको छ।

कोप-२८ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा दुई साता अघि सुरु भएको थियो । सम्मेलनका दुई सय पक्ष राष्ट्रका वार्ताकारले ‘पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा’को निर्णय विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न जलवायु कार्यलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यमा सहमति जनाएका छन्।

‘हामीले दुबईमा जीवाश्म इन्धनको युग पल्टाउन सकेनौँ, यो नतिजा अन्त्यको सुरुआत हो’, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जलवायु परिवर्तनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले आफ्नो समापन भाषणमा भने, ‘अब सबै सरकार र व्यवसायीले ढिलाइ नगरी यी वाचालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न आवश्यक छ।’

‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’लाई कोप–२८ को केन्द्रीय नतिजा मानिन्छ । यसमा वार्तामा भएका सबै तत्त्वहरू समावेश छन् । अब सन् २०२५ सम्ममा हुने जलवायु कार्य योजना विकास गर्न देशहरूले यी नतिजा प्रयोग गर्न सक्छन्।

‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने विज्ञानलाई मान्यता दिएको छ। तर, यसले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कुरामा पक्ष राष्ट्रहरू प्रतिबद्धता पालनाबाट टाढा रहेका उल्लेख गरेको छ।

उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्यहरू गर्न आह्वान गरेको छ । समीक्षाको सूचीमा कोइला ऊर्जाको प्रयोग चरणबद्धरुपमा घटाउन प्रयास गर्ने, जीवाश्म इन्धनको अनुदानलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनेलगायत समावेश छन् । यसैगरी ऊर्जा प्रणालीमा जीवाश्म इन्धनबाट सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्न न्यायसङ्गत, व्यवस्थित र समतामूलक ढङ्गमा विकसित देशहरूले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रव्यापी उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरू सबै हरित गृह ग्यास, क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने र सन् २०२५ सम्ममा तिनीहरूलाई जलवायु कार्ययोजनाको अर्को चरणमा तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ अगाडि आउन प्रोत्साहित गरिएको छ।

प्रभावितको उत्थानका लागि सहयोग

दुई हप्ता लामो कोप–२८ सम्मेलन यही डिसेम्बर १ र २ तारिखमा ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को साथ सुरु भएको थियो । जसमा एक सय ५४ राष्ट्ररसरकार प्रमुख सहभागी भएका थिए । यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी कोषको परिचालन र कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्र ठोस निर्णय गरेर ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका छन् । कोष स्थापनासँगै विभिन्न मुलुकले कोषमा सात सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र हानि नोक्सानी लागि स्यान्टियागो नेटवर्कको सचिवालयको आयोजना गर्नेछ भन्ने सहमतिसँगै हानि नोक्सानीको एजेन्डामा थप प्रगति भएको छ । यस मञ्चले विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई प्राविधिक सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नेछ।

पक्ष राष्ट्र ‘अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य’ ९जिजिए० र यसको ढाँचाका लागि लक्ष्यमा सहमत भएका छन्, जसले परिवर्तनशील जलवायुको प्रभावसँग लचिलो हुन र देशहरूको प्रयासको मूल्याङ्कन गर्न विश्वलाई कहाँ पुग्न आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नेछ । जिजिए ढाँचाले अनुकूलन लक्ष्यहरू र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि वित्त, प्रविधि र क्षमता–निर्माण समर्थनको आवश्यकतामा विश्वव्यापी सहमति झल्काउँछ।

जलवायु वित्तमा वृद्धि

सम्मेलनमा जलवायु वित्तमाथिको छलफल केन्द्रमा थियो । तसर्थ हरित जलवायु कोषले आफ्नो दोस्रो पुनः पूर्तिको लागि प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ । यसमा छ देशले कोप–२८ मा नयाँ कोषको प्रतिबद्धता गरेका छन् । कोषमा कुल ३१ देशबाट १२ दशमलव ८ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

आठ दाता राष्ट्रले अतिकम विकसित देश कोष र विशेष जलवायु परिवर्तन कोषमा कूल एक सय ७४ मिलियन अमेरिकीभन्दा बढीको नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गरेका छन् । साथै कोप–२८ मा अनुकूलन कोषमा हालसम्म कूल एक सय ८८ मिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ प्रतिबद्धता गरिएको छ।

यद्यपि विश्वव्यापी समीक्षामा देखाइएअनुसार यी वित्तीय प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमण, उनीहरूको राष्ट्रिय जलवायु योजना र अनुकूलन प्रयास कार्यान्वयन गर्नका लागि विकासशील देशलाई सहयोग गर्न पर्याप्त छैन।

कोप–२८ मा विश्व नेताहरू, नागरिक समाज, व्यवसायी, आदिवासी जनजाति, युवा, परोपकारी, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सन् २०३० मा अन्तरहरू हटाउने साझा सङ्कल्पका भावनाका साथ सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा लगभग ८५ हजार सहभागीले भाग लिएर विचार, समाधान र साझेदारी निर्माण गर्न साझेदारी र गठबन्धन गरेका थिए।

सम्मेलनका निर्णयले जलवायु कार्यमा संलग्न हुन सबै सरोकारवालालाई विशेषगरी जलवायु सशक्तीकरणको लागि कार्य र लैङ्गिक कार्य योजनामार्फत सशक्त बनाउने महत्वलाई पनि जोड दिएको छ।

कोप-२९ अजरबैजान र कोप-३० ब्राजिलमा हुने

औपचारिक वार्ताको समानान्तरमा, कोप–२८ मा ग्लोबल क्लाइमेट एक्सन स्पेसले सरकार, व्यवसाय र नागरिक समाजलाई उनीहरूको वास्तविक–विश्व जलवायु समाधान सहकार्य गर्न र प्रदर्शन गर्न मञ्च प्रदान गरेको थियो।

सम्मेलनले खाद्य र जनस्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील बढाउन र कृषि र मिथेनसँग सम्बन्धित उत्सर्जन कम गर्ने उल्लेख गरेको छ । कोप–२८ मा ‘परिष्कृत पारदर्शिता ढाँचा’ मा भएको वार्ताले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ युगको लागि आधार तयार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तनले पारदर्शिता रिपोर्टिङ र पक्षहरूद्वारा प्रयोगको लागि समीक्षा उपकरणहरू विकास गर्नेछ।

यस सम्मेलनले ११-२२ नोभेम्बर २०२४ सम्म कोप-२९ को आयोजकको रूपमा अजरबैजानलाई र १०-२१ नोभेम्बर २०२५ सम्म कोप-३० को आयोजकको रूपमा ब्राजिललाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । कोप-२९ मा सरकारले जलवायु चुनौतीको मात्रा र जरुरीता झल्काउँदै नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना गर्नुपर्नेछ । कोप-३० मा, तिनीहरू नयाँ राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानका साथ तयार हुनुपर्नेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?