खोज

बुटवल, २७ मंसिर ।

लुम्बिनी निर्माण ब्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमिति रुपन्देहीमा नेतृत्व हत्याउन चुनावी सरगर्मी बढेको छ । देशकै सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने ब्यवसायीहरुमा नेतृत्वको होडबाजी सुरु भएको हो । संघको १७ औ साधारण सभा तथा १३ औ अधिवेशन यही मंसिर २९ र ३० गते भैरहवामा हुदैछ । निर्माण ब्यवसायीहरु जटिल समस्यामा गुज्रिरहेको बेला पनि राजनीतिक खिचातानीबाट भने संघ अछुतो हुन सकेको छैन । नेतृत्वका लागि प्यानल नै बनाएर चुनावमा उत्रने तयारीमा राजनीतिक दलहरुको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । कुल ३४० जना सदस्यहरु रहेको संघमा संख्याका हिसाबले नेपाली काँग्रेस पार्टी निकट ब्यवसायी धेरै छन् । देशभर नै स्वतन्त्रको पछिल्लो ह्वीप जस्तै निर्माण ब्यवसायीहरुमा पनि देखिएको छ । यस्तोमा कुन उम्मेदवार विजयी हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न कठिन छ ।

नेकपा एमाले निकट मन्जु भुषालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन् । उनीसंगै एमालेबाटै प्रयास खड्काको नाम अध्यक्षमा उठ्ने चर्चामा छ । भुषाल यसअघि निर्वाचनमा बिनय ज्ञवालीसंग झिनो मतले पराजित भएकी थिईन् । यसैगरी नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट गणेश शर्मा अध्यक्षमा उठ्दैछन् । यसैगरी अध्यक्ष पदमा नै भैरहवाका रोशन खनालको स्वतन्त्र उम्मेदवारीको चर्चा छ । सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को भुक्तानी झण्डै ५० अर्ब ब्यवसायीहरुले पाएका छैनन् । ठेक्का लिएका कामहरु अघि बढाउन सकेका छैनन् । बहुवर्षीय योजनाहरु अलपत्र छन् । सरकारले श्रोत सुनिश्चिता नभएका योजनाहरुमा ठेक्कामा लगाउने र धेरै ब्यवसायीहरु पलायनको अवस्थामा छन् । देशको कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्ने क्षेत्रका रुपमा रहेको थियो ।

निर्माण ब्यवसायीप्रति आम नागरिकको धारणा चिर्न बेल्बासेको उम्मेदवारी

राज्यबाट सम्पन्न भएका ठेक्काको भुक्तानी नपाएको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । लामो समयको आन्दोलनबाट समेत निकास आउन सकेको छैन । ब्यवसायीहरु नगदमा सामग्री किन्ने काम सम्पन्न गर्ने तर सरकारबाट नै भुक्तानी भने वर्षौसम्म रोकिदा ब्यवसाय नै समस्यामा छ । यस्तो चुनौतीको समयमा निर्माण ब्यवसायी रमेश बेल्बासे भने जिल्लामा प्रथम उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिंदै छन् । भावना कन्स्ट्रक्सन प्रालिका संचालक उनी दुई दशक लामोसमयदेखि यही पेशामा छन् ।

उम्मेदवारी जिल्लामा रहेका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई एकतावद्ध गरी यसमा रहेका समस्या र चुनौतीहरुलाई समेत सही ढंगबाट उठान गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । निर्माण ब्यवसायीप्रतिको आम नागरिकमा भएको गलत धारणालाई चिर्दै ब्यावसायिक हकहित र सुरक्षाको विषयलाई जोडदार रुपमा उठान गर्ने उनको दाबी छ ।

सबैभन्दा धेरै रोजगार दिने यो क्षेत्र जोखिममा छ । यसले देशकै अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको छ । देशबाट दैनिक युवा पलायनको कारण निर्माण मजदुर अभाव छ । यो गम्भीर समस्यालाई हटाउने उपायका रुपमा युवा वर्गलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने वातावरण सृजना गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उनले बताए । अझ अहिले सबैभन्दा गम्भीर समस्या सरकारी कार्यालयबाट हुने भुक्तानी ढिलासुस्तीको चुनौतीलाई चिर्नका लागि श्रोत निश्चित भएका योजनाहरुलाई ठेक्का आवह्वानका लागि मेरो उम्मेदबारी रहने छ ।

अर्घाखाँची स्थायी घर भएका उनी अध्ययनकै लागि तराई झरे । वि.सं २०५५ मा बुटवलको लुम्बिनी टेक्निकलमा सिभिल ओभरसियर अध्ययन गरे । अध्ययनसंगै निर्माण ब्यवसायमा केही समय लागेका उनी द्वन्द्वकालमा विदेश लागे । उनी २०५९ सालबाट करिब १० वर्ष कतारमा निर्माण क्षेत्रमा नै अनुभव बटुल्ने अवसर पाए । वि.सं २०६९ सालबाट फेरि फर्म लिएर पेशालाई निरन्तरता दिए । योसंगै जिल्ला शाखा बुटवलमा आवद्ध भएका उनी ब्यावसायिक हकहितका लागि धेरै काम गरेको अनुभव छ । ब्यवसायीहरुलाई स्वास्थ्य, सचेतनाका अभियानमा सधै उनी अगाडि रहे । कोभिड संक्रमणको जटिल समयमा ब्यवसायीहरुलाई सहज स्वास्थ्य पहुँच गराउन पहल गरे । कोभिड खोप सहजीकरण, सरकारबाट ०७९÷८० को असार मसान्तमा भुक्तानीको लागि नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको सरकार बिरोधी १५ दिने आन्दोलनमा जिल्लाबाट सहभागी भए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दररेट निर्धारण गर्ने बैठकमा दररेट कार्यान्वयन गराउने र ब्यवसायको हितमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । भैरहवामा संस्थाको भवन निर्माण गर्न विभिन्न दाताहरुसंग अर्थसंकलन गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान दिए । २०७६ मा शाखाको पदाधिकारी हुँदै जिल्लामा द्वितीय उपाध्यक्षसम्मको सफलतापूर्वक भूमिका खेले ।

यसपटक निर्वाचनमा सचिव पदमा नेकपा एमालेबाट राजन ज्ञवालीको बलियो दाबेदारी छ । ज्ञवाली दर्शन मालिका बिल्डर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । करिब एक दशकबाट यो क्षेत्रमा रहेको ज्ञवाली छोटो समयमा यो क्षेत्रमा कामकै कारण चिनिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश विकास निर्माणका काममा गुणस्तरीय काम दिएका छन् । निर्माण ब्यवसायीहरुलाई साईड क्लियर नभई ठेक्का लगाउने र काम अघि बढ्न नसक्दा अनावश्यक रुपमा कर तिराउने र जरिवाना लगाउने सरकारको कामको विरुद्ध दबाब अभियान थाल्ने उनले बताए । राज्यको दुरदर्शी नीति नहुँदा समस्यामा परेका निर्माण ब्यवसायीलाई पहल गर्ने उनको दाबी छ । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिदा बहुबर्षीय योजनाहरुलाई काम अघि नबढाएमा पैसा अभाव हुने र यस्तोमा काम अघि बढाउन नसक्दा ब्यवसायीहरुलाई काम गर्न दबाब दिने र कालोसूचीमा राख्नेसम्मको रोक्न पहल गर्ने उनले बताए ।